-अब तक नहीं बन पाई साइबर सुरक्षा नीति एक महीने की फिर बढ़ी डेडलाइन
सामना संवाददाता / मुंबई
वर्ष २०२४ में महाराष्ट्र में कुल ८,९७४ साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए, जिनमें कुल ७,६३४.२५ करोड़ यानी औसतन प्रतिदिन २०.९२ करोड़ रुपए की ठगी हुई। इसके बाद महाराष्ट्र की बुनियादी डिजिटल संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महायुति सरकार ने इसी साल जनवरी में १५ सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की थी। इसके तहत टास्क फोर्स को साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, सरकार द्वारा दी गई अवधि को भी टास्क फोर्स ने पार कर लिया है, लेकिन अभी तक नीति तैयार नहीं कर पाई है। ऐसे में महायुति सरकार ने डेडलाइन को एक महीने आगे बढ़ा दिया है।
देशभर में बढ़ते साइबर हमलों के बीच महायुति सरकार ने आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए १५ सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के निदेशक के नेतृत्व में सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, लेकिन पिछले छह महीनों से साइबर सुरक्षा नीति को तैयार करने में हुई देरी ने साबित कर दिया है कि गठित टास्क फोर्स द्वारा तैयार मसौदा कितना कारगर साबित होगा। महायुति सरकार को मजबूरन टास्क फोर्स को एक महीने का अतिरिक्त समय देना पड़ा है। राज्य सरकार को अब उम्मीद है कि एक महीने की अतिरिक्त समयसीमा में टास्क फोर्स एक प्रभावी, समावेशी और आधुनिक साइबर सुरक्षा नीति पेश कर सकेगी जो राज्य के नागरिकों, संस्थाओं और डिजिटल आधारभूत ढांचे को सशक्त और सुरक्षित बनाएगी।
कैसे होगी राज्य की साइबर सुरक्षा मजबूत
राज्य का नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण लगभग ८०० ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि, साइबर अपराधों और अवैध डिजिटल गतिविधियों में वृद्धि के कारण कड़े उपायों की आवश्यकता है। यह पहल पिछले साल महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना के शुभारंभ के बाद की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन कछुए की गति से तैयार हो रही साइबर नीति कब तैयार होगी और वैâसे मजबूत होगी।
शहर दर्ज मामले गिरफ्तार आरोपी ठगी गई राशि (रुपए में)
मुंबई शहर ४,८४९ ७५७ ८,८८,२९,२३,०९५
नागपुर शहर २१२ ५ ६३,८५,०९,५०१
पुणे शहर १,५०४ ९ ६०,०७,९३,०४,३९८
ठाणे शहर ६८० १३ १,७४,०४,३६,००६
कुल ८,९७४ १,००७ ७६,३४,२५,४६,५०८