सामना संवाददाता / मुंबई
धारावी पुनर्वास परियोजना के मामले में मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपति पर मेहरबान है। मुंबई को इस उद्योगपति के हवाले किया जा रहा है। यह एक बड़ा भूमि घोटाला है, जिसे फिर से रेखांकित किया गया है। धारावी के आकार से छह गुना ज्यादा बिक्री योग्य बिल्ट-अप जगह यानी कुल १४ करोड़ वर्गफुट जमीन मोदी सरकार अडानी को गिफ्ट में देने जा रही है। यह धारावी पुनर्विकास परियोजना नहीं, बल्कि धारावी का विनाश है। इस तरह का गंभीर आरोप मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद वर्षा गायकवाड ने लगाया है।
सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि इस परियोजना से मुंबई या धारावीकरों का हित नहीं साधा जा रहा है, बल्कि यह परियोजना विनाश की परियोजना है। धारावी भूमि घोटाले का मुद्दा मैं लगातार उठाती रही हूं। विधानसभा और सड़कों पर भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। हमारी मांग है कि एक भी धारावीकर को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार अडानी के प्रेम में धारावीकरों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। इस परियोजना के लिए एफएसआई धारावी के शुद्ध विकास योग्य क्षेत्र के १२ से १३ गुना अधिक होगा, जिसका बड़ा हिस्सा नॉन-इंडेक्स्ड टीडीआर के रूप में पेश किया जाएगा। इससे मुंबई के रियल इस्टेट बाजार को और विकृत किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप शहर की पहले से ही खराब पड़ चुकी बुनियादी सुविधाओं पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
१.५ लाख करोड़ से अधिक मुनाफा
गायकवाड ने कहा कि भूमि मूल्य के अनुमान के अनुसार, १.५ लाख करोड़ से अधिक का मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि शहर की पहले से ही खराब हो रही बुनियादी सुविधाओं पर और अधिक दबाव पड़ेगा। धारावीकरों और मुंबईकरों के अधिकारों और हितों को कुचलते हुए अडानी को मुंबई का निर्विवाद रियल इस्टेट किंग बनाने के लिए यह साजिश रची जा रही है। इसके लिए मोदी सरकार धारावीकरों और मुंबईकरों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है।