सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में प्रदूषण के चलते हर साल एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के लिए वृक्ष संवर्धन को लेकर सख्ती बरतने की मांग पर सुस्त पड़ी शिंदे सरकार चुनाव नजदीक आते देख नींद से जागी है। सरकार ने वृक्ष संवर्धन के लिए दंड की रकम ५० गुना बढ़ाने के प्रस्ताव को अब जाकर मंजूरी दी है। सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई पर जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ाकर ५० हजार रुपए करने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसी के साथ पेड़ों की कटाई में इस्तेमाल होने वाले औजार, वाहन और अन्य सामग्री को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में राज्य में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े हर साल एक लाख से अधिक हैं। हालही में जारी ररिपोर्ट के अनुसार २०१९ में महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण के कारण १,३९,११८ लोगों की मौत हुर्ई थी, ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए वन संवर्धन पर जोर देने की मांग की गई और अवैध रूप से वृक्ष काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन सरकार की आंखें अब खुली हैं।
आईसीएमआर की रिपोर्ट में राज्य में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। २०१९ में महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण के कारण १,३९,११८ लोगों की जान चली गई। वर्ष २०१८ में १.१२ लाख लोगों की वर्ष २०१७ में १.०८ लाख लोगों की जान प्रदूषण के चलते गई है। जबकि देश में १७ लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते हुई है।
महाराष्ट्र में प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कुल मौतों का १६.७ प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के बाद यह राज्य दूसरे स्थान पर है, जहां वायु प्रदूषण के कारण ३.५ लाख लोगों की जान गई है। पूरे भारत में यह आंकड़ा १७ लाख है।
राज्य में वायु प्रदूषण से हर साल एक लाख मौतें! …अवैध वृक्ष कटाई को लेकर अब जागी है सरकार ५० गुना बढ़ाया जुर्माना
