सामना संवाददाता / मुंबई

राज्य की महायुति सरकार `सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के साथ दोबारा सत्ता में आई, लेकिन अब वह धीरे-धीरे अपने इस वादे को भूलते जा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों को अपने साथ लेकर चलने की बजाय उनके तिरस्कार में जुट गई है। जी हां, सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के छात्रों के लिए निर्धारित फंड में कटौती करके यह साबित कर दिया है कि उसे अल्पसंख्यकों के प्रति कोई खास लगाव नहीं है। यह फैसला सरकार ने ठीक मनपा और स्थानीय निकाय चुनावों के पहले लिया है, ऐसे में सरकार का यह पैâसला राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा प्रदान करने हेतु १३७.४८ करोड़ रुपए की निधि प्रस्तावित की थी। लेकिन धीरे-धीरे सरकार ने अपने मंसूबे को जाहिर करते हुए अल्पसंख्यकों का हक मारने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा का फंड घटाकर अब ६० करोड़ कर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ चुनावों से पहले सरकार ने छल किया है।
बजट के समय ही महाराष्ट्र सरकार शिक्षा के लिए आवंटित बजट में २० प्रतिशत तक की बढ़ोतरी, उच्च शिक्षा, वर्तमान शैक्षिक मानकों और विशेषकर मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक छात्रों के उत्थान के लिए अधिक निधि देने की मांग की गई थी। एक शिक्षक का कहना है कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बहाल की जानी चाहिए और डिग्री तक अधिक से अधिक छात्रवृत्तियां शुरू करने की मांग हुई थी। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लेकर अल्पसंख्यक समाज के विकास के आस पर पानी फेर दिया है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निर्धारित फंड में कटौती की गई है।

सामना संवाददाता / मुंबई

सरकार के गैर-जिम्मेदाराना कामकाज को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ‘प्रहार जनशक्ति पार्टी’ के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बच्चू कडू की हालत बिगड़ने लगी है, जिसके बाद प्रहार के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में आक्रामक हो गए हैं और अमरावती में आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। अमरावती में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को कार्यालय में बंद कर दिया और प्रशासन पर दबाव बनाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समाधान नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
उधर, बच्चू कडू ने भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनकी अर्थी उठेगी। संभाजी राजे ने भी इसी मामले में सरकार को हड़काया है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चू कडू को कुछ हुआ तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा।
किसानों की पूर्ण कर्जमाफी और दिव्यांगों को छह हजार रुपए मासिक मानधन देने की मांग को लेकर बच्चू कडू ने मोझरी में ६ दिनों से आमरण अनशन शुरू किया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई हल न निकलने के कारण प्रहार के कार्यकर्ता अब और अधिक आक्रामक हो गए हैं।
अमरावती के तहसील कार्यालय में प्रहार के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। तहसीलदार विजय लोखंडे को उनके केबिन में बंद कर दिया गया। प्रहार के करीब १५ से २० कार्यकर्ता दोपहर को अचानक तहसीलदार के कार्यालय में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कार्यकर्ता इतने उग्र हुए कि न कोई अंदर जा पा रहा था और न ही कोई बाहर आ पा रहा था। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच तहसीलदार को बाहर सुरक्षित निकाला गया।
प्रहार के कार्यकर्ताओं ने बच्चू कडू के समर्थन में राज्यभर में आंदोलन शुरू किया है। कहीं रास्ता रोको आंदोलन किया गया तो कहीं पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने जल समाधि का आंदोलन किया। एक कार्यकर्ता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया।

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र में जल्द ही महानगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगरपालिका के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के लिए प्रभाग रचना से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में एनसीपी चाचा-भतीजा के एक होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। आगामी चुनाव में दोनों पवार एक साथ आ सकते हैं। इसके लिए बड़े पवार अर्थात चाचा शरद पवार को कोई परहेज नहीं है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में भाजपा को छोड़कर किसी भी दल के साथ राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गुट गठबंधन कर सकता है, ऐसी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों ने दी है।
इसका मतलब यह है कि गठबंधन के लिए अजीत पवार का गुट भी एक विकल्प के तौर पर शरद पवार गुट के लिए खुला रहेगा। गठबंधन से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार स्थानीय स्तर के नेताओं को सौंपे जाएंगे, ऐसा भी सूत्रों ने बताया है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में २ जुलाई २०२२ को विभाजन हुआ था, जब अजीत पवार मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। वर्तमान में अजीत पवार का गुट भाजपा के साथ गठबंधन में है।

रामदिनेश यादव / मुंबई

पिछले कुछ दिनों से महायुति में भाजपा और शिंदे गुट के बीच तनातनी चल रही है। शिंदे भाजपा के लिए धीरे-धीरे सर दर्द बन रहे हैं। ऐसा दवा भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से किया जा रहा है। इसी के चलते भाजपा अब राजनीति में शिंदे का विकल्प तलाश रही है। शायद यही वजह है कि दो दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की ताज लैंड्स एंड होटल में मुलाकात हुई। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं (स्थानीय निकाय चुनाव) की पृष्ठभूमि में हुई इस अचानक मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात का मकसद स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इस बैठक से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का टेंशन हाई हो गया है। फडणवीस की इस चाल ने शिंदे को परेशानी में डाल दिया है। शिंदे गुट से फडणवीस का मोहभंग उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ऐसी आशंका शिंदे को सता रही है।
फडणवीस ने मनसे अध्यक्ष के साथ बैठक न तो मंत्रालय में, न वर्षा बंगले में की। एक होटल में हुई यह बैठक बहुत मायने रखती है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक चली एकांत की बैठक को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा पर पिछले कुछ दिनों से शिंदे गुट भारी दबाव बना रहा है। आगामी मनपा और नगर निकाय सहित अन्य चुनावों को देखते हुए शिंदे गुट भाजपा से सीट शेयरिंग में बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। शिंदे गुट कुछ मनपा में भाजपा में अलग होकर लड़ने का दम भर रहा है। ऐसे में भाजपा की मुसीबत बढ़ रही है। शिंदे गुट को पीछे धकेलने के लिए भाजपा अब उसका विकल्प तलाश कर रही है। फडणवीस की यह चाल शिंदे गुट को भारी पड़ सकती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे गुट पर सरकार बनाने के साथ ही धीरे-धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। शिंदे सरकार के समय की कई योजनाओं पर उन्होंने रोक लगा दी है। एकनाथ शिंदे के पसंदीदा अधिकारियों का तबादला भी लगातार किया। दूसरी ओर, शिंदे गुट के मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की ओर से निधि देने में भी कंजूसी की गई। उससे मंत्री और विधायक नाराज हैं और एकनाथ शिंदे चिंता में हैं। लेकिन अब जब मनपा चुनाव आने वाला है तो भाजपा को झटका देने के लिए शिंदे गुट ए़ड़ी-चोड़ी का जोर लगा रहा है। शिंदे गुट के लिए भाजपा को दबाने का यह सही वक्त भी है। लेकिन फडणवीस की चाल शिंदे को फिर से जमीन पर ला सकती है।

सामना संवाददाता / मुंबई

मुंब्रा में ९ जून को हुए हादसे में चार लोगों की जान चली गई और १० घायल हुए। हादसा दो भीड़भरी १२ डिब्बों की लोकल ट्रेनों के आमने-सामने एक मोड़ पर गुजरने के दौरान हुआ। यह घटना मुंबई लोकल में बढ़ती भीड़ और सेंट्रल रेलवे की धीमी तैयारियों की पोल खोलती है। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सेंट्रल रेलवे ने १५ डिब्बों वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम तेज करने का फैसला किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल रेलवे का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि सभी फास्ट लोकल सेवाएं १५ डिब्बों की हों। इसके लिए कई जरूरी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाना, नई रेल लाइनों का निर्माण और १२ डिब्बों की ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ना।
लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इससे सफर करना लाखों यात्रियों के लिए हर दिन एक संघर्ष बन चुका है। २०१५ में जब पहली बार ट्रेनों की भीड़भाड़ के खौफनाक वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें यात्री दरवाजों से लटके हुए थे और कई गिरते दिखे। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे दोनों को निर्देश दिया था कि भीड़ कम करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान तैयार करें।
वेस्टर्न रेलवे ने दिखाई तत्परता
सेंट्रल रेलवे की अपेक्षा वेस्टर्न रेलवे ने इस दिशा में तेजी से काम करते हुए अब तक २१० से ज्यादा १५ डिब्बों की लोकल ट्रेनें अपनी तेज और धीमी लाइनों पर शुरू कर दी हैं। इससे वहां भीड़ कुछ हद तक नियंत्रित हुई है।
सेंट्रल रेलवे क्यों पिछड़ा?
दूसरी ओर सेंट्रल रेलवे अब तक सिर्फ २२ ट्रेनें ही १५ डिब्बों की चला पाई है और वो भी केवल सीएसएमटी से कल्याण के तेज मार्ग पर, जबकि ठाणे, डोंबिवली, कल्याण और अंबरनाथ जैसे इलाकों में यात्री भार कहीं अधिक है।
प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म बढ़ाने, ट्रैक बदलने में समय लगने और ट्रेन की गति कम होने जैसे तकनीकी कारण इसमें बाधा बन रहे हैं। जब वेस्टर्न रेलवे ने इन्हीं चुनौतियों के बीच समाधान निकाला तो सेंट्रल रेलवे ने क्यों नहीं? अगर ९ साल में भी यात्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस सुधार नहीं हुआ तो यह केवल तकनीकी नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है।