सामना संवाददाता / मुंबई
लातूर, सांगली, पुणे, नांदेड, छत्रपति संभाजी नगर, सोलापुर जिलों में लगभग १४ लड़कियों को अनाथ साबित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के दरवाजों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। माता-पिता के बारे में कुछ भी जानकारी न होने के बावजूद इन लड़कियों को उनके माता-पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र लाने के लिए कहा गया है। महिला व बाल विकास विभागीय उपायुक्तों ने भी हाथ उठा लिए हैंै, जिसके कारण माता-पिता के बिना पढ़ी इन लड़कियों को १२ महीने बाद भी अनाथ प्रमाणपत्र नहीं मिला है। ऐसे में विभागीय उपायुक्तों की इस अजीबोगरीब कार्रवाई और कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के बाल गृहों में वर्तमान में १० हजार से अधिक बच्चे हैं, जिनमें से कुछ के माता-पिता में से एक, तो कुछ के दोनों ही नहीं हैं। इसके साथ ही कई के माता-पिता किसी अपराध में जेल में हैं। कई के एचआईवी से पीड़ित हैं। कई के गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो कई के माता-पिता दोनों ही दिव्यांग हैं। इनमें से लगभग ६०० बच्चों के माता-पिता नहीं हैं। कुछ को बचपन में ही बाल गृह में छोड़ दिया गया है। कुछ बच्चे अलग-अलग जगहों पर खुले में पाए गए हैं। इस बीच १८ साल पूरे होने के बाद बाल गृह से आगे की पढ़ाई के लिए निकलीं १४ लड़कियों ने अलग-अलग जगहों पर अनाथ प्रमाणपत्र नहीं मिलने की शिकायतें की हैं। यह मुद्दा कल विधान परिषद में सदस्यों ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया, जिस पर जांच कर कार्रवाई करने का आदेश सभापति राम शिंदे ने दिया।
विभागीय उपायुक्तों को पत्र,
फिर भी जानकारी नहीं मिली
पुणे के सनाथ वेलफेयर फाउंडेशन की गायत्री पाठक ने पहल करते हुए महिला व बाल विकास आयुक्तालय से संपर्क किया और संबंधित अधिकारियों के सामने स्थिति रखी। उस समय उपायुक्त राहुल मोरे ने विभाग के सभी विभागीय उपायुक्तों को पत्र भेजकर उनसे अनाथ प्रमाणपत्र नहीं मिलने वालों की जानकारी मांगी। प्रमुख पांच मुद्दों पर उपायुक्त मोरे ने जानकारी मांगी, लेकिन दस दिन बीत जाने के बाद भी विभागीय उपायुक्तों की ओर से महिला व बाल विकास आयुक्तालय को कोई जवाब नहीं मिला।

– जीवित रहने तक नहीं बदलेगा सांसों का आना-जाना
– सांस के साथ जुड़कर जिंदगी बदलने का दिया सुझाव

सामना संवाददाता /मुंबई
अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, लेखक और शांतिदूत प्रेम रावत ने ९ मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में हजारों श्रोताओं को संबोधित किया। उन्होंने जीवन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संसार में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो, सांसों का आना-जाना नहीं बदलेगा। यह बनाने वाले की कृपा है। इसलिए इस सांस के साथ जुड़ना सीखो, तब जिंदगी बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि उनके संदेश पर आधारित ‘पीस एजुकेशन प्रोग्राम’ दुनियाभर में पांच लाख से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।
तीन बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है दर्ज
– स्वयं की आवाज’ पुस्तक के वाचन में सबसे अधिक उपस्थिति (१,१४,७०४ लोग)।
– एक संबोधन में सबसे अधिक दर्शकों की संख्या (३,७५,६०३ लोग)।
– ‘एक से अधिक लेखक पुस्तक वाचन’ में सर्वाधिक दर्शकों की संख्या (१,३३,२३४ लोग)।
इन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें २०१२ का एशिया पैसिफिक ब्रांड लॉरिएट लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड शामिल है। यह सम्मान पहले नेल्सन मंडेला और स्टीव जॉब्स को दिया जा चुका है।
द प्रेम रावत फाउंडेशन और सामाजिक कार्य
प्रेम रावत ‘द प्रेम रावत फाउंडेशन’ के संस्थापक भी हैं, जो भोजन, पानी और शांति जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का कार्य करता है। इसकी ‘जन भोजन’ पहल भारत, नेपाल, घाना और दक्षिण अप्रâीका में प्रतिदिन जरूरतमंद बच्चों और बीमार वयस्कों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है।
उनके व्याख्यानों पर आधारित ‘पीस एजुकेशन प्रोग्राम’ १,४०० से अधिक शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों में चलाया जाता है, जिससे अब तक ५ लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। यह कार्यक्रम १,००० से अधिक जेलों में भी संचालित हो रहा है, जिससे वैâदियों में दोबारा अपराध करने की संभावना कम हुई है। उनकी किताबें ‘स्वयं की आवाज’ और ‘शांति संभव है’ दुनियाभर में सराही गई हैं।

प्रेम रावत वैश्विक शांतिदूत
१९७० के दशक में एक बाल प्रतिभा और युवा आइकन के रूप में शुरुआत करने वाले प्रेम रावत ने करोड़ों लोगों को स्पष्टता, प्रेरणा और जीवन के प्रति गहरी समझ दी है। उनके संदेश ११० से अधिक देशों में सुने जाते हैं, जहां वे हर व्यक्ति को आशा और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। उनके कार्यों को दुनियाभर में सराहा गया है।

सामना संवाददाता / जयपुर
राजस्थान में एक कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर जमकर सियासी हमले कर रही है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने अपने फेवरेट एक्टर का नाम नरेंद्र मोदी बताया। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि `देर ही सही… बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि मोदी नेता नहीं, अभिनेता हैं।’ इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई पर सरकार ने डवैâती डाली है और डवैâती का यह पैसा इस कार्यक्रम को दिया गया।
दरअसल, राजधानी जयपुर में एक कार्यक्रम की सिल्वर जुबली पर फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ था। इस दौरान सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दीया कुमारी भी समारोह में नजर आए। इस बीच मीडिया ने सीएम भजनलाल से सवाल किया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? इस पर सीएम ने हंसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। इस पर सभी लोग हंसने लगे। इधर इस वीडियो को लेकर डोटासरा ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि `देर से ही सही..भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे कि हैं कि मोदी जी नेता नहीं अभिनेता हैं। कैमरे की कलाकारी, टेलीप्रॉम्प्टर, वेशभूषा और लछेदार भाषणों में माहिर हैं।’
सरकार ने जनता के पैसों पर
डाली है डकैती -खाचरियावास
जयपुर में इस कार्यक्रम को लेकर गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास शुरू से बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरते हुए कहा कि गरीबों की खून पसीने की कमाई पर सरकार ने डवैâती डाली है और इस पैसे को कार्यक्रम में लगा दिया। प्रदेश के लोगों की हालत खराब है, लेकिन सरकार ने इस कार्यक्रम में नाच गाने के लिए १०० करोड़ रुपए दे दिए। उन्होंने फिल्मी स्टार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन स्टारों को ढाई लाख रुपए के होटल के कमरों में ठहराया गया है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, जो जनता के पैसों का दुरुपयोग है।

– भारत के चैंपियन बनने के जश्न में डाली खलल
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद को देश भक्त मानते हैं, वहीं उनके पुलिस विभाग के एक अधिकारी को शायद देश से प्रेम नहीं है। यही वजह है कि जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो सहारनपुर के कुछ युवाओं के जश्न में दारोगा ने खलल डाल दी। दारोगा ने जश्न मना रहे युवाओं से तिरंगा छीन लिया और उन्हें फटकारा भी। ये घटना सहारनपुर के घंटाघर इलाके की है। क्रिकेट पैंâस ने दारोगा पर तिरंगा छीनने और फटकारने के आरोप लगाए।
दारोगा ने आरोपों का विरोध जताया तो भीड़ भड़क गई और दारोगा से धक्का-मुक्की करने लगी। इस दौरान मारपीट और गाली-गलौज भी हुई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने घंटाघर पुलिस चौकी को घेर लिया। इस दौरान दारोगा ने छिपकर अपनी जान बचाई। इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम ने १२ साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट प्रेमी जश्न मना रहे थे। वे नारेबाजी और जयकारे के साथ घंटाघर चौक पर पहुंचे थे। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि अपने-अपने घर जाओ। युवकों ने जवाब दिया, वे जश्न मनाकर घर लौट जाएंगे, लेकिन दारोगा ने एक युवक के हाथ से तिरंगा छीन लिया और उसको फटकारना शुरू कर दिया। इससे भीड़ भड़क गई और युवाओं की दारोगा से बहस हो गई। बहसबाजी धक्का-मुक्की में बदल गई।
इसके बाद आक्रोशित भीड़ थाने पहुंच गई, जहां दारोगा पहले से पहुंचा हुआ था। भीड़ ने दारोगा को बाहर आने को कहा, लेकिन वह छिप गया और चुपके से अपने घर चला गया। इसके बाद मौके पर भीड़ जुटती चली गई। बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस बल आ गया। रिपोर्ट के अनुसार, हंगामे की जानकारी मिलते ही ३ थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भीड़ को तितर- बितर किया और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवाओं को समझाने का प्रयास किया। युवाओं ने दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सामना संवाददाता / मुंबई
कुंभ के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब मध्य रेलवे ने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए आने वाले कुछ दिनों में प्लेटफार्म टिकट नहीं देने का पैâसला किया है। जानकारी के मुताबिक, सीएसएमटी, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, कल्याण एवं पनवेल स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नहीं दिए जाएंगे।
मध्य रेलवे के मुताबिक, होली के अवसर पर आमतौर पर स्टेशनों पर भीड़ होती है। इनमें से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने परिजनों व रिश्तेदारों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते हैं, इससे भीड़ अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ८ मार्च से १६ मार्च तक प्लेटफार्म टिकट नहीं देने का पैâसला किया गया है। इस दौरान केवल आरक्षित टिकट वालों को ही इन स्टेशनों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। बता दें कि भीड़ को काबू करना रेलवे के लिए चुनौती बनता जा रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
३४ होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा मध्य रेल
मध्य रेल अपने प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त ३४ होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने बताया कि इन ट्रेनों को मुंबई-पुणे, सीएसएमटी-बनारस, एलटीटी-दानापुर, सीएसएमटी-मऊ व अन्य मार्गों पर चलाया जाएगा। इन विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग विशेष शुल्क पर सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों व आईआरटीसी की वेबसाइट से की जा सकती है।

सामना संवाददाता / जयपुर
एक राज्य में एक साथ १८ लाख लोगों की पेंशन बंद होना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इतने लोगों की पेंशन एक साथ बंद करने से सरकार के खिलाफ लोगों में रोष भी भड़क सकता है। इसके बावजूद राजस्थान की भजनलाल सरकार १८ लाख पेंशन भोगियों की पेंशन बंद करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन १८ लाख लोगों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है।
गौरतलब है कि निरंतर पेंशन पाने के लिए हर पेंशन भोगी को हर साल नवंबर में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों को राहत देते हुए, फिजिकल वेरिफिकेशन की तारीख ३१ मार्च तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद करीब १८ लाख लोगों ने अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सरकार की कोशिश यही है कि हर पात्र व्यक्ति को पेंशन मिले, कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रह जाए। लेकिन तय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार से कुल पेंशन भोगियों की संख्या ७७ लाख, ७२ हजार, ५२ है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन वाले लोगों की संख्या ५१ लाख, ३५ हजार, १३५ है। एकल नारी पेंशन भोगियों की संख्या १८ लाख, ३ हजार, १८८ और विशिष्ट योग्यजन की संख्या ६ लाख, २५ हजार, ८४० के साथ ही कृषक वृद्धजन पेंशन भोगियों की संख्या २ लाख, ७ हजार, ९०९ है।

केंद्र सरकार की स्कीम के लाभार्थियों की संख्या
केंद्र सरकार की स्कीम के लाभार्थियों की संख्या भी १३ लाख, ५२ हजार, २१ है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन भोगियों की संख्या ९ लाख, १८ हजार, ९५९ है। विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या ४ लाख, १६ हजार, ३२७ है और १६ हजार ७३५ दिव्यांग जन हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है।

हत्या के बाद मांगी रु. १० लाख की फिरौती
मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ
कानपुर के बिल्हौर में ५वीं कक्षा के एक छात्र का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कुएं में फेंकने के बाद परिवार से १० लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक आरोपी नजर अली उर्फ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी अजहर उर्फ अज्जू फरार है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी हुसैन ने बताया कि रमजान के महीने में पत्नियां रोजे के चलते शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थीं। इसी कारण उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर गांव के १३ वर्षीय किशोर का अपहरण करने की साजिश रची। आरोपी की नीयत थी कि बच्चे के साथ दुष्कर्म भी किया जाए और फिरौती से पैसे भी कमाए जाए। दोनों आरोपियों ने पहले से ही बच्चे के अपहरण की योजना बना रखी थी। रात साढ़े आठ बजे के करीब दोनों ने बच्चे को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और चीखने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हालत बिगड़ने पर पीड़ित बेहोश हो गया, जिसके बाद दोनों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को कुएं में फेंकने के बाद परिवार से १० लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दी तो जांच में पाया गया कि मैसेज उसी फोन से भेजा गया था, जो आरोपी के पास था। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और तलाशी में मृतक का बंद मोबाइल उसकी जेब से बरामद हुआ।
पूछताछ में उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अजहर उर्फ अज्जू फरार है।

उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक व अन्य पर्यटन में फिर खाली हाथ रहा जम्मू
सामना संवाददाता / जम्मू
हाल ही में पेश बजट में जम्मू संभाग की बेहतरी व अर्थव्यवस्था को गति देने के तमाम वादे एक बार फिर हवा-हवाई साबित हुए हैं। लद्दाख की तरह जम्मू संभाग को भी अपने हकों के लिए अलग राज्य की मांग पर मजबूर किया जा रहा है, ऐसा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जम्मू-कश्मीर इकाईप्रमुख मनीष साहनी का कहना है।
मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू संभाग के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का नजरिया जस का तस है। हाल ही में उमर सरकार द्वारा पेश बजट में जम्मू के पर्यटन, धार्मिक स्थलों के विकास व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई। वहीं किसानों की लाइफलाइन रणबीर कनाल व डोगरा विरासत स्थलों की देख-रेख पर भी कोई विशेष राशि की घोषणा नहीं हुई। डोगरी भाषा व सांस्कृतिक प्रोत्साहन के लिए भी सरकार समेत भाजपा विधायक खामोशी ओ़ढ़े रहे।
मंदिरों के शहर जम्मू में शराबबंदी पर हो-हल्ला भी विक्रेताओं पर दबाव की राजनीति से आगे नहीं बढ़ा। साहनी ने कहा कि समय आ चुका है कि जम्मू संभाग अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करे। साहनी ने कहा कि बजट सत्र के संपन्न होते ही शिवसेना व सैनिक समाज पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से `जम्मू को दो अपना हक’ अभियान के तहत जम्मू को स्थाई राजधानी बनाने व अलग राज्य के दर्जे की मांग पर जनभावना को जानने का प्रयास किया जाएगा। साहनी ने कहा कि अगर उमर सरकार जम्मू को कश्मीर के साथ बनाए रखना चाहती है तो जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए, अन्यथा लेह-लद्दाख की तरह जम्मू संभाग को अपने हकों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।