-स्थान- कालीदास नाट्यगृह, मुलुंड
-समय- सुबह ९ से रात ८ बजे

सामना संवाददाता / मुंबई
विधानसभा चुनाव के बाद की गतिविधियां और आगामी मनपा चुनावों की पृष्ठभूमि पर शिवसेना का दमदार और प्रभावशाली संकल्प शिविर रविवार को मुलुंड के कालीदास नाट्यगृह में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे की तूफानी उपस्थिति होगी। उद्धव ठाकरे सभी शिवसैनिकों को क्या विचार और संदेश देते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी।
शिवसेना के ईशान्य मुंबई विभाग की ओर से विधायक सुनील राऊत के नेतृत्व में इस संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा।

मुंबई की समस्याओं पर
बोलेंगे आदित्य ठाकरे
मजबूत संगठन पर होगा मंथन

शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों सुबह १०.३० बजे शिविर का उद्घाटन होगा। पहला सत्र सुबह ९ बजे से दोपहर १ बजे तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र दोपहर २ बजे से शाम ८ बजे तक चलेगा। दूसरे सत्र का समापन उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में होगा।
शाहीर नंदेश उमप की पहाड़ी आवाज में पोवाडा और अंबामाता के जागरण से शिविर का शुभारंभ होगा। दीप-प्रज्वलन आदित्य ठाकरे के हाथों होगा, जबकि स्वागत सुनील राऊत करेंगे। पहले सत्र में मुंबई और मुंबई की समस्याएं विषय पर आदित्य ठाकरे बोलेंगे, जबकि हम शिवसेना में क्यों के सवालों के जवाब शिवसेना नेता दिवाकर रावते और अनंत गीते देंगे। शिवसेना सदस्य पंजीकरण और नए मतदाता पंजीकरण के बारे में शिविर में शिवसेना नेता और सांसद अनिल देसाई मार्गदर्शन करेंगे।
दूसरे सत्र में मैं शिवसेना में क्यों आया यह उपनेता साजन पाचपुते, किरण काले, और वसंत मोरे बताएंगे, जबकि संगठन की आत्मा और मजबूतीकरण पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे मार्गदर्शन करेंगे। एड. असीम सरोदे इस शिविर में फेक नैरेटिव महाराष्ट्र की समस्याओं के बारे में शिवसैनिकों को जागरूक करेंगे। इसी तरह हमने मुंबई-कोकण में ऐसे लड़ाई लड़ी इसका विवेचन शिवसेना नेता भास्कर जाधव करेंगे।

झलकेगा एक धधकता विचार
हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बालासाहेब ठाकरे को अपेक्षित शिवसैनिक विषय पर शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत शिविर में मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे के भाषण से पहले एक धधकता विचार, शिवसेना की शानदार यात्रा पर प्रकाश डालने वाली आधे घंटे की विशेष फिल्म बड़े एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।

-५-१०% से नहीं होनी चाहिए ज्यादा
-ईडी २.० में २०.४९ फीसदी पर पहुंची
धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
बजट में इस तरह का प्रावधान है कि पूरक मांग पांच से १० फीसदी के बीच होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के नियोजन शून्य होने के चलते हर साल पूरक मांग बढ़ती जा रही है, जो न केवल सरकार की असफलता दर्शा रही है, बल्कि यह सरकार और राज्य की जनता पर भविष्य के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। हमेशा की तरह ही इस साल बजट सत्र में महायुति सरकार की फिर से नियोजन शून्यता के चलते पूरक मांग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आलम यह है कि ईडी २.० ने उसे २०.४९ फीसदी पर पहुंचा दिया है। इसके पीछे का कारण आर्थिक अनुशासनहीनता बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि महायुति सरकार पूरक मांगों के बढ़ते प्रमाण पर कंट्रोल रखने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। किसी समय राज्य की पूरक मांग ११ फीसदी थी, जो पिछली सरकार में १८ फीसदी थी। हालांकि, मौजूदा सरकार के शासन में यह २०.४९ फीसदी पर पहुंच चुकी है। पूरक मांग विश्लेषण में बताया गया है कि वर्ष २०२२ से २०२५ के बीच मूल बजट की कुल राशि १८ लाख १९ हजार ९०६ करोड़ ४९ लाख रुपए थी। उसकी तुलना में तीन लाख २७ हजार ७५ लाख १० हजार राशि की पूरक मांग की गई है। इसका मूल बजट में प्रमाण १७.९७ फीसदी है।

महाविकास आघाड़ी सरकार का था कंट्रोल
मौजूदा सत्तारूढ़ दल ने ही तब किया था विरोध

महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में वर्ष २०२०-२१ के दौरान मूल बजट चार लाख ३४ हजार ८४ करोड़ ७८ लाख था। इसकी तुलना में पूरक मांग ७२ हजार १५२ करोड़ रुपए की गई थी, जो १६.६२ फीसदी थी। बता दें कि इस अवधि में कोरोना महामारी ने जनता को बेहाल कर दिया था। इसी तरह वर्ष २०२१-२२ का मूल बजट चार लाख ८४ हजार ९० करोड़ ६७ लाख रुपए था। उसकी तुलना में ६० हजार ६९८ करोड़ २८ लाख पूरक मांग की गई थी, जो १२.५३ फीसदी थी।
महाविकास आघाड़ी सरकार में वर्ष २०१९ से २२ तक बजट में पूरक मांग १३.१२ फीसदी पर बनी रही।
महाविकास आघाड़ी की सरकार में विपक्षी बेंच पर बैठा मौजूदा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने आवाज उठाते हुए इसी तरह नियोजन शून्य होने का आरोप लगाया था। इसी के साथ ही कैग ने भी इस पर कई बार आपत्ति जताई थी। इसी के साथ ही विधानमंडल की इस्टिमेट कमेटी ने इसे लेकर सरकार की जमकर आलोचना की थी। इस पर कैग ने सकारात्मक बदलाव का सुझाव दिया था। हालांकि, मौजूदा सरकार में स्थिति और विकट हो गई है। सभी नियमों को दरकिनार करते हुए सरकार बड़े स्तर पर पूरक मांग कर रही है। यह महाराष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन गया है।
क्या होती है पूरक मांग
पूरक मांग का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग से जुड़ी होती है, यानी एक की मांग बढ़ने से दूसरी की मांग भी बढ़ती है। इसे पूरक मांग कहते हैं।

एक लाख ३७ हजार १६३ करोड़ ६७ लाख पर पहुंची
वर्ष २०२४-२५ में मानसून अधिवेशन में पहली ही पूरक मांग ९४ हजार ८८९ करोड़ ०६ लाख रुपए, जबकि दिसंबर २०२४ में पूरक मांग की राशि ३५ हजार ७८८ करोड़ ४१ लाख थी। इसी तरह मार्च २०२५ में पेश की गई पूरक मांग छह हजार ४८६ करोड़ २० लाख रुपए है। तीनों पूरक मांगों को मिलाकर कुल एक लाख ३७ हजार १६३ करोड़ ६७ लाख पर पहुंच गई है।

सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव २०२४ से पहले युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लाडकी बहन योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर हर महीने ६,००० से १०,००० रुपए देने का वादा किया गया था। अब इस योजना में भारी घोटाले का खुलासा हुआ है। नाशिक की मराठा विद्या प्रसारक शिक्षा संस्था के कर्मचारियों के खातों में बेरोजगार युवाओं के नाम पर पैसे जमा किए गए। इस घोटाले के उजागर करने के बाद राज्य सरकार ने इसकी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।
योजना के तहत १८ से ३५ वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर देना था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने जिले की प्रतिष्ठित मराठा विद्या प्रसारक संस्था से संपर्क किया। संस्था को बेरोजगार युवाओं की सूची देनी थी, लेकिन इसके बजाय संस्था ने पहले से काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के नाम सरकार को भेज दिए। इसके चलते सरकारी योजना के मूल उद्देश्य पर ही पानी फिर गया और नियमों का उल्लंघन हुआ। जब यह मामला सामने आया तो संस्था के संचालकों ने सारी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर डाल दी। संस्था का कहना है कि उन्हें केवल कर्मचारियों की सूची देने के लिए कहा गया था और पात्र लाभार्थियों की जांच करना सरकार की जिम्मेदारी थी।
मामला दर्ज करने की मांग
घोटाले का खुलासा होने के बाद संस्था के सचिव नितीन ठाकरे ने कहा कि उनके कर्मचारियों के खातों में जमा हुई राशि वे सरकार को लौटाने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की पदाधिकारी अमृता पवार ने संस्था के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और संचालकों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। अमृता पवार ने इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने की भी योजना बनाई है। इससे कौशल विकास रोजगार विभाग के अधिकारियों और मराठा विद्या प्रसारक संस्था के संचालकों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

-बनाया एसटी महामंडल का अध्यक्ष, घाती हुआ नाराज
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य की महायुति सरकार में शामिल तीनों दलों के बीच इन दिनों तनातनी का माहौल है। खास करके उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मामला कुछ ज्यादा ही टेंशन वाला है। फडणवीस जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पर लगातार कतर रहे हैं। एक तरफ शिंदे के करीबी उद्योगपतियों पर ईडी, सीबीआई की धौंस तो शिंदे गुट के मंत्रियों की फाइलें रोककर और उनके विभाग के निर्णय के लिए आईएएस अधिकारियों को अधिकार देकर उन्हें दबा दिया है। हर तरह से शिंदे को झटका दे रहे हैं।

सोची-समझी राजनीति के तहत
काम कर रहे फडणवीस
शिंदे को टक्कर देने के लिए सरनाईक को कर रहे खड़ा

एक दिन पहले फडणवीस ने राज्य के मित्र संस्था से शिंदे के करीबी बिल्डर अजय अशर को हटाया तो कल उन्होंने शिंदे गुट के नेता व मंत्री प्रताप सरनाईक को एसटी महामंडल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। ऐसा कर के फडणवीस एक सोची समझी साजिश के तहत गहरी राजनीति कर रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो फडणवीस के इस निर्णय से शिंदे खासा नाराज है, क्योंकि फडणवीस ऐसे पैâसले लेकर शिंदे गुट के एक धड़े को तोड़ रहे हैं। दरअसल, सरनाईक का कद बढ़ने से ठाणे में शिंदे को भविष्य में समस्या होगी। उनके टक्कर का दूसरा नेता खड़ा हो जाएगा। इसलिए वे सरनाईक की नियुक्ति को पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि फडणवीस ने शिंदे गुट के दो नेता व मंत्री उदय सामंत और सरनाईक को अपने पक्ष में किया है। ये लोग शिंदे गुट से किसी भी समय अलग होकर फडणवीस के साथ खड़े हो जाएंगे।
बता दें कि फडणवीस शिंदे गुट में शिंदे को छोटा बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फडणवीस ने शिंदे गुट में पहले मंत्री उदय सामंत को बढ़ाया अब ठाणे में शिंदे के सामने प्रताप सरनाईक को मजबूत बना रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सरनाईक को एसटी महामंडल का अध्यक्ष बिना शिंदे से पूछे बनाया गया है, लेकिन फडणवीस के इस निर्णय पर शिंदे कुछ बोल भी नहीं पाए, तो दूसरी तरफ सरनाईक को अपने भरोसे में ले लिया। अब यदि शिंदे अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते तो उनके ही पार्टी में विद्रोह नजर आता। वैसे भी फडणवीस अब शिंदे को उदय और सरनाईक के जरिए घेर चुके हैं। शिंदे गुट में अब तीन नेता हो गए है। शिंदे की नाराजगी पर यह गुट फूटेगा। उदय और सरनाईक फडणवीस के साथ ही नजर आएंगे।
खास बात एसटी महामंडल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शिंदे गुट के करीबी भरत गोगावले को हटाया गया था और भ्रष्टाचार रोकने हवाला देकर शिंदे के कई निर्णयों को रद्द किया गया था और इसके अध्यक्ष पद पर आईएएस अधिकार संजय सेठी को तैनात किया था, लेकिन अब फिर से अचानक सेठी को हटाकर सरनाईक को लाने की राजनीति नहीं बल्कि कूटनीति है।

फडणवीस ने परंपरा को तोड़ा
अधिकांश समय राज्य के परिवहन मंत्री ही एसटी महामंडल के अध्यक्ष रहे हैं। २०१४ से २०१९ तक दिवाकर रावते परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष थे। इसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान अनिल परब के पास मंत्री पद और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। यह परंपरा एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जारी रखी गई। उस समय एकनाथ शिंदे ही राज्य के परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष थे। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस ने इस परंपरा को तोड़ दिया।

सामना संवाददाता / मुंबई
देश के ६० शहरों में बेचे गए घरों की कुल संख्या में २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं खाली घरों की संख्या में साल-दर-साल वृद्धि जारी रही। इनमें से ८० फीसदी खाली घर बड़े शहरों में हैं। छोटे शहरों में घरों की बिक्री को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। `कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया’ (क्रेडाई) ने देशभर के डेवलपर्स का छठा `न्यू इंडिया समिट’ नासिक में आयोजित किया है। इस सम्मेलन में क्रेडाई और लाइसेस फोरास द्वारा संयुक्त रूप से देश के ६० शहरों में निर्माण उद्योग की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें यह जानकारी दी गई है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल ६० शहरों में ६८१ हजार १३८ घर बिके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि २०२३ की तुलना में यह बढ़ोतरी २३ फीसदी है, लेकिन बिना बिके मकानों की संख्या दस लाख से ज्यादा है। इस रिपोर्ट से साफ है कि यह अनुपात ४३ फीसदी है। इस रिपोर्ट से यह भी साफ है कि बड़े शहरों में खाली घरों की संख्या ८० फीसदी है।
अगले कुछ वर्षों में दस लाख की आबादी वाले १०० शहर विकसित किए जाएंगे। इन शहरों को आवास की जरूरत है और देश के कई छोटे शहर अब डेवलपर्स के रडार पर हैं। लोग अपनी जरूरतों को कम करने के लिए बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर जाना भी चाह रहे हैं। बड़े शहरों की तरह इन लोगों को भी घर की जरूरत है। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डेवलपर्स को भी इस दिशा में सोचना चाहिए।
अगले कुछ वर्षों में होंगे विकसित
देश के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में लगभग ३ हजार २९४ एकड़ भूखंडों में से ४४ प्रतिशत भूखंडों का अधिग्रहण निजी डेवलपर्स द्वारा विभिन्न तरीकों से किया गया है। क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि इन भूखंडों को अगले कुछ वर्षों में विकसित किया जाएगा।