वीरश्री आंबेकर / नई मुंबई
मूल रूप से कोल्हापुर की रहने वाली रंजना बालासाहेब शिंत्रे १९९५ में शिवसेना की नगरसेविका चुनी गर्इं। उन्हें समाजसेवा की घुट्टी उनके जन्म से ही मिली थी, क्योंकि उनकी माताजी एक ग्रामसेविका थीं। उस वक्त नगरसेविका बनने पर मनोहर जोशी ने उनका अभिनंदन किया। १९९७ में उन्हें शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। रंजना शिंत्रे ने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित कीं। १४ गांवों के स्कूलों में ट्यूबलाइट और पंखे लगवाए। नेरुल में सिडको भवन में छात्रों के लिए एक स्कूल शुरू करवाया। पंजीकृत २० महिला मंडलों को सिलाई मशीनें वितरित की गर्इं। १३ पुस्तकालयों के लिए ५,००० रुपए की किताबें खरीदकर मुहैया कराई गर्इं। १७ बालवाड़ियों को पांच-पांच हजार की सब्सिडी दी गई। विधवा लड़कियों की शादी के लिए पांच-पांच हजार रुपये की मदद की। यह सब करते हुए उन्होंने खुद को अपने गांव से जोड़े रखा। वे कोल्हापुर के अजरा तालुका के सरमभलवाड़ी में हिरण्यकेशी शिक्षा प्रसारण मंडल की अध्यक्ष हैं। २००३ में उप नगर संगठक बनने के बाद २००९ से वे नई मुंबई की जिला संगठक के रूप में कार्य कर रही हैं।
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२०१२ में महंगाई विरोधी मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। इसका प्रमाण उस समय के समाचार पत्रों में दफन है। इतनी उम्र होने के बावजूद वे आज भी उसी मजबूती के साथ संगठन के लिए काम कर रही हैं। वे महिलाओं को राजनीतिक सीख दे रही हैं कि उन्हें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। रंजना ताई इस बात का जीता जागता उदाहरण हैं कि एक महिला राजनीति और सामाजिक कार्य करते हुए अपने दोनों बेटों को इंजीनियर बनाने में किस तरह सफल रही। रंजन ताई के नाम से मशहूर ताई कहती है कि उनकी जिंदगी में उनको इस बात का सबसे बड़ा गर्व है कि वे एक ईमानदार कट्टर शिवसैनिक हैं। हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बालासाहेब ठाकरे के प्रति उनके मन में आगाध श्रद्धा है। ताई कहती हैं कि उनकी वफादारी हमेशा मातोश्री के साथ रही है और ताउम्र रहेगी।

सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य की महायुति सरकार ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की नकेल कसने की रणनीति तैयार कर ली है। समाचार सामग्री का विश्लेषण करने के लिए एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी और इसके लिए १० करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रकाशित एक सरकारी प्रस्ताव जीआर के अनुसार, यह केंद्र प्रिंट और प्रसारण मीडिया में प्रकाशित, सभी तथ्यात्मक और भ्रामक समाचार खबरों को एकत्र कर उनका विश्लेषण करेगा और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा।
प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई खबर भ्रामक पाई गई तो उसे उसी समय स्पष्ट किया जाएगा। नकारात्मक खबर पर भी यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार, प्रकाशनों, चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की बढ़ती संख्या के कारण इस केंद्र की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे सरकारी योजनाओं और नीतियों से संबंधित समाचारों की निगरानी एक ही केंद्र के माध्यम से की जा सके।
यह केंद्र प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक संचालित होगा और इसका प्रबंधन सूचना और प्रचार निदेशालय द्वारा किया जाएगा। जीआर में कहा गया है कि केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। सरकार से संबंधित समाचारों को पीडीएफ प्रारूप में एकत्र करने के लिए एक पेशेवर सलाहकार को नियुक्त किया जाएगा।

सामना संवाददाता / मुंबई
आरएसएस के नेता भय्याजी जोशी ने मराठी का अपमान करने वाला विवादित बयान दिया था। इसके बाद विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। हालांकि, इस बयान से ध्यान हटाने के लिए अनिल परब द्वारा दिए गए बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए कल सत्ताधारी दल ने ही हंगामा शुरू कर दिया। इसलिए सदन का कामकाज तीन बार स्थगित करना पड़ा। आरएसएस के नेता भय्याजी जोशी ने कहा था कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है। मुंबई में मराठी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। इन शब्दों का इस्तेमाल कर एक तरह से उन्होंने मराठी भाषा का अपमान किया। उस पर विपक्षी दलों ने गुरुवार को सत्ताधारियों को विधानमंडल के दोनों सदनों में जमकर निशाने पर लिया। इस विवादित बयान से ध्यान हटाने के लिए दोपहर १२ बजे जैसे ही सदन का कामकाज के दौरान प्रश्नोत्तर काल शुरू होने वाला था, वैसे ही अनिल परब के सदन में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। इसे लेकर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच सभापति राम शिंदे ने दोनों तरफ के सदस्यों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान सदन का कामकाज चलता रहे और समय की बर्बादी न हो यह स्पष्ट करते हुए परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने अनिल परब के बयान पर खेद जताया। इस दौरान अनिल परब ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की पूजा करता हूं। उन्हें देवता मानता हूं और मैंने खुद की तुलना उनसे नहीं की हूं। राज्यपाल का भी अपमान नहीं किया हूं। इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है।

सामना संवाददाता / मुंबई
तारिक मुश्ताक खत्री ने सोशल मीडिया विज्ञापन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में तारिक खत्री को डिजिटल मार्वेâटिंग में दक्षता के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आधिकारिक रूप से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि न केवल तारिक खत्री की असाधारण प्रतिभा को उजागर करती है, बल्कि भारत को डिजिटल मार्वेâटिंग उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है। इस दौरान तारिक खत्री के हालिया अभियान की अभूतपूर्व सफलता को प्रदर्शित किया गया।
९० दिनों के दौरान तारिक ने १८३ मेटा विज्ञापन चलाए, जिन्होंने ५.६६ करोड़ व्यूज और २.५७ करोड़ एंगेजमेंट्स हासिल किए, जबकि विज्ञापन पर खर्च केवल ४,१७,४२० रुपए (लगभग ५००० अमेरिकन डॉलर), इसका मतलब प्रति एंगेजमेंट केवल १६.२४ रुपए (०.१९ अमेरिकन डॉलर) होता है और प्रति दस लाख व्यूज की लागत ७,३७० रुपए (८८ अमेरिकन प्रतिशत) होता है, जो इसे इतिहास के सबसे किफायती इन्फ्लुएंसर अभियानों में से एक बनाता है।
वैंâपेन के मुख्य आंकड़े कुल रिच २.६ करोड़ लोग, जिसमें २४५.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। एंगेजमेंट रेट:२.६ करोड़ रिच पर २५७ करोड़ एंगेजमेंट्स, जिससे ९९ प्रतिशत इंटरैक्शन रेट हासिल हुआ, यह आंकड़ा वैश्विक इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी दुर्लभ है। लागत दक्षता: यह अभियान पारंपरिक इन्फ्लुएंसर मार्वेâटिंग के मानकों को पीछे छोड़ता है, जहां प्रति एंगेजमेंट की लागत वैश्विक औसत से १० गुना अधिक किफायती है। स्केलेबिलिटी: ९० दिनों में १८३ विज्ञापन चलाने की क्षमता एक मजबूत और स्केलेबल अभियान रणनीति को दर्शाती है।
विश्व रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण
अभियान की सफलता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि पुष्टि होती है तो यह इन्फ्लुएंसर मार्वेâटिंग में लागत दक्षता के मामले में पहला विश्व रिकॉर्ड होगा, जो उद्योग के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।
लागत दक्षता और एंगेजमेंट रेट के मामले में अद्वितीय
वैश्विक तुलना वैश्विक इन्फ्लुएंसर्स की तुलना में तारिक खत्री का अभियान अपनी लागत दक्षता और एंगेजमेंट रेट के मामले में अद्वितीय है। उदाहरण के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मिस्टरबीस्ट जैसे वैश्विक इन्फ्लुएंसर्स उच्च एंगेजमेंट हासिल करते हैं, लेकिन उनकी प्रति एंगेजमेंट लागत काफी अधिक होती है। तारिक के अभियान ने साबित कर दिया है कि भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के लिए बेहतर आरओआई प्रदान कर सकते हैं, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल मार्वेâटिंग निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है।

– कैशियर व कैंटीन बॉय की काली करतूत का पर्दाफाश
– गोरखपुर से सामने आया चौंकाने वाला मामला
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गबन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बैंक कर्मियों ने कैंटीन बॉय के साथ मिलकर लगभग ७० लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए। ये मामला गोरखपुर में जंगल कौड़िया स्थित एसबीआई की शाखा का है, जहां से ७०.२० लाख रुपए का फर्जी तरीके से लोन निकाल कर गबन किया गया है। इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों ने कैंटीन बॉय के साथ मिलकर १३ ‘मुर्दों’ के नाम से लोन पास कराकर पैसा निकाल लिया। यह मुर्दे रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनका बैंक में पेंशन खाता था और उनकी मौत हो चुकी थी। इस अनोखे गबन के मामले में गुरुवार को लखनऊ से आए एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक ने जंगल कौड़िया चौकी पर पहुंच कर अपनी जांच रिपोर्ट विवेचक को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
दरअसल, जंगल कौड़ियां स्थित भारतीय स्टेट बैंक से कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग कर पेंशनर्स व मुर्दों के खातों के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के खातों से लोन स्वीकृत कर जालसाजी की गई। पीपीगंज पुलिस ने इस मामले में बैंक प्रबंधक, कैशियर और कैंटीन
बॉय के खिलाफ केस दर्ज किया था। जंगल कौड़िया शाखा के खाताधारक राजू ने तारामंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर ४ जनवरी २०२४ को शिकायत कर बताया था कि उनके खाते से फर्जी तरीके से ३ लाख रुपए बैंक कर्मी ने कैंटीन बॉय पंकज मणि त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफर कर हड़प लिए हैं।

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई हाई कोर्ट ने विशालगढ़ किले पर बने कथित अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के की गई कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगी और इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
मामले की शुरुआत तब हुई, जब महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग ने ५ फरवरी २०२५ को आदेश जारी कर किले पर बने कुछ निर्माणों को अवैध घोषित किया था। आदेश में निवासियों और व्यापारियों को ३० दिनों के भीतर निर्माण हटाने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने पर प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
इस पैâसले के खिलाफ कई स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके मकान और दुकानें १९९९ से पहले बनी थीं इसलिए इन्हें अवैध नहीं माना जा सकता। उन्होंने अदालत के सामने मतदाता सूची, स्कूल प्रमाणपत्र, भूमि राजस्व दस्तावेज जैसे प्रमाण प्रस्तुत किए, ताकि यह साबित किया जा सके कि निर्माण नए नहीं हैं। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रशासन ने सिर्फ निर्माण अनुमति से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अवैध करार देने का निर्णय लिया, जबकि जांच किए बिना ही आदेश जारी कर दिया।

 आरोपी प्रधान पति, ग्राम सचिव, महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने के बदले प्रधान पति ने गांव की महिला से अश्लील पेशकश कर डाली। प्रधान पति ने कहा, `मुझसे संबंध बना लो तुम्हारा आवास फ्री में दिला दूंगा।’ जिस पर नाराज पीड़िता ने आरोपी प्रधान पति, ग्राम सचिव, महिला ग्राम प्रधान व अन्य के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
सिंदुरिया क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट को दी तहरीर में लिखा है कि वर्ष २०२३ में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल ८६ मकान आए थे। जिले में १५५ लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें महिला ग्राम प्रधान व उनके पति ने अपात्र लोगों का चयन करा दिया। आरोप है कि उसके बदले लोगों से रुपए भी लिए। शिकायत में कहा गया है कि उसी दौरान प्रधान पति महिला के पास गए और उससे अश्लील पेशकश कर दी। महिला ने शिकायती पत्र में लिखा है कि प्रधान पति ने कहा हमसे संबंध बना लो तो तुम्हारा आवास प्रâी में पास करा दूंगा। महिला ने आगे लिखा कि इसकी शिकायत उसने सीडीओ से भी की, जिसके बाद ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारी ने मामले का जांच की, जिसमें दो महिला लाभार्थी अपात्र मिलीं। अपात्र होने के बाद भी दोनों को किश्त मिल चुकी है। बावजूद इसके उन लोगो ने निर्माण नहीं कराया। दोबारा शिकायत पर जांच में चार लाभार्थी अपात्र मिल गई। उसके बाद भी सरकारी धन की रिकवरी नहीं कराई गई। महिला ने आगे आरोप लगाया है कि बीते ३१ मई को सायं सात बजे प्रधान पति उसके घर आया और अश्लील पेशकश करने लगा। महाराजगंज के एसपी सोमेंद्र मीना बताते हैं कि पीएम आवास के लिए अश्लील पेशकश करने पर सिंदुरिया थाने में प्रधानपति, ग्राम प्रधान, सचिव और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।