उमेश गुप्ता / वाराणसी

मंडुवाडीह इलाके में उत्तरी ककरमत्ता के लोगों ने बरेका की तरफ खुलने वाले रास्ते को बंद किए जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। रविवार को महिलाओं को आगे कर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में आरपीएफ ने गांव में घुसकर लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई महिलाओं और पुरुषों को चोटें आईं। आरपीएफ ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों के तहत एक नामजद और 45-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शनिवार को बरेका प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उत्तरी ककरमत्ता का वह रास्ता, जो बरेका परिसर में जाता है, ग्रामीणों के लिए बंद कर दिया।
प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से प्रवेश मार्ग पर लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया, जिससे ग्रामीण परिसर में नहीं जा सके। इस कदम का ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन आरपीएफ की मौजूदगी के कारण उनकी कोई बात नहीं मानी गई।
रविवार को आरपीएफ और सिविल पुलिस की देखरेख में बरेका प्रशासन ने 15 फीट ऊंची और 15 फीट लंबी दीवार खड़ी करनी शुरू की। इसी दौरान दो दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष विरोध करने पहुंचे। माहौल तब और बिगड़ गया, जब कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई आरपीएफ और सिविल पुलिस के जवान घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होते देख आरपीएफ के जवानों ने गांव में घुसकर लाठीचार्ज किया और तीन युवकों को हिरासत में ले लिया। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती घटना के बाद हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी है। निर्माणाधीन दीवार की सुरक्षा के लिए भी विशेष फोर्स को तैनात किया गया है।

 सामना संवाददाता / उल्हासनगर 

1 मार्च 2025 को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उल्हासनगर महानगर प्रमुख राधाचरन करोतिया ने उल्हासनगर महानगरपालिका में बन रही भूमिगत गटर, उसकी मरम्मत का जायजा लिया, जो कि असंतोषजनक रहा।
एक समय था, जब नवनियुक्त महिला आयुक्त मनीषा आव्हाले का अभिनंदन किया था। तब कल्याण जिलाप्रमुख धनंजय बोडारे के नेतृत्व में शिवसेना के पदाधिकारी, उप जिला प्रमुख राजेंद्र साहू, उप जिला प्रमुख भीमसेन मोरे, उल्हासनगर महानगर प्रमुख राधाचरन करोतिया, उल्हासनगर शहरप्रमुख कैलाश तेजी, उल्हासनगर शहरप्रमुख कुलविंदर सिंह बैस अन्य सभी शिवसेना पदाधिकारी उसमें शामिल थे। मनीषा आव्हाले का सत्कार, सम्मान करते हुए मांग की थी कि संपूर्ण उल्हासनगर शहर में भूमिगत गटर की पाइप लाइन डाली जा रही है, जो ठेकेदार को यह ठेका दिया है, वो ठेकेदार सीमेंट ब्लॉक तोड़कर डेनिज की पाइप लाइन डाल रहा है। उसके बाद वह ठेकेदार ग्रिट भूसा प्रयोग कर केवल पेच भर रहा है। अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल का प्रयोग नहीं कर रहा है। काम में कोताही दिखाई पड़ रहा है। कारण यह भरा हुआ पेच तुरंत खराब हो जाता है। अभी हाल ही में खोदे गए गटर के गड्ढे के कारण दो लोगों की मौत हो गई। तुरंत काम कर गड्ढे न भरने के कारण उल्हासनगर के लोगों का आना- जाना कठिन हो गया है। दुर्घटना हो रही है। आज मरम्मत किये गए गड्ढे दब रहे हैं। भविष्य में फिर से गड्ढे पड़ जाएंगे, ऐसी संभवना दिखाई दे रही है। जनता के पैसे विकास के नाम पर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए शिवसेना के नेताओं ने मनपा आयुक्त मनीषा आव्हाले से मांग की है कि नियमानुसार पूरा रोड बनना चाहिए। राधाचरण करोतिया ने ठेकेदार व मनपा प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें पता चला है कि रहिवासियों की डेनिज की पाइप लाइन की टूट-फूट होती है, तो ठेकेदार उसको बना कर दें। जबकि रहवासियों से पैसा की मांग हो रही है।सड़क के कारण आम आदमी परेशान है। मनपा प्रशासन को चाहिए ठेकेदार पर अंकुश लगाए, अन्यथा उल्हासनगर के लोगों के हित में सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी चेतावनी मनपा प्रशासन को दी गई। एक समय था जब आयुक्त का सम्मान किया गया। अब प्रशासन ने विकास कार्य के नाम पर विनाश कार्य कर रहे ठेकेदार को नहीं रोका तो आयुक्त के खिलाफ उग्र आंदोलन भी करने की तैयारी है।

राधेश्याम सिंह / वसई

वसई-विरार महानगरपालिका अंतर्गत आने वाले वसई-पूर्व के कामण, देवदल, कोल्ही, चिंचोटी, सातिवली, गावराईपाड़ा और आस-पास के क्षेत्रों में गर्मी के पहले ही पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्थानीय नागरिकों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वसई-विरार में अधिकांश क्षेत्र टैंकरों पर निर्भर यह व्यवस्था अनियमित और दूषित जल आपूर्ति के कारण असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कई परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।
यह समस्या पिछले कई सालों से लंबित है, लेकिन वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासन ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। कही कही पानी आ रहा है, वह भी पूरी तरह से मटमैला और गंदा है। गंदा पानी पीने की वजह से स्वास्थ्य पर खतरा मंडराता दिख रहा है और संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी हुई है।
वसई-विरार महानगरपालिका की निष्क्रियता के खिलाफ पूर्व नगरसेविका प्रीति दिनेश म्हात्रे ने मांग किया है कि पानी की समस्या का निराकरण करना चाहिए। उन्होंने मनपा प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द जल आपूर्ति सुचारु ढंग से नहीं किया गया तो नागरिकों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा।

दीपक तिवारी / विदिशा

मध्य प्रदेश के अधिकांश सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय डॉक्टर, कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते मरीज आयुर्वेदिक चिकित्सा का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा के जिला स्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय (आयुष विंग) में पिछले 15 साल से एमडी चिकित्सा विशेषज्ञ का पद खाली है, जिससे पंचकर्म चिकित्सा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश समेत विदिशा जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में कई वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सकों समेत अन्य कर्मचारियों के पद खाली हैं। जिला मुख्यालय के आयुर्वेदिक औषधालय में शासन ने मरीजों की सुविधा के लिए पंचकर्म चिकित्सा उपलब्ध कराई है। पंचकर्म केंद्र संचालित करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर का होना जरूरी है, लेकिन विदिशा में एमडी डॉक्टर का पद भरने के प्रयास नहीं किए जाने से 15 साल से पंचकर्म चिकित्सा बीएएमएस डॉक्टर की देखरेख में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर रहे हैं, जबकि पंचकर्म के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है। 17 फरवरी को 11 शासकीय औषधालयों में नए चिकित्सकों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन एमडी डॉक्टर का पद नहीं भरा गया।
इतना ही नहीं जिला स्तरीय आयुष विंग में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को सादे कागज पर औषधियां लिखकर दी जाती हैं, जबकि उपचार के पर्चे में सबसे ऊपर औषधालय का नाम अथवा औषधालय की मुहर लगी होना चाहिए। इसके नीचे रोगी का नाम, उम्र और ओपीडी नंबर लिखना चाहिए। औषधियां लिखने के बाद डॉक्टर की सील लगना चाहिए, लेकिन जिला मुख्यालय के इस सरकारी औषधालय में सादे कागज पर पर्चा बनाया जा रहा है, जिसमें कोई विवरण नहीं दिया जाता।

आयुष विभाग की उदासीनता से आज तक नहीं लगा बोर्ड

जिला मुख्यालय के मुख्य सड़क मार्ग पर नगर पालिका के दोनों प्रवेश द्वार पर शासकीय आयुर्वेद औषधालय का बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया।
इस कारण शहर के निवासियों को इस शासकीय आयुर्वेद औषधालय की जानकारी नहीं है। जबकि इस भवन में अनेक वर्षों से नगरपालिका कार्यालय संचालित हो रहा है और विदिशा शहर का प्रत्येक परिवार का एक न एक सदस्य किसी ना किसी कार्य से नगरपालिका कार्यालय आता रहता है, किंतु मुख्य प्रवेश द्वार पर शासकीय आयुर्वेद औषधालय का बोर्ड नहीं लगा होने से अधिकांश शहर निवासियों को इस शासकीय आयुर्वेद औषधालय की जानकारी नहीं है और वे आयुर्वेदिक उपचार का लाभ लेने से वंचित हैं। जबकि सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है और विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं।