मनपा की लापरवाही से समय पर काम पूरा होने पर उठे सवाल
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई मनपा ने २०२४-२०२५ के बीच १०९ किलोमीटर सड़कों को ही कंक्रीट किया है, जबकि निविदा शर्तों के अनुसार, २०२७ तक ५९४ किलोमीटर सड़कों का कंक्रीटिंग करना था। यह गति बेहद धीमी है और नागरिकों का मानना है कि मनपा द्वारा निर्धारित समय पर काम पूरा करना अब मुश्किल ही लग रहा है।
मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने २०२५ किलोमीटर सड़कों में से १,३३३ किलोमीटर सड़कों को कंक्रीट करने का दावा किया है, लेकिन फरवरी २०२४ तक १,२२४ किलोमीटर सड़कों को क्रंक्रीट किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि पिछले एक साल में १०९ किलोमीटर सड़कें ही कंक्रीट की गईं। नागरिक कार्यकर्ता निखिल देसाई के अनुसार, मनपा ने कई सड़क परियोजाओं की शुरुआत कुछ ठेकेदार के साथ की। पहले चरण में शहर में कंक्रीट का काम अटका हुआ था। अब यह मुद्दा सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ ठेकेदारों के नियुक्त करने से काम धीमी चल रहा है। उनके अनुसार यह २०२७ की समयसीमा में पूरी करना संभव नहीं है। गति बढ़ाने के लिए वॉर्डस्तर पर ठेकेदार नियुक्त करना चाहिए। वहीं एक अन्य कार्यकर्ता के अनुसार, कई सड़कों में दरारें आ गई हैं और मनपा ने ठेकेदारों पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन काम में कोई सुधार नहीं हुआ और नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मनपा ने पहले ही दावा किया था कि २४३ किलोमीटर सड़कों का कंक्रीटिंग २०२४ में मानसून से पहले पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा, मनपा ने २०२५ तक पहले और दूसरे चरण में ७५ फीसदी और ५० फीसदी काम पूरा करने का वादा किया था, लेकिन काम की धीमी गति के कारण यह वादा भी मुश्किल हो रहा है।

सामना संवाददाता / मुंबई
मनपा ने बजट पेश करने के दौरान मुंबई में बन रहे पुलों को मानसून से पहले बनकर तैयार किए जाने की घोषणा की है, लेकिन यह मनपा के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस गति से इन पूलों का निर्माण कार्य चल रहा है, वह किसी कछुए की चाल से अधिक नहीं है।
बता दें कि बजट में मनपा आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि मार्च २०२५ तक मुंबई के ७ पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या ये पुल सचमुच मार्च २०२५ तक बनकर तैयार हो जाएंगे, वह इसकी गारंटी देने में असफल नजर आ रही है। मनपा ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को ‘वाइटल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ का दर्जा दिया जाए ताकि अतिरिक्त फंडिंग एवं प्रोजेक्ट को त्वरित मंजूरी प्रदान किया जा सके।
पुल नहीं होगा तैयार तो मुंबईकर रहेंगे परेशान
विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर पुल निर्माण कार्य तय सीमा पर पूरा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा मुंबईकरों को भुगतना पड़ सकता है। मॉनसून के समय ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं गगरानी ने कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया जाएगा, जिसे मॉनसून से पहले पूरा नहीं किया जा सके।
मुंबईकरों को इन पुलों के बनने का है इंतजार
१. बोरीवली-पश्चिम में चारकोप इलाके में पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का काम कर इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।
२. कांदिवली-पश्चिम में (विद्यमान एवं शंकर लेन व ईरानी वाड़ीr पुल)।
३. गोरेगांव में मृणालताई गोरे फ्लाईओवर के अंतर्गत वालभट्ट नाले पर बन रहे फ्लाईओवर का तीसरे चरण का काम।
४. बांद्रा-पूर्व में धारावी सायन (मीठी नदी पुल)।
५. मुलुंड में जय हिंद कॉलोनी (नानेपाड़ा पुल)
६. नाहूर रेलवे पुल
७. कर्णाक पुल

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
अमेरिका से लौटे अवैध अप्रवासियों में पंजाब के रहने वाले आकाशदीप सिंह भी हैंै। उनके पिता स्वर्ण सिंह बताते हैं, ‘आकाशदीप को विदेश भेजने में ४५ लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो गए हैं। इसके लिए मैंने अपनी ढाई एकड़ जमीन बेच दी और काफी कर्ज लिया। इसके साथ ही मैंने आकाशदीप की दादी की जमीन भी बेच दी थी। इससे हम पर काफी कर्ज हो गया।
उन्होंने बताया कि उनके पास जितनी जानकारी है, उसके अनुसार वो भारत तो आ गया है, लेकिन अभी गांव नहीं आया है। इसी तरह स्थानीय एजेंट की मदद से लगभग २०-२५ लाख रुपए खर्च कर गुरप्रीत सितंबर २०२२ में लंदन गया था। जहां वह पैâक्ट्री और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहा था। वहां वह एक एजेंट के संपर्क में आया। एजेंट ने गुरप्रीत सिंह को अमेरिका में अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली। अमेरिका द्वारा निर्वासित भारतीयों में से एक पंजाब की २६ वर्षीय सुखजीत कौर अपने मंगेतर से शादी करने अमेरिका गई थीं। सुखजीत के रिश्तेदार ने बताया कि सुखजीत को एक एजेंट ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने में मदद की थी। बकौल रिपोर्ट, निर्वासितों ने अमेरिका पहुंचने के लिए ३०-५० लाख तक खर्च किए थे।

वीडियो जारी कर ट्रंप ने चिढ़ाया
सोशल मीडिया पर भड़के यूजर
ट्रंप ने अप्रवासियों को वापस भेजने के बाद चिढ़ाया भी है। यूएसबीपी (यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल) के प्रमुख माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों के साथ विमान में चढ़ते हुए दिखाया गया है। बैंक्स ने पोस्ट में लिखा, ‘अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा’ इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने पर लोग काफी नाराज हो गए। एक यूजर ने लिखा कि भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का विरोध करता हूं। हथकड़ी और बेड़ियां लगाने का विरोध है।

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई में एलफिंस्टन ब्रिज को लेकर रेलवे ने एक अजीबो-गरीब कदम उठाया है। रेलवे का दावा है कि वह पुल पर लगी १९१३ और १९११ की हेरिटेज पट्टिकाओं को सहेज कर रखेगी, लेकिन असल में यह पुल ध्वस्त करने का निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है। रेलवे को शायद यह समझने की जरूरत है कि इतिहास को सहेजने का मतलब सिर्फ पट्टिकाओं को उठाना नहीं, बल्कि उस पुल और उसकी पहचान को बनाए रखना है, जिसने शहर के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है।
गौरतलब है कि पुल की लोहे की रैलिंग पर एक पट्टिका है, जिस पर लिखा है कि जीआईपीआर, परेल ब्रिज, १९१३, ठेकेदार बोमनजी रुस्तमजी और दूसरी धातु की पट्टिका पर पीएनडब्ल्यू मैकलेलन पैनिनसुला रेलवे है, जो अब सेंट्रल रेलवे के नाम से जाना जाता है। यह वही रेलवे है, जिसने बॉम्बे (अब मुंबई) और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई थी।
लेकिन अब रेलवे इन ऐतिहासिक पट्टिकाओं को तो सहेजेगा, लेकिन पुल को ध्वस्त कर देगा। इसके अलावा एलफिंस्टन ब्रिज को ध्वस्त करके अब उसे डबल डेकर पुल में बदलने का खेल शुरू हो चुका है।
यह नया पुल शिवड़ी-न्हावाशेवा अटल सेतु से जुड़ा होगा, जो पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी बनाए रखेगा। साथ ही एमएमआरडीए ने एक ४.५ किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे वाहन वर्ली से दक्षिण-मुंबई और बांद्रा तक सीधे पहुंच सकेंगे।

सामना संवाददाता / मुंबई
भाजपा और शिंदे गुट के बीच में चल रहे विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने वेट एंड वॉच की भूमिका अख्तियार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने मंत्रियों और नेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि महायुति के संदर्भ में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक बयान न दें। शिंदे और भाजपा के बीच जहां दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं फडणवीस और अजीत पवार करीब आते जा रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दादा सहभागी हो रहे और एकनाथ शिंदे गायब हो रहे हैं। बता दें कि प्रत्येक विभाग के लिए मुख्यमंत्री ने १०० दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक तरह से मंत्री को अपने काम की प्रगति पुस्तिका पेश करनी होती है। फडणवीस ने मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तारीखों में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। फडणवीस के इस निर्देश को शिंदे गुट के मंत्री अपने विभाग में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की बात कह रहे हैं।
पालक मंत्री पद को लेकर भड़की पहली चिंगारी
महायुति सरकार में विवाद की पहली चिंगारी पालक मंत्री की नियुक्ति को लेकर भड़की थी। नासिक और रायगड जिले के पालक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होने की तस्वीर सामने आ रही है। फडणवीस ने ३६ जिलों के लिए पालक मंत्रियों की घोषणा की। रायगड जिले के पालक मंत्री का पद अजीत पवार गुट की विधायक अदिति तटकरे को सौंपा गया, जबकि नासिक के पालक मंत्री का पद भाजपा के गिरीश महाजन को सौंपा गया। हालांकि, शिंदे गुट के दो नेताओं ने इस नियुक्ति का कड़ा विरोध किया।

-जनता की हो रही है उपेक्षा
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सरकारी तंत्र से तुरंत हल करने के प्रभावी उपाय के रूप में मंत्रालय के साथ-साथ कलेक्टोरेट, मनपा, नगरपालिका और संभागीय आयुक्त स्तर पर लोकशाही (जनसुनवाई) दिवस मनाया जाता है। मंत्रालय में हर महीने के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लोकशाही दिवस आयोजित करने की परंपरा थी, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार के दौरान मंत्रालय में ऐसी कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई है। यह सामान्य बात हो गई है कि तालुका-जिला स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होता और शिकायतों की सुनवाई मंत्रालय में भी नहीं होती। इस स्थिति में आम जनता की फजीहत हो रही है।
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर २०१२ में ही एक आदेश जारी कर लोकशाही दिवस का आयोजन किस स्तर पर और कब करना है, इसकी घोषणा कर दी थी। वर्तमान में लोकशाही दिवस तालुका और जिला स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि इस लोकशाही दिवस पर प्रस्तुत की गई शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है। यदि तालुका, कलेक्टर स्तर पर शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो आम लोगों को लोकशाही दिवस की सुनवाई के लिए मंत्रालय दौड़ना पड़ता है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शिंदे-फडणवीस के सत्ता में आने के बाद से एक बार भी लोकशाही दिवस पर सुनवाई नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति यह है कि निचले स्तर पर मुद्दों का समाधान नहीं हो पा रहा है और मंत्रालय में सुनवाई नहीं हो रही है।