अजय भट्टाचार्य

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन पद पर परिवहन सचिव संजय सेठी की नियुक्ति कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गद्दार सेना को झटका दिया है। इससे राज्य में नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। एक दशक से इस पद की कमान जनप्रतिनिधि के हाथों में होती थी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने हाल ही में फडणवीस को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति का अनुरोध किया था। भरत गोगावले के बागवानी और रोजगार गारंटी मंत्री बनने के बाद से यह पद खाली था। परिवहन सचिव के रूप में सेठी निगम के पदेन सदस्य भी हैं। विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आप दाएं हाथ से प्रस्ताव नहीं भेज सकते और बाएं हाथ से उसे मंजूरी नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी बताया कि निगम में कोई सार्वजनिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा।
सट्टा बाजार में ‘आप’ की बहार
गोदी मीडिया के चैनलिया चतुर भले ही विभिन्न एग्जिट पोल में दिल्ली विधानसभा में भाजपा सरकार बना रहे हों, फलोदी सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को तगड़ा दावेदार मान रहा है। इस सट्टा बाजार के पूर्वानुमान ‘आप’ को ७० में से ३७ से ३९ सीटें और भाजपा को ३२ से ३४ सीटों पर समेट रहा है। अरविंद केजरीवाल की सीट पर उनकी जीत पर ६५ से और प्रवेश वर्मा पर ८५ पैसे का दांव है, जबकि कालकाजी पर आतिशी पर २५ पैसे और भाजपा के रमेश बिधूड़ी पर ३३ पैसे का दांव है। जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया पर ५० पैसे और भाजपा के तरविंदर सिंह पर ७० पैसे लगे हैं। कांग्रेस पूरी दिल्ली में कहीं भी मुकाबले में नहीं है।
येदी का पोता भी बागी
कर्नाटक भाजपा के बागियों में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पोते एनआर संतोष भी शामिल हो गये हैं। यद्यपि भाजपा की अन्य राज्य इकाइयों की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन बसनगौड़ा पाटील यतनाल खेमा कर्नाटक में इस पर जोर दे रहा है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री कुमार बंगारप्पा, रमेश जारकीहोली और एनआर संतोष ने यतनाल खेमे के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। वे हाईकमान से २३ संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के चुनाव को अमान्य करने के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि विजयेंद्र ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखने के लिए उन्हें चुना है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं तथा
व्यंग्यात्मक लेखन में महारत रखते हैं।)

कविता श्रीवास्तव

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उच्च दर्जे के शिक्षा संस्थान में पढ़ाई करें। विद्यार्थियों की भी यही उम्मीद होती है कि वे अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला लें। अच्छे कॉलेज का चयन उसके `ग्रेड’ के आधार पर किया जाता है। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिकृत तौर पर `ग्रेड’ प्रदान करने वाली स्वायत्त संस्था है `नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल।’ पर यह खबर हमें विचलित करती है कि `नैक’ के अनेक पदाधिकारी फिलहाल सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। उन पर शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान करने के लिए रिश्वत के रूप में मोटी रकम वसूलने का आरोप है। `नैक’ एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने १९९४ में की थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। इसका मूल काम है देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के संसाधनों, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना और उन्ही के आधार पर उन्हें `ग्रेड’ प्रदान करना। `नैक’ यह सुनिश्चित करता है कि उच्च शिक्षा संस्थान सभी निर्धारित मानदंडों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए `नैक’ जो रेटिंग प्रदान करता है उसमें A++ और A+ ग्रेड को अच्छा माना जाता है। यही रेटिंग पाने की हर शिक्षा संस्थान की कोशिश होती है। क्योंकि ण् और D रेटिंग का मतलब अच्छा ग्रेड नहीं है। `नैक’ के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति में शैक्षिक प्रशासकों, नीतिकारों और वरिष्ठ शिक्षाविदों को शामिल किया जाता है। `नैक’ से मिला ग्रेड ही कॉलेज या विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। उसी के आधार पर ग्रांट भी मिलता है। `नैक’ का `ग्रेड’ संस्थान के विकास को प्रभावित करता है। यह ग्रेडिंग श्रेष्ठ कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का अंतर तय करती है। इसीलिए उच्च गुणवत्ता वाली रेटिंग पाने के लिए `नैक’ टीम की जमकर खुशामद की जाती है। समिति के सदस्यों के आने से पहले कॉलेज को साफ-सुथरा और सुविधा संपन्न दिखाने के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। समिति के सदस्यों की सुख-सुविधाओं का खासा ख्याल रखा जाता है। सीबीआई को शिकायतें मिली हैं कि `नैक’ द्वारा आंध्रप्रदेश के एक डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए मान्यता ग्रेडिंग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए १.८ करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई। इसमें से २८ लाख रुपए की रिश्वत ली जा चुकी है। सीबीआई की एफआईआर में `नैक’ से जुड़े कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इस मामले में सीबीआई ने जांच और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। मामले की हकीकत बाद में सामने आ ही जाएगी, लेकिन इससे इस बात को बल मिलता है कि शिक्षा संस्थान भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे बने हुए हैं। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। वहां ज्ञान देने का नहीं बल्कि मोटी फीस वसूलकर मोटी कमाई करने का उद्देश्य होता है। यदि `नैक’ के लोग भी रिश्वत लेकर इसमें सहयोग करते हैं तो निश्चित ही इससे `नैक’ की नाक कटती है यानी उसकी गरिमा धूमिल होती है।