विदिशा: एसएटीआई पॉलिटेक्निक में कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग को लेकर 6 अप्रैल से शुरू हुई हड़ताल 27वें दिन भी जारी रही। लगातार आंदोलन के चलते संस्थान में कामकाज प्रभावित है।
शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2000 से पूर्व नियुक्त केवल 28 कर्मचारियों को उनके पूर्ण वेतन लाभ देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, शेष कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के स्थायी समाधान को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चितता में है।
शासन के आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2000 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान प्रतिपूर्ति शुल्क के माध्यम से किया जाए। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि छात्रों से प्राप्त फीस के आधार पर वेतन भुगतान करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके लिए शासन से अनुदान अत्यंत आवश्यक है।
कर्मचारियों का मानना है कि पर्याप्त सरकारी सहायता के अभाव में संस्थान का संचालन भी कठिन होता जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पूर्व में स्वीकृत अनुदान को पुनः जारी रखा जाए, ताकि कर्मचारियों और छात्रों दोनों का भविष्य सुरक्षित रह सके।