बिहार के बेगूसराय में ३५ वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे शख्स को जब प्रशासन की लापरवाही के चलते इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट ने एक ऐसा पैâसला सुनाया, जिसे सुनते ही न्याय की आस में भटकते पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बंध गई। पिछले ३५ वर्ष से बेगूसराय में न्याय की लड़ाई लड़ रहे श्यामदेव प्रसाद सिंह को जब ३५ वर्षों बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो उसने पुन: अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद इस मामले में तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने ऐतिहासिक पैâसला सुनाते हुए बेगूसराय के डीएम का वेतन रोकने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने जिला कोषागार अधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, तब तक डीएम का वेतन न रिलीज किया जाए। साथ ही आदेश मिलने के सात दिनों के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने साफ किया कि अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, तो अवमानना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट के इस सख्त पैâसले के बाद अधिवक्ताओं और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों में खुशी देखी जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह पैâसला न्यायपालिका में जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा। वर्षों से न्याय की आस में भटकते पीड़ितों के लिए यह आदेश एक मिसाल बनेगा।
