– मुख्यमंत्री ने नहीं की ऐसी घोषणा
धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में लाडली बहन योजना के जरिए राज्य में भाजपा और महायुति सरकार सत्ता में आई। मुख्यमंत्री ने भी नए साल से लाडली बहनों को २,१०० रुपए का भुगतान शुरू करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि चालू बजट सत्र में पेश होने वाले बजट में लाडली बहन योजना के लिए २,१०० रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राज्य की कोई भी योजना जब घोषित की जाती है तो वह पांच साल के लिए होती है। सरकार का घोषणापत्र पांच साल के लिए होता है और २,१०० रुपए के लिए उचित प्रस्ताव मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्रिमंडल के सामने हमारा विभाग रखेगा। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की जानकारी महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे ने सदन को दी। सरकार के इस रुख से लाडली बहनों को घोर निराशा हुई है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अनिल परब ने सवाल उठाया कि नमो शेतकरी और लाडली बहन योजनाओं का लाभ उठाकर सरकार को धोखा देने वाली लाडली बहनों पर सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं और यह किस आधार पर की जाएगी। यह लाभ देने वाले अधिकारियों ने सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। इसलिए उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की मांग भी उन्होंने की। इस पर जवाब देते हुए आदिती तटकरे ने सदन को जानकारी दी कि योजना शुरू करते समय सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाया गया था। भरे गए आवेदन में इस बात का स्पष्ट जिक्र था कि इसमें मैं किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हूं। यह मानदंड आज भी है। इसके अनुसार जानकारी एकत्र करके यह कार्रवाई की जाएगी।
आदिती तटकरे ने कहा कि लाडली बहन योजना का कुछ महिलाओं द्वारा दुरुपयोग करने की शिकायत मिलने पर उन पर कार्रवाई की गई है। इसलिए अगर किसी ने शिकायत की तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। हालांकि, महिलाओं को दिए गए पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे।