एड. कनई बिस्वास
धारा १४८, १४९ और १५०
-भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध की साजिश, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना तथा युद्ध की योजना को सुगम बनाने के उद्देश्य से उसे छिपाना
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ केवल युद्ध छेड़ने की वास्तविक घटना को ही अपराध नहीं मानती, बल्कि उसकी साजिश रचना, उसके लिए हथियार और संसाधन जुटाना तथा ऐसी योजना को छिपाकर उसे सफल बनाने का प्रयास करना भी समान रूप से गंभीर अपराध मानती है। राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए इन अपराधों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा १४८, १४९ और १५० इन्हीं गंभीर अपराधों से संबंधित हैं।
केस स्टडी- १: ‘भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध की साजिश’ (धारा १४८)
कुछ लोगों ने गुप्त बैठकों में सरकारी प्रतिष्ठानों पर सशस्त्र हमले की योजना बनाई। उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं तय कीं, धन की व्यवस्था की और हमले की रणनीति तैयार की। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इस षड्यंत्र का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत क्या देखेगी?
क्या आरोपियों के बीच भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश बनी थी? क्या साजिश के समर्थन में बैठकें, संदेश, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं?
क्या आरोपियों ने साझा उद्देश्य के तहत योजना बनाई थी?
फैसला- यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आरोपियों ने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी तो उनके विरुद्ध धारा १४८ के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी समझें: धारा १४८ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के विरुद्ध हिंसक षड्यंत्र प्रारंभिक चरण में ही कानून के दायरे में आ जाएं। केवल साजिश रचना भी गंभीर अपराध है, भले ही युद्ध वास्तव में शुरू न हुआ हो।
केस स्टडी- २: ‘भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना’ (धारा १४९)
जांच एजेंसियों को सूचना मिली कि एक समूह गुप्त स्थान पर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण जमा कर रहा है। जांच में यह सामने आया कि इनका उद्देश्य भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई की तैयारी करना था।
अदालत क्या देखेगी?
क्या आरोपी हथियार, गोला-बारूद या अन्य संसाधन एकत्र कर रहे थे?
क्या इनका उद्देश्य भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना था?
क्या इस उद्देश्य के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं?
फैसला- यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आरोपी ने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार या अन्य संसाधन एकत्र किए तो उसके विरुद्ध धारा १४९ के तहत कठोर दंड दिया जाएगा। समझें: धारा १४९ का उद्देश्य युद्ध की तैयारी को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकना है। केवल हथियार जुटाना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य भी इस अपराध का महत्वपूर्ण तत्व है।
केस स्टडी- ३: ‘युद्ध की योजना को सुगम बनाने के उद्देश्य से उसे छिपाना’ (धारा १५०)
एक व्यक्ति को यह जानकारी थी कि कुछ लोग भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। उसने यह जानकारी जानबूझकर सुरक्षा एजेंसियों से छिपाई और षड्यंत्रकारियों को सुरक्षित ठिकाना तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई।
अदालत क्या देखेगी?
क्या आरोपी को युद्ध संबंधी योजना की जानकारी थी?
क्या उसने जानबूझकर उस योजना को छिपाया या उसे सफल बनाने में सहायता की?
क्या उसके कृत्य से षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिली?
फैसला- यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आरोपी ने युद्ध की योजना को जानबूझकर छिपाया या उसे सफल बनाने में सहायता की तो उसके विरुद्ध धारा १५० के तहत कार्रवाई की जाएगी। समझें: धारा १५० उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेते, लेकिन योजना को छिपाकर या सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयास करते हैं। कानून ऐसे सहयोग को भी गंभीर अपराध मानता है।
भारतीय न्याय संहिता यह स्पष्ट करती है कि राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध होने वाले अपराधों में केवल प्रत्यक्ष हमला ही नहीं, बल्कि उसकी साजिश, तैयारी और उसे छिपाने जैसी गतिविधियाँ भी समान रूप से गंभीर हैं। इसलिए कानून इन सभी चरणों को दंडनीय बनाकर यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके और देश की संप्रभुता तथा अखंडता सुरक्षित रहे।
(अगले अंक में: धारा १५१, १५२ और १५३ – राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके वैध अधिकारों के प्रयोग के लिए बाध्य करने हेतु हमला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य तथा युद्ध के लिए उकसाने वाले कार्य को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे।)