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अडानी की मनमानी या सरकार की मेहरबानी?..वन विभाग की नोटिस को ठेंगा! सातारा में काम धड़ल्ले से जारी!

-`५,६७५ करोड़ की परियोजना `५६.७५ करोड़ की कैसे हुई?
-बाघ संरक्षण निधि में भी भारी कटौती का आरोप

सामना संवाददाता / सातारा

उद्योगपति अडानी के लिए क्या सरकारी नियम-कानून और प्रशासन के आदेश भी कोई मायने नहीं रखते? सातारा जिले में तारली पम्पड स्टोरेज परियोजना को लेकर यही सवाल खड़ा हो गया है। वन विभाग की ओर से परियोजना का काम तत्काल रोकने का सख्त आदेश दिए जाने के बावजूद अडानी समूह ने निर्माण कार्य जारी रखा है। वन विभाग की नोटिस को नजरअंदाज कर परियोजना का काम पूरी क्षमता से चलने की खबर सामने आई है। इससे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली और उद्योग समूहों पर उसकी पकड़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से तारली बांध पर १,५०० मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना का काम पिछले डेढ़ साल से जारी है। इस परियोजना की असली कहानी इसके खर्च में हुई भारी कटौती से भी जुड़ी है। फरवरी २०२५ में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजना की मूल लागत ५,६७५ करोड़ रुपए बताई गई थी। चूंकि परियोजना कोयना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के दायरे से जुड़ी है, इसलिए परियोजना लागत का चार प्रतिशत यानी करीब २२७ करोड़ रुपए बाघ संरक्षण निधि में जमा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सितंबर २०२६ में कंपनी ने संशोधित हलफनामा पेश कर परियोजना की लागत घटाकर महज ५६.७५ करोड़ रुपए दिखा दी। यानी कागजों पर परियोजना की लागत में ९९ प्रतिशत की भारी कटौती। इससे बाघ संरक्षण निधि की देय राशि भी घटकर २.२७ करोड़ रुपए रह गई।
अडानी की बिजली परियोजना पर वन कानूनों का ब्रेक
महाराष्ट्र के सातारा जिले में अडाणी समूह से जुड़ी प्रस्तावित १,५०० मेगावाट की ऊर्जा परियोजना को लेकर वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय मंजूरी का मुद्दा चर्चा में है। पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट में परियोजना पर रोक के बाद राज्य के वन मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का उल्लेख है। बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन, जल संसाधन और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक होता है। वन क्षेत्रों अथवा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के आसपास प्रस्तावित निर्माण के लिए अतिरिक्त कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।

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