सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी की विफल नीतियां जिम्मेदार हैं। कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योग रोजगार संबंधी नीतियों में मोदी सरकार विफल रही है। ‘मोदी के असफल और भ्रष्ट नेतृत्व के कारण हर समाज सड़कों पर उतर आया है। ‘इन शब्दों में कल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व सांसद संजय राऊत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वर्तमान में महाराष्ट्र में चल रही जातिगत राजनीति को लेकर भी गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलने में समय नहीं लगेगा।
बता दें कि महाराष्ट्र में एनईईटी, एनईटी और सीईटी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। इस गड़बड़ी के बाद मोदी सरकार जागी और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार की आधी रात को इस संबंध में सख्त कानून लागू कर दिया है। इस बारे में संजय राऊत ने मांग की है कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ‘मोदीजी अब तक कई विरोधी (एंटी) कानून ला चुके हैं, लेकिन उनके एंटी कानून कारगर नहीं है। पिछले दस सालों में पीएमएलए एक्ट के अलावा उन्होंने कोई भी कानून लागू नहीं किया है।
संजय राऊत ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पीएमएलए का दुरुपयोग किया गया है। भले ही वे कई कानून लाए हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कई चीजें हो रही हैं। सरकारें अपने हिसाब से कानून बनाती हैं और उन्हीं के लोग इन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। मोदी के नेतृत्व में उनके अपने लोग ही कानून पर सवाल उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ‘मराठा-ओबीसी विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की थाली से छीनकर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए’ ऐसी भूमिका शिवसेना की है।
मोदी के असफल और भ्रष्ट नेतृत्व के कारण हर समाज सड़कों पर आ गया है। आरक्षण के लिए आंदोलन करनेवाले नेताओं को अब सरकार पर भरोसा नहीं है इसलिए राज्य सरकार के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि वह सभी दलों के नेताओं को साथ लेकर उनसे चर्चा करे।
-संजय राऊत, शिवसेना नेता व सांसद