सामना संवाददाता / ठाणे
ठाणे जिला में खाड़ी से अवैध रूप से रेत निकालने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने आंख में पट्टी बांध रखी है। आरोप है कि सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है और फिर एक-दो दिन में रेती माफियाओं द्वारा जिले के विभिन्न हिस्सों में रेती का अवैध रूप से उत्खनन शुरू हो जाता है। वर्तमान में ८ से १० सक्शन पंप प्रतिदिन रेत का उत्खनन किया जा रहा है जो कि बेहद गलत हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हैं लेकिन प्रशासन किसी काम का नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा हैं।
बता दें कि ठाणे, मुंब्रा, भिवंडी, मुरबाड समेत जिले की विभिन्न खाड़ियों और नदियों से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय को शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी, मंडल अधिकारियों के माध्यम से अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे इन विभागों का तर्क है कि राजस्व विभाग को लोकसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव के काम में लगाया गया है जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। आरोप है कि इसका फायदा उठाते हुए कई जगहों पर अवैध रूप से रेत खनन तेजी से हो रहा है। इसमें खारेगाव टोल रोड के पास रेती बंदर के दशक्रिया विधि घाट क्षेत्र में ३ क्रेन और ७ से १० सक्शन पंप के जरिए अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। इससे मैंग्रोज को नुकसान होने आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही स्थानीय नागरिक ने बताया कि इस संबंध में बार-बार शिकायत करने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन के नाक के नीचे रेतीबंदर क्षेत्र के दशक्रिया विधी घाट के समीप मैंग्रोज के जंगल को काटकर अवैध रूप से रेती (बालू) उत्खनन किये जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस अवैध रेती उत्खनन के खिलाफ बार-बार शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में जब ठाणे के तहसीलदार उमेश पाटिल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सामना संवाददाता / लखनऊ
यूपी की राजनीति में इन दिनों ‘सरकार से बड़ा संगठन’ का नारा खूब गूंज रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने इस नारे को बुलंद किया, लेकिन इसकी झलक यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में देखने को मिली, जब योगी सरकार ने यूपी नजूल संपत्ति विधेयक २०२४ विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने विरोध तो जताया ही, साथ ही बीजेपी विधायकों ने भी विरोध में अपने सुर बुलंद कर दिए। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी से लेकर जनसत्ता दल के राजा भैया ने विरोध जताया। इतना ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी विधेयक को गैर जरूरी बताते हुए इसे वापस लेने की बात कर दी।
हालांकि, विरोध के बीच यूपी नजूल संपत्ति विधेयक विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे लटका दिया। जैसे ही विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक को पेश किया। बीजेपी एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग कर दी। जिसके बाद सभापति ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया, जो दो महीने में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। अब यूपी के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि संगठन के सामने योगी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है।
यूपी में करोड़ों की आबादी नजूल की जमीनों पर रहती है, ऐसे में ये एक बड़े विवाद का विषय बन गया। उस आबादी के सर से छत छिनने का खतरा पैदा हो गया। यही वजह है कि यूपी विधानसभा में बहस के दौरान बीजेपी के अपने ही विधायकों ने इसका विरोध कर दिया।

हमने उजाड़ा तो लोग हमको उखाड़ देंगे – संजय निषाद
नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सियासत गरमा गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर हमने उजाड़ा तो वो हमें उखाड़ देंगे। निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी से शुरू से निर्बल को सबल बनाने पर काम कर रही है। आज भी नदी के किनारे सैकड़ों ऐसी जातियों के लोग रहते हैं वो कागज कहां से लाएंगे। जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश की आजादी में योगदान दिया आज भी उनके कई ट्राइबल है वो कैसे कागज बनवाएंगे,जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं.

प्रयागराज में करीब ७१ लाख वर्गमीटर नजूल भूमि
अगर एक उदाहरण के लिए प्रयागराज लें तो प्रयागराज शहर में करीब ७१ लाख वर्गमीटर नजूल भूमि है। इन भूखंडों पर बड़ी तादाद में आम लोग रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से ३५ लाख वर्गमीटर पर काबिज लोगों ने जमीन प्रâी होल्ड करा ली है। वे अब इसके स्वामी बन चुके हैं। इसके अलावा १,८०० लोगों ने करीब १५ लाख वर्गमीटर जमीन प्रâी होल्ड कराने लिए के आवेदन कर रखा है। इस विधेयक के पास होने पर ये अवसर हाथ से निकल जाएगा।

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
कांग्रेस ने कल ‘आयुष्मान भारत’ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराने की योजना बनकर रह गई है। केंद्रीय बजट में वर्ष २०२४-२५ के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने यह भी कहा कि सरकार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा।
उन्होंने दावा किया कि आयुष्मान भारत योजना निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध करानेवाली योजना बनकर रह गई है इसका मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा है। अनवर ने दावा किया कि वैâग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मरीजों को कम तथा निजी अस्पतालों को अधिक लाभ हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने देश में ‘स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने’ का दावा करते हुए कहा कि कभी चिकित्सकों की तुलना भगवान से की जाती थी, लेकिन आज चिकित्सा व्यवसाय का रूप ले चुका है।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक होड़ चल रही है कि वैâसे इस माध्यम से अधिक से अधिक धन जमा किया जाए। आज देश में जरूरी तथा जीवनरक्षक दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं और आम आदमी तथा गरीब जनता की पहुंच से बाहर हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की और सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की महती आवश्यकता है।

सामना संवाददाता / मुंंबई
शिवसेना से गद्दारी करने वाले एकनाथ शिंदे के साथ गए वरिष्ठ शिवसैनिक अब सांसद श्रीकांत शिंदे के हाथ का खिलौना बनकर रह गए हैं, जिसके कारण शिंदे के साथ गए वरिष्ठ पदाधिकारी पश्चाताप कर रहे है। बता दें कि कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर सहित अन्य क्षेत्र के शिंदे गुट के वरिष्ठ पदाधिकारी सांसद श्रीकांत शिंदे के तानाशाही रवैए से परेशान हो गए हैं। बताया जाता है कि सांसद शिंदे अपने पिता एकनाथ शिंदे से भी अधिक उम्र वाले पदाधिकारियों का इंटरव्यू लेकर नियुक्ति कर रहे है, जिसके कारण वरिष्ठों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि शिंदे गुट में अब पदाधिकारियों का चयन इंटरव्यू के माध्यम किया जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि शिंदे गुट में शामिल जो मुख्यमंत्री से भी उम्र में बड़े है, उनका इंटरव्यू सांसद शिंदे ले रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अंबरनाथ में शिंदे गुट के वरिष्ठ लोग पहले ही बगावत करते हुए इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए।
इस इंटरव्यू में भी बगावत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शिंदे गुट के वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अब तक पदाधिकारियों की नियुक्ति वरिष्ठता, अनुभव, योग्यता आदि के हिसाब से होती थी। लेकिन अब सांसद शिंदे उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो उनके बाप की उम्र से भी बड़े हैं। यह हास्यास्पद है। बता दें कि शिंदे गुट ने उल्हासनगर और अंबरनाथ शहर कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद १८ जुलाई २०२४ को अंबरनाथ में और १९ जुलाई २०२४ को उल्हासनगर में नई कार्यकारिणी की नियुक्ति होनी थी। लेकिन १८ जुलाई को अंबरनाथ में पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सांसद श्रीकांत शिंदे के इंटरव्यू का बहिष्कार किया और चयन पद्धति का विरोध किया, अंतत: शिंदे के पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे को उस दिन अपना बोरिया बिस्तर बिना इंटरव्यू लिए समेटना पड़ा। अंबरनाथ में विरोध के कारण १९ जुलाई को उल्हासनगर में होने वाला इंटरव्यू भी रद्द करना पड़ा। अब आज शिंदे पुत्र श्रीकांत शिंदे इंटरव्यू लेनेवाले हैं। पूरी संभावना है कि आज के इंटरव्यू में भी बगावत होगी। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे का रवैया पूरी तरह से तानाशाही में तब्दील हो गया है, जिसके कारण पुराने पदाधिकारियों के अलावा नए पदाधिकारियों में भी सांसद शिंदे के प्रति नाराजगी व्याप्त है।