सामना संवाददाता / नई दिल्ली
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर पैâलाने की अपनी नीति पर कायम है। उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी नेताओं से यह आह्वान भी किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद माहौल पार्टी के पक्ष में है, लेकिन आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है तथा एकजुट होकर काम करना है।
संसदीय दल के प्रमुख के तौर पर दिए गए अपने भाषण में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार, भाजपा एवं आरएसएस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, `हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सही सबक लेगी। इसके बजाय, वह समुदायों को विभाजित करने, भय और शत्रुता पैâलाने की अपनी नीति पर कायम है।’ सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के शासनादेश से जुड़े विवाद का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि सौभाग्य से उच्चतम न्यायालय ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह केवल एक अस्थाई राहत हो सकती है। उन्होंने दावा किया, `नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया।’
संसदीय दल की बैठक में बोलीं सोनिया गांधी

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
मोदी सरकार के खिलाफ अब १० केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हल्ला बोल करनेवाली हैं। मामला २०२४-२५ के बजट से जुड़ा है। बजट से निराश ये ट्रेड यूनियनें आगामी ९ अगस्त को पूरे देश में यलगार करते हुए केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी।
१० ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने ये प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस बारे में सीटू ने बयान जारी कर वित्त वर्ष २०२४-२५ के बजट का विरोध करते हुए कहा कि ये विश्वासघात है और जरूरी आर्थिक मुद्दों को दबाने की कोशिश की गई है और केवल कॉर्पोरेट्स का ध्यान रखा गया है। ट्रेड यूनियनों ने कहा, ९ अगस्त १९४२ को भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति की भावना को प्रज्वलित किया था। इसी महत्वपूर्ण दिन हम एनडीए सरकार के दमनकारी और देश विरोधी बजट के खिलाफ विरोध का शंखनाद करने जा रहे हैं। ९ अगस्त से बजट के विरोध की शुरुआत होगी जो १४ अगस्त तक जारी रहेगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने अपने बयान में कहा, एनडीए सरकार का २०२४-२५ का बजट नागरिकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और भाजपा लोकसभा चुनावों में अपनी हार से सबक लेने में नाकाम रही है। ये राजनीतिक और आर्थिक अपराध है। बेरोजगारी, ग्रामीण आर्थिक संकट, महंगाई, खाद्य महंगाई जैसे मुद्दे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उन्हें बजट में नजरअंदाज कर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के उद्योगपति और बिजनेस एलाइट भारी मुनाफे में तैर रहे हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता कॉर्पोरेट्स पर ज्यादा टैक्स लगाने की होनी चाहिए थी, जिससे विकास के कार्यों के लिए रेवेन्यू जुटाया जा सके। लेकिन बजट में इसके उलट विदेशी कॉर्पोरेट टैक्स को ४० फीसदी से घटाकर ३५ फीसदी कर दिया गया है।

– ९ ट्रेनें रद्द और १२ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट
सामना संवाददाता / बदलापुर
आजकल रेलवे विभाग की खामियों की चलते देश में कहीं न कहीं बड़े रेल हादसे हो रहे हैं। इसी तरह का हादसा कल बदलापुर स्टेशन पर होने से बाल-बाल बचा। कल बदलापुर रेलवे स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी मुंबई से कर्जत की तरफ जा रही थी। पांच बजे के करीब मालगाड़ी बदलापुर के मेन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर दो की तरफ न जाकर प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ चल दी। इस तरह से मालगाड़ी का रूट बदलने से बड़ी घटना घट सकती थी।

बताया जाता है कि मालगाड़ी सिग्नल पार कर दूसरे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर गई। इस घटना के कारण अप ट्रैफिक को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया, जबकि डाउन ट्रैफिक शुरू करने में काफी समय लगा। यह पीक समय के दौरान होने के कारण मध्य रेलवे की सेवा काफी देरी से चली। इस बीच ९ ट्रेनें रद्द और १२ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट करनी पड़ीं।
बता दें कि शाम पांच बजे के करीब कल्याण की तरफ से एक मालगाड़ी जेएसडब्लू कंपनी का स्टील का प्लेट लेकर कर्जत की तरफ जा रही थी, जिसे मेन लाइन से आगे जाना था। ऐसा न होकर मालगाड़ी बदलापुर होम प्लेटफॉर्म अर्थात एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ चल दी। अचानक चालक को रूट बदलने की जानकारी हुई तो चालक ने गाड़ी को रोक दी।
यात्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं
यदि चालक ने गाड़ी नहीं रोकी होती और बदलापुर के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर कोई लोकल खड़ी होती तो बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल दो घंटे तक बदलापुर, कर्जत, खोपोली लोकल के साथ कई मेल गाड़ियों का आवागमन बंद रहा। कर्जत से कल्याण लोकल को चलाया गया। इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। रेलवे प्रशासन की तत्परता और सुरक्षा उपायों पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने इस घटना को लेकर रेलवे प्रशासन की निंदा की है और सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की मांग की है।

सामना संवाददाता / मुंबई
विधानसभा चुनाव के मद्देनेजर लाडली बहन योजना के विज्ञापनबाजी पर २७० करोड़ की फिजूलखर्ची के बाद भी घाती सरकार की मनमानी रूकने का नाम नहीं ले रही है। अब राज्य सरकार ने कृषि विभाग की विज्ञापनबाजी पर १४.६९ करोड़ रुपए खर्च करने का पैâसला किया है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी किसानों की नाराजगी का असर न पड़े इसके लिए कृषि विभाग विज्ञापन अभियान शुरू करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में महिलाओं और किसानों के असंतोष से महायुति को तगड़ा झटका लगा था। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की घोषणा की गई। विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार पर २७० करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बीच किसानों को खुश करने के उद्देश्य से शिंदे ने खरीफ सीजन की बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम किसानों के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन आप उन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाते। इसलिए कृषि विभाग अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार पर साढ़े चौदह करोड़ रुपए खर्च करेगा।
डिजिटल मीडिया में जमकर खर्च
सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन पर ढाई करोड़, डिजिटल मीडिया पर एक करोड़, मराठी भाषा में बल्क एसएमएस पर ढाई करोड़, निजी होर्डिंग पर दो करोड़, पोस्टर और बैनर की छपाई पर एक करोड़ चालीस लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

– पुलिस ने ४ को किया गिरफ्तार, ३ आरोपी फरार
– दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
राजेश जायसवाल / मुंबई
धारावी के राजीव नगर में २६ वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता अरविंद वैश्य की रविवार को सरेआम पुलिसकर्मियों के सामने ही कथित तौर पर तलवार से काटकर हत्या से अभी भी पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। मंगलवार को अरविंद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए थे। इस दौरान हिंदू संगठनों ने गुस्से में जमकर नारेबाजी की और पुलिस स्टेशन के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि, पुलिस ने तुरंत भीड़ को काबू करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया और किसी तरह से मामला शांत कराया।
इस मामले में परिमंडल-५ के पुलिस उपायुक्त तेजस्वी सातपुते ने बताया कि रविवार को धारावी में हुई हत्या के सिलसिले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार
हत्या के बाद हिंदू संगठन काफी नाराज हैं। विश्व हिंदू परिषद के राजीव चौबे ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद वैश्य हिंदू था। वह आरएसएस से जुड़ा था इसलिए उसकी पुलिस के सामने निर्मम हत्या की गई, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। अरविंद की गलती थी कि उसने पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस से मदद मांगी थी। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। महाराष्ट्र सरकार से हमारी मांग है कि मारे गए वैश्य परिवार को मुआवजा दिया जाए और अरविंद की हत्या में कुल सात हमलावर शामिल थे, पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार करे और मामले की जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्‍वामी ने बीजेपी को चौंकाते हुए कहा है कि वो कर्नाटक में उनकी पदयात्रा का समर्थन नहीं करेंगे। कर्नाटक में मुख्‍य विपक्षी दल बीजेपी, मुख्‍यमंत्री सिद्दारमैया के नेतृत्‍व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ ३ से १० अगस्‍त के बीच पदयात्रा निकालने जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं कुमारस्‍वामी ने यहां तक कह दिया कि वो इस मामले में बीजेपी को नैतिक समर्थन तक नहीं देंगे। जेडीएस और बीजेपी का कर्नाटक में गठबंधन है और कुमारस्‍वामी केंद्र में भारी उद्योग और इस्‍पात मंत्री हैं।
पत्रकारों ने जब उनसे वजह पूछी तो उन्‍होंने कहा कि हम एनडीए सरकार में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, लेकिन उन्‍होंने अपनी पदयात्रा के लिए हम लोगों से पूछना जरूरी नहीं समझा। हमसे कोई सलाह नहीं ली गई। हमारी कोर कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई, उसमें इस मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन नहीं देने का पैâसला लिया गया। उन्‍होंने कहा कि केरल में भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है और जो लोग वहां गए हैं, उनका लौटना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। इन सबके बीच बीजेपी ने बिना किसी सलाह-मशविरे के अपने आप पदयात्रा का प्‍लान बना लिया। ऐसी परिस्थिति में जब केरल में हालात इतने खराब हैं, तो ऐसे वक्‍त पर इस तरह की पदयात्रा का विचार उचित नहीं है। ये वक्‍त प्रभावितों की मदद का है और उनकी भावनाओं से जुड़ने का है। कुमारस्‍वामी के इस स्‍टैंड से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्‍योंकि वो अपनी पदयात्रा में जेडीएस का भी समर्थन चाह रही थी।

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
इन दिनों संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि अनुराग ठाकुर से कहा गया है, `९९ बार गाली खाकर आओ, तब आप मंत्री बनोगे।’ सपा नेता ने कहा कि आप हरेक पर नजर रखते हैं। एक समय ऐसा आया था यूपी के सदन में जहां शूद्र को लेकर कई चर्चा शुरू हो गई थी। जब मैं मंदिर के दर्शन करने गया, तो कई ताकतें नहीं चाहती थीं कि मैं पूजा-पाठ, हवन-पूजन करूं। वो दिन मैं नहीं भूल सकता, जिस दिन सीएम आवास को गंगाजल से धोया गया था। किसी सीएम के घर को गंगाजल से वैâसे साफ किया जा सकता है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है। हमारे पीडीए ने एमवाई को हराने का काम किया है। जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चले कि किसकी कितनी संख्या है।
भाजपा पर बोला हमला
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, `ये जाति का सवाल नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। इनके (बीजेपी) पास क्या जाति तोड़ो आंदोलन का कोई विकल्प है। जिसको जाति को लेकर दिक्कत और परेशानी है उसे मंडल कमीशन की किताब आज ही खरीद लेनी चाहिए और प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। अगर जाति जनगणना की मांग हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे पैâसले और नीतियां तभी अच्छे होंगे जब जाति जनगणना होगी।

ठाणे ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त डॉ. विनयकुमार राठौड़ ने बताया कि ९० लाख ५३ हजार ६५० रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत को मिले अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए सुलह अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने का अभियान सितंबर २०२४ में फिर से चलाया जाएगा। हालांकि, ठाणे परिवहन विभाग सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं।

सामना संवाददाता / ठाणे
राष्ट्रीय लोक अदालत में ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के ठाणे यातायात विभाग में दायर ८ हजार ४४४ मामलों का निपटारा किया गया और ७४ लाख ७५ हजार ०५० रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही लोक अदालत के संबंध में भेजे गए नोटिस के कारण नागरिकों ने ४ करोड़ ९७ लाख १८ हजार ४५० रुपए की जुर्माना राशि का भुगतान किया है और २७ जुलाई २०२४ को लोक अदालत के दिन २ चालान के तहत कुल १८ लाख ६० हजार १५० रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। एक हजार ६८५ चालान का भुगतान वाहन चालकों ने सीधे किया है।
बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर जुर्माना चालान भेजकर जुर्माना राशि वसूल की जाती है। जुर्माना देने में लापरवाही बरतने वाले मोटर चालकों पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन ऐसे कई मामले लंबित हैं और अदालत उन मामलों को निपटाने के लिए हर तीन महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती है। इस दौरान अधिक से अधिक वाहन चालकों, आम नागरिकों को लोक अदालत तथा उनके विरूद्ध दायर मामलों में समझौता कराकर जुर्माने की राशि वसूल कराई जाती है। २७ जुलाई २०२४ को ठाणे आयुक्तालय की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। चूंकि लोक अदालत के महत्व को पहले ही हेल्प डेस्क के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा चुका है, इसलिए इस बार ठाणे आयुक्तालय को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और जुर्माना वसूला जा सका है।

– शांतिनगर में जगह को लेकर ७ दिनों से कर रहे थे अनशन
प्रेम यादव / भायंदर
शांतिनगर में जगह को लेकर फेरीवालों का पिछले सात दिनों से जारी आमरण अनशन कल समाप्त हो गया। अनशन का नेतृत्व ‘आजाद हॉकर्स यूनियन’ के जय सिंह कर रहे थे। मनपा आयुक्त के आश्वासन के बाद फेरीवालों ने अनशन खत्म किया।
मीरा रोड के शांतिनगर में अक्टूबर में मनपा की कार्रवाई के बाद हटाए गए फेरीवालों ने भायंदर-पश्चिम में सुभाषचंद्र बोस मैदान के बाहर सात दिनों तक आमरण अनशन किया। मनपा आयुक्त ने पात्र फेरीवालों को जगह देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन समाप्त हो गया।
मीरा रोड स्टेशन से जैन मंदिर तक की लगभग ३०० मीटर लंबी सड़क पर २२ अक्टूबर २०२३ से पहले ४०० से अधिक फेरीवालों ने कब्जा जमा रखा था। ३० फीट चौड़ी इस सड़क के १५-२० फीट हिस्से पर फेरीवालों का नियंत्रण था, जिससे वहां गाड़ियों का आना-जाना ही नहीं, बल्कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। सैकड़ों शिकायतों के बावजूद फेरीवालों की दादागिरी और मनमानी पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकी थी, जिससे स्थानीय निवासियों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही थी।
स्थिति तब गंभीर हो गई, जब २२ अक्टूबर २०२३ को सुरेंद्र राजपुरोहित नामक एक दुकानदार पर फेरीवालों ने इसलिए हमला कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के सामने एक फेरीवाले को गाड़ी पार्किंग से रोका था। इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने फेरीवालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

जय सिंह ने कहा कि भले ही मनपा आयुक्त ने पात्र फेरीवालों को बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने की बात कही हो, यह हमारी जीत है। हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि पात्रता के मापदंड पर अमल हुआ तो सभी फेरीवालों को फिर से जगह मिल जाएगी। उन्होंने इस लड़ाई को फेरीवालों के हक और न्याय की जीत बताया। हालांकि, उन्होंने कहा लिखित आश्वासन का इंतजार है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही पूर्ण रूप से आंदोलन खत्म किया जाएगा।