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महायुति सरकार की करतूत… ‘जेल सुधार’ की आड़ में विदेशी सैर पर अफसर!

-सरकारी धन पर ८ दिनों तक कोरिया की ट्रिप

धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई

महाराष्ट्र की जेलें भीड़ और भ्रष्टाचार से कराह रही हैं। इसमें सुधार लाने के बहाने महायुति सरकार के अफसर विदेशी सैर-सपाटा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह विभाग के अफसरों ने जेल सुधार के नाम पर ८ दिनों के लिए कोरिया जानेवाले हैं। इसका सारा खर्च सरकारी खजाने से होगा।
जनता के टैक्स के पैसे पर ये अफसर विदेशी सैर में लग्जरी होटलों में ठहरेंगे और हवाई यात्रा करेंगे। यह यात्रा एशियन एंड पैसिफिक कॉन्प्रâेंस ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पर की जा रही है।
बता दें कि महाराष्ट्र की जेलें कुप्रबंधन, कैदियों की भीड़भाड़ और सुरक्षा संकट से जूझ रही हैं। मगर गृह विभाग ने गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव राधिका वी. रस्तोगी और कारागार व सुधार सेवा के अपर पुलिस महानिदेशक सुहास माधव वर्वेâ को ७ से १५ नवंबर तक कोरिया यात्रा की अनुमति दी है। यह यात्रा एशियन एंड पैसिफिक कॉन्प्रâेंस ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पर की जाएगी, जिसका हवाई टिकट, वीजा, ठहरने, भोजन और वेतन सहित सभी भत्ते सरकारी खजाने से दिए जाएंगे। राज्य के कारागारों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, कैदियों की बढ़ती संख्या और स्टाफ की कमी के बावजूद अधिकारी विदेशों में सुधार का ज्ञान लेने जा रहे हैं।
जेलों की व्यवस्था जर्जर
विपक्ष का आरोप है कि यह सुधार की आड़ में विदेशी सफर का नया बहाना है। राज्य की जेलों में कैदियों के लिए जगह नहीं, खाना घटिया और सुरक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में अफसरों का विदेशी दौरा राज्य के साथ अन्याय है।

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