-भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया
-दो सप्ताह के अधिवेशन पर सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों सहित तमाम मुद्दे भी उठाए
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र की महायुति सरकार की कार्यप्रणाली पर अब उसके अपने ही वरिष्ठ नेता सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि मौजूदा सरकार अंग्रेजों से भी बदतर है। उनके इस बयान ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की कार्यशैली पर नई बहस छेड़ दी है।
विधानमंडल की कामकाज समिति की बैठक में मुनगंटीवार ने नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन की अवधि दो सप्ताह से बढ़ाकर तीन अथवा चार सप्ताह करने की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि पर्याप्त समय नहीं मिलने से राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होगी। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भारतरत्न देने की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित कराने की मांग उठाई। हालांकि, उनकी मांग को तत्काल मंजूरी नहीं मिली। अधिवेशन सात दिसंबर से शुरू होगा और फिलहाल दो सप्ताह का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाने पर विचार करने की बात कही गई है। मुनगंटीवार ने राज्य के किसानों की बदहाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति के बावजूद धान उत्पादक किसानों को बोनस घोषित नहीं किया गया है।
सरकार को तत्काल धान बोनस की घोषणा करनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सत्ताधारी भाजपा के वरिष्ठ विधायक को अपनी ही सरकार के बारे में अंग्रेजों से तुलना जैसी टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो आम जनता की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। विदर्भ में किसान संकट, आर्थिक पिछड़ापन और अधूरी विकास योजनाएं लंबे समय से चिंता का विषय हैं। महायुति सरकार के लिए अधिवेशन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने का अवसर है। दो सप्ताह में क्या किसानों, बेरोजगारों और विदर्भ के विकास से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा हो पाएगी? यह सवाल अब उठने लगा हैं।
