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क्या मुंबई सिर्फ शाही मेहमानों के लिए है?

 -प्रिंस विलियम आए तो सड़कें चमकीं, मुंबईकर आज भी कचरे और बदबू में जीने को मजबूर!

सामना संवाददाता / मुंबई

मुंबई में सफाई व्यवस्था को लेकर बीएमसी के दोहरे रवैये पर मुंबई हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस वैâथरीन के मुंबई दौरे के दौरान दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट समेत प्रमुख इलाकों की सड़कों को पानी से धोकर और रंग-रोगन करके चमका दिया गया। विदेशी मेहमानों के स्वागत में प्रशासन ने चंद दिनों में शहर की तस्वीर बदल दी, लेकिन दूसरी तरफ आम मुंबईकर आज भी कचरे के ढेर, गंदगी और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं। इसी भेदभावपूर्ण रवैये पर अदालत ने बीएमसी को आड़े हाथों लिया।
न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि शहर की सफाई केवल वीआईपी या विदेशी मेहमानों के दौरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
दो दिनों के लिए सड़कों को चमकाने के बजाय बीएमसी को प्रत्येक वार्ड में स्थायी और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन विशेष अवसरों पर पूरे इलाके को साफ-सुथरा बना सकता है, तो आम नागरिकों को रोजाना स्वच्छ वातावरण क्यों नहीं मिल सकता? कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड और शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये टिप्पणियां कीं। उल्लेखनीय है कि १७ नवंबर को न्यायाधीशों ने स्वयं कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था। वहां कचरे और प्लास्टिक के विशाल ढेर देखकर उन्होंने चिंता जताई थी। अदालत ने कचरे के प्रबंधन और उससे फैलने वाली बदबू तथा प्रदूषण की स्थिति का ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया।
वार्ड अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
हाई कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि वार्ड स्तर पर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने बीएमसी को जवाबदेही तय करने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई ७ दिसंबर २०२६ को होगी। अब सवाल यह है कि क्या बीएमसी की सफाई व्यवस्था विदेशी मेहमानों के जाने के बाद भी कायम रहेगी या मुंबईकर फिर कचरे और बदबू के हवाले कर दिए जाएंगे?
मुंबई में प्लास्टिक पर सख्ती की जरूरत
अदालत ने मुंबई में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत बताई। राज्य सरकार से इस संबंध में स्पष्ट नीति पेश करने को कहा। पीठ ने सवाल किया कि जब माथेरान और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सख्ती की जा सकती है, तो मुंबई में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता?

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