सामना संवाददाता / मुंबई
बंसीधर एंड इला पांडा फाउंडेशन (BIPF) ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के सहयोग से भुवनेश्वर में अपने वार्षिक विचार-विमर्श और एडवोकेसी सम्मेलन IDEATE के 15वें संस्करण का आयोजन किया।
“ग्रामीण बदलाव के लिए जल सुरक्षा पर पुनर्विचार” विषय पर आयोजित IDEATE 2026 में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों और सामुदायिक प्रतिनिधियों ने भारत में ग्रामीण जल सुरक्षा के बदलते आयामों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में केवल जल उपलब्धता से आगे बढ़कर सतत जल प्रबंधन, समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने, जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने, भूजल प्रबंधन में सुधार करने और जलवायु अनुकूलन क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल, कृषि और ग्रामीण आजीविका के बीच गहरे संबंध को भी रेखांकित किया गया।
उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रबी नारायण नाइक, कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पेयजल विभाग, ओडिशा सरकार ने कहा, “जल सुरक्षा हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रचुर जल संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद, वनों की कटाई, जलप्रपातों के सूखने और दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण हमें बढ़ती जल कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और दूरदर्शिता की आवश्यकता है।”
“जल-जलवायु-आजीविका संबंध: एक अंतर-क्षेत्रीय संवाद” विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में प्रशांत कुमार दाश, चीफ ऑफ द फील्ड ऑफिस, यूनिसेफ; श्रमन झा, सीईओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन; राम बूझ, सीईओ, मोबियस फाउंडेशन; और डॉ. वेणु मार्गम, नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर, सस्टेनेबल फूड, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन शामिल हुए। चर्चा का संचालन अर्जमादत्ता सारंगी, निदेशक, ICAR–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर मैनेजमेंट ने किया।
