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गरीबों के इलाज पर सरकार की कैंची?..आयुष्मान की ११२ बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों तक समेटने की तैयारी!

-निजी अस्पतालों का विकल्प छिनने से मरीजों की बढ़ेगी मुसीबत

सुनील ओसवाल / मुंबई

गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे करने वाली केंद्र सरकार अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे को सीमित करने की तैयारी में है। योजना के तहत ११२ बीमारियों के इलाज के पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव सामने आया है। इससे इन बीमारियों का इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेने वाले मरीजों को बड़ा झटका लग सकता है।
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था १ दिसंबर २०२६ से लागू करने की तैयारी है। फिलहाल, २३ बीमारियों के पैकेज सरकारी अस्पतालों तक सीमित हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाकर ११२ करने का प्रस्ताव है। इसमें स्त्री रोग, प्रसूति सेवाएं, आंख, कान, नाक और गले के उपचार से लेकर कई छोटी-बड़ी सर्जरी शामिल हैं। इस बदलाव के बाद पात्र मरीजों को इन उपचारों के लिए निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार का तर्क है कि इससे निजी अस्पतालों पर होने वाला खर्च घटेगा और सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं मजबूत होंगी।
न डॉक्टर पूरे, न उपकरण पर्याप्त
आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के बीच मरीजों को समय पर इलाज मिलना भी चुनौती बन सकता है। निजी अस्पतालों में इलाज का विकल्प सीमित होने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर आयुष्मान योजना से जुड़े मरीजों के लिए यह प्रस्ताव स्वास्थ्य सुरक्षा के दावों और जमीनी हकीकत के बीच नई खाई पैदा कर सकता है।

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