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वाह रे महायुति सरकार… टोरेंट के लिए जमीन की बंदरबांट… १४४ हेक्टेयर की जरूरत… २९५ हेक्टेयर की मंजूरी!

-३२ हजार पेड़ों की बलि, आदिवासियों के हक पर विपक्ष का सरकार से सवाल

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र की महायुति एक तरफ तो किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के बड़े-बड़े दावे करती है वहीं दूसरी तरफ उद्योगपति कंपनियों पर सरकारी मेहरबानी की ऐसी मिसाल पेश की जा रही है, जिसने विकास के दावों की पोल खोल दी है। रायगढ़ जिले के कर्जत में टोरेंट कंपनी की जलविद्युत परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने १४४ हेक्टेयर के बजाय २९५ हेक्टेयर निजी जमीन खरीदने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यानी पर्यावरणीय मंजूरी में बताई गई आवश्यकता से लगभग दोगुनी जमीन खरीदने का रास्ता साफ किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार से यह है कि जब पर्यावरणीय मंजूरी में १४४ हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता बताई गई थी, तो २९५ हेक्टेयर जमीन खरीदने की अनुमति देने की जरूरत क्यों पड़ी? अतिरिक्त १५१ हेक्टेयर जमीन किसके हित में दी जा रही है?

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