-सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गोपाला गौड़ा ने उठाए गंभीर सवाल, बोले- देश की संप्रभुता को किया जा रहा है हाईजैक
सामना संवाददाता / भुवनेश्वर
देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद अब और गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाला गौड़ा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि देशभर में करीब १३ करोड़ मतदाताओं के नाम गैरकानूनी तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह सब एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद करने के उद्देश्य से किया गया।
साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर संप्रभुता को हाईजैक करने समेत कई और आरोप भी लगाए हैं। पूर्व न्यायाधीश के इस बयान ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की जवाबदेही और करोड़ों नागरिकों के मताधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बक्सीपात्र की ९३वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए गौड़ा ने कहा कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों में किए जा रहे बदलाव लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। संविधान ने १८ वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। ऐसे में किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का मौजूदा रवैया संवैधानिक मर्यादाओं और नियमों पर सवाल खड़े करता है।
जनता से ऊपर नहीं चुनाव आयोग
पूर्व न्यायाधीश ने दो टूक कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी जनता से ऊपर नहीं हैं। जनता के मत से ही सरकारें बनती हैं और सत्ता को वैधता मिलती है। यदि मतदाता सूची में मनमाने तरीके से बदलाव होते हैं और पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित होते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। गौड़ा ने २३ सितंबर को `द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए एसआईआर से जुड़े पैâसलों की जांच की मांग की।
-वोटर के हक पर कैंची!
-फॉर्म-७ के कथित दुरुपयोग की जांच करे चुनाव आयोग;
-सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने को कहा
मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-७ के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। अदालत की टिप्पणी से मतदाता अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता पर बहस तेज हो गई है।
