सामना संवाददाता / नई मुंबई
नई मुंबई में कई नागरिकों ने अपनी आवश्यकतानुसार सिडको के घरों पर अतिरिक्त निर्माण किया है। इससे पहले इन घरों से संपत्ति कर वसूलने को लेकर नई मुंबई मनपा की महासभा और स्थाई समिति की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल, मनपा प्रशासन ने जरूरत के अनुसार बनाए घरों पर बढ़ाए गए टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। चूंकि मनपा में इस समय कोई महासभा नहीं होनेवाली है, जनता द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि नहीं हैं। इसलिए अतिरिक्त टैक्स वसूल नहीं करने की मांग शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्ष के सांसद राजन विचारे के मार्गदर्शन में शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई मुंबई मनपा प्रशासन से की है।
सर्वेक्षण के बाद भेजा नोटिस
बता दें कि परिवार बढ़ने पर कई इलाकों में रहनेवाले लोगों ने सिडको के घरों का विस्तार करते हुए अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य किया है। इन मकानों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का मामला मनपा में कई बार उठ चुका है। लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। मनपा प्रशासन ने हाल ही में नई मुंबई में संपत्तियों का सर्वेक्षण किया है। इसके बाद विस्तारित मकानों को देखते हुए संपत्ति कर वसूल करने की नोटिस भेजी गई है, लेकिन मनपा में नगरसेवकों का कार्यकाल चार साल पहले ही खत्म हो चुका है।
नई मुंबईकरों के साथ अन्याय
जब जनता के प्रतिनिधि सदन में मौजूद नहीं हैं तो बढ़े हुए संपत्ति कर का यह निर्णय लागू किस आधार पर तय किया गया। यह नई मुंबईकरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा सवाल शिवसेना नेता व सांसद राजन विचारे ने उठाया। जिलाप्रमुख विट्ठल मोरे और द्वारकानाथ भोईर ने मांग करते हुए कहा कि सदन के अस्तित्व में आने तक यह कर योग्य मूल्य नहीं वसूल किया जाना चाहिए।
नई मुंबई में अतिरिक्त निर्माण का मामला … न महासभा, न नगरसेवक कैसे भेजा टैक्स का नोटिस! … शिवसेना ने मनपा पर उठाए सवाल
