सामना संवाददाता / नई दिल्ली
हिंदुस्थान की न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देश के २१ रिटायर्ड जजों ने इस आशय का एक पत्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा है। चिट्ठी में लिखा गया है, ‘कुछ गुट दबाव बनाकर, गलत सूचना फैलाकर और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर हम अपनी साझा चिंता जाहिर करते हैं।’
पत्र के मुताबिक, ‘हमारे संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वे हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम में जनता के विश्वास को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं।’ हालांकि, इन रिटायर्ड जजों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किन घटनाओं को लेकर सीजेआई को पत्र लिखा है। यह चिट्ठी भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों में वाक्युद्ध के बीच लिखी गई है। पत्र में आगे लिखा गया, ‘खासतौर से हम गलत सूचनाओं की रणनीति और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने को लेकर चिंतित हैं। ऐसा करना न केवल अनैतिक है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए हानिकारक भी है।’ रिटायर्ड जजों की ओर से लिखी गई चिट्ठी में इसे विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया, ‘कोर्ट के ऐसे पैâसले जो किसी के विचारों से मेल खाते हों… उनकी प्रशंसा की जाती है। मगर, जो निर्णय उनकी सोच के खिलाफ हों… उनकी जमकर आलोचना हो रही है। ऐसा करना न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन को कमजोर करना है।’ चिट्ठी में आगे लिखा गया, ‘हम न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसकी गरिमा और निष्पक्षता बचाए रखने के लिए हर तरह की मदद की जाएगी। इस चुनौती भरे समय में आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व न्याय व समानता के स्तंभ के तौर पर न्यायपालिका की रक्षा करेगा। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं।’
इन पूर्व न्यायाधीशों ने लिखा खत
यह पत्र लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के ४ पूर्व जस्टिस (दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी और एमआर शाह) भी शामिल हैं। इसके अलावा १७ पूर्व जस्टिस अलग-अलग हाई कोर्ट से जुड़े रहे हैं। इनमें प्रमोद कोहली, एस.एम. सोनी, अंबादास जोशी, एस.एन. धींगरा, आरके गौबा, ज्ञानप्रकाश मित्तल, अजीत भरिहोके, रघुवेंद्र सिंह राठौड़, रमेश कुमार मेरठिया, करम चंद पुरी, राकेश सक्सेना और नरेंद्र कुमार हैं। इस लिस्ट में हाई कोर्ट के पूर्व जजों राजेश कुमार, एसएन श्रीवास्तव, पीएन रवींद्रन, लोकपाल सिंह और राजीव लोचन के नाम भी शामिल हैं।