किसान भाइयों, सरकार ने पांच हजार रुपए दिए हैं न! जरूरत नहीं है तो वापस कर दीजिए! अरे वाह महाजन जी! क्या खूब सलाह दी है आपने! लगता है महाराष्ट्र के किसानों की आर्थिक हालत अब इतनी शानदार हो गई है कि सरकार की मदद भी उन्हें बोझ लगने लगी है। सूखा ने फसल का बंटाधार कर दिया, खरीफ ने कमर तोड़ दी और रबी की बुवाई के लिए जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन मंत्री जी को चिंता है कि कहीं कोई संपन्न किसान पांच हजार रुपए ज्यादा न रख ले। भई, गजब है! सरकार ने पांच हजार रुपए दिए और मंत्री जी ने उसके साथ एक नई शर्त भी जोड़ दी। जिसे जरूरत नहीं, वह लौटा दे! अब सवाल यह है कि किसान की आर्थिक हैसियत तय करने का पैमाना क्या होगा। खेत में जमीन दिख गई तो किसान अमीर और बैंक खाते में पांच हजार आ गए तो खुशहाल? महाजन जी, कभी खेत में उतरकर देखिए। खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और बिजली का हिसाब लगाइए। पांच हजार रुपए तो खेती के खर्च में कब हवा हो जाते हैं, किसान से पूछिए!
वैसे महाजन जी की अपील में एक अच्छा मौका भी छिपा है। सरकार को किसानों से रसीद कटवाने के बजाय पहले यह बताना चाहिए कि कितने किसानों को पूरी मदद मिली और कितनों को अब भी इंतजार है। मंत्री जी, एक काम कीजिए, जो किसान पैसे लौटाना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए और जो किसान कर्ज में डूबे हैं, उनकी भी सूची बनाइए। फिर दोनों का हिसाब जनता के सामने रखिए। आखिर किसान को पांच हजार रुपए देकर एहसान जताना है या उसकी मुश्किलें सचमुच कम करनी हैं? महाजन जी, किसान दान नहीं मांग रहा, अपनी मेहनत का मोल और संकट में सरकार का साथ मांग रहा है!
लाज नाही वाटली?..`जरूरत नहीं है तो पैसे लौटा दो’… किसानों को फडणवीस के मंत्री ने दिखाई अकड़!
