दिवाली पर मोदी ने फिर फोड़ा दिमागी नक्सली बम!

-प्रधानमंत्री ने जमकर फैलाया देश की आबोहवा में वैचारिक जहर
-बस्तर में पीएम ने छेड़ा `दिमागी नक्सली’ का राग

सामना संवाददाता / नई दिल्ली

देश जब दिवाली पर खुशियों के दीये जला रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर से फिर से नफरती ‘दिमागी नक्सलियों’ वाला पुराना फुस्स सियासी पटाखा फोड़ दिया! जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों के सफाए का दावा करते हुए मोदी ने अब राजनीतिक दलों और संगठनों में ‘दिमागी नक्सलियों’ की घुसपैठ का आरोप लगाया है। कल भी उन्होंने देश की आबोहवा में जमकर वैचारिक जहर पैâलाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ‘दिमागी नक्सली’ होने का पैमाना क्या है? इस नई शब्दावली की आड़ में वैचारिक असहमति और लोकतांत्रिक विरोध को संदेह के घेरे में लाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे मोदी ने कहा कि हथियारबंद नक्सली खत्म हो चुके हैं, लेकिन वैचारिक रूप से नक्सलवाद का समर्थन करने वाले तत्व अब भी देश के लिए खतरा हैं।

उनके इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार अब किन लोगों को `दिमागी नक्सली’ बता रही है? हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने ३१ मार्च २०२६ को ही देश को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया था। अब उसी सरकार के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नक्सलवाद का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मोदी ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व संवैधानिक संस्थाओं में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानने और परास्त करने की जरूरत बताई।
चुनाव आयोग पर सवाल उठाना भी अब अपराध?
मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में विपक्षी खेमे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की नीतियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वालों को भी अब इसी श्रेणी में रखा जाएगा।
सवालों से घबराई सत्ता
प्रधानमंत्री पहले भी `दिमागी नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, संवैधानिक संस्थाओं से जवाब मांगना और नीतियों का विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। क्या असहमति को देशविरोधी सोच से जोड़ना उचित है? विपक्ष का सवाल है कि सरकार को आलोचनाओं का जवाब तथ्यों और पारदर्शिता से देना चाहिए, न कि नए राजनीतिक ठप्पे गढ़कर।