डॉ. रमेश ठाकुर
दिल्ली स्थित एक आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हुई तीन छात्रों की दर्दनाक मौत ने शिक्षण संस्थाओं की कार्यशैली पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल ऐसा, जिसका जवाब शायद वो कभी न दे पाएं। क्योंकि ऐसे सवाल उनसे प्रत्येक घटनाओं के बाद कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। देशभर के छात्र अपना भविष्य बनाने की चाह लेकर कोचिंग सेंटरों में पहुंचते हैं। भारी-भरकम फीस भरते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ हादसे और मौत? राजस्थान का कोटा शहर तो हादसों के लिए कुख्यात है ही, उस रास्ते पर अब दिल्ली भी चल पड़ी है। दिल्ली को सिविल सेवाओं की तैयारी का गढ़ माना जाता है। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में सालाना हजारों की संख्या में छात्र तैयारी करने जाते हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर किराए के मकानों में संचालित हैं, जिनमें जरूरत की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होतीं।
राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ है, वह भी किराए पर था। बेसमेंट में बारिश का पानी हमेशा से भरता रहता था, जिसे सेंटरवालों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। आस-पड़ोस और चश्मदीदों ने बताया कि सेंटर में पानी जमा होने की समस्या पुरानी है। ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं है और साफ-सफाई भी नियमित रूप से नहीं होती। स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। जगह-जगह पर बिजली के तार भी गिरे रहते हैं, जिससे किसी को भी करंट लग सकता है। पिछले सप्ताह दिल्ली में अच्छी बारिश हुई, जिसका पानी हादसे वाली राव कोंचिंग में इतना भर गया कि तीन होनहार बच्चे डूबकर मर गए। घटना के वक्त छात्र बेसमेंट में केबिन के भीतर पढ़ाई में मग्न थे, लेकिन उन्हें क्या पता था आज की पढ़ाई उनकी अंतिम होने वाली है। पानी के रूप में बेसमेंट में मौत प्रवेश कर चुकी है। छात्रों को नहीं पता था कि अंदर पानी भर आया है। क्योंकि बेसमेंट में रिसेप्शन भी था, सेंटरकर्मी भी कई मौजूद थे, लेकिन अंदर पानी भरता देख वे छात्रों की सहायता करने की बजाय भाग खड़े हुए। घटना के वक्त राव कोचिंग का मुख्य संचालनकर्ता भी मौजूद था, वो भी भाग निकला। अगर ये लोग बच्चों को बचाने का प्रयास करते तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा।
दिल्ली में कुकुरमुत्तों की भांति अब कोचिंग सेंटर संचालित हो चुके हैं। यूपीएससी, बैंकिंग, एनडीए, सैनिक, डिफेंस एकेडमी आदि परीक्षाओं की तैयारी करने विभिन्न राज्यों से बच्चे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में छात्रों के हताहत होने की ये पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी कई दर्दनाक घटनाएं हुर्इं, लेकिन पूर्ववर्ती घटनाओं से न प्रशासन ने कुछ सीखा और न ही कोचिंग संचालनकर्ताओं ने कुछ सबक लिया। सेंटर छात्रों से मोटी फीस वसूलते हैं, यूपीएससी के छात्रों से तो मुंह मांगा? छात्र और उनके परिजन उज्ज्वल सपनों का ख्याल करते हुए सभी मांगें पूरी करते हैं। पर, कोचिंग वालों को पढ़ाई के अलावा सुरक्षा संबंधित जो सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवानी चाहिए, वो नहीं करते। कोचिंग वालों को सिर्फ शिक्षा के नाम पर धंधा करना होता है। इनके तार पुलिस और सफेदपोशों तक होते हैं, ताकि कोई अनहोनी घटना होने पर सुलझा लिया जाए। दिल्ली की घटना के बाद हादसा करने वाला कोचिंग सेंटर का मालिक भी इसी के जुगत में हैं। उसके संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से बताए गए हैं, स्थानीय पुलिस में भी उसकी अच्छी सांठगांठ है।

बहरहाल, मन को झकझोर देने वाली घटना ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है। घटना से आक्रोशित सैकड़ों छात्र सेंटर घटनास्थल पर धरने पर भी बैठ हुए हैं। उनका दर्द शायद कोई समझ पाए, क्योंकि उन्होंने अपने तीन साथियों को खोया है। मृतक छात्रों के परिवार घटना सुनने के बाद किस हाल में हैं, उन्हें देखकर रूहें कांपने लगती हैं। परिजन दिल्ली पहुंचकर बिलख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को भविष्य बनाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन प्रभु की लीला देखो, अपने कलेजे के टुकड़ों के शव लेकर घरों को लौट रहे हैं। हताहतों में एक छात्रा यूपी के आंबेडकरनगर और दूसरी तेलंगाना की तो वहीं तीसरा छात्र केरल के एर्नाकुलम का था। उत्तर प्रदेश की छात्रा श्रेया यादव के पिता दूध बेचते हैं, उनका सपना था बेटी अफसर बने।
दिल्ली सरकार ने घटना के संबंध में बेशक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हों, लेकिन मृतक छात्रों के साथी चीख-चीख बोल रहे हैं कि घटना कोचिंग वालों की लापरवाही से हुई। घटना की सच्चाई एकदम सामने है। घटना बीते शनिवार को उस वक्त घटी, जब कुछ छात्र पढ़ाई में मग्न थे, तभी बेसमेंट में पानी घुसा। बेसमेंट से निकलने का एक ही रास्ता था, जहां से पानी अंदर आया। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पानी घुसता देख कोचिंगकर्मी खुद की जान बचाकर भाग निकले, लेकिन बेसमेंट के केबिन में पढ़ रहे छात्रों को नहीं बचाया। मृतकों के नाम श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन हैं, तीनों यूपीएससी की तैयार करते थे। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस ने कोचिंग सेंटर के संचालकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना पर दुख जताते हुए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन ये सब उस जख्म को कभी नहीं भर सकते जो मृतकों के परिवारों को मिल चुके है। कोचिंग सेंटरों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, सिर्फ कमाई का जरिया सेंटरों को नहीं समझना चाहिए, अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान देना होगा।
घटना होने के बाद कोचिंग मालिकों और शिक्षकों का रवैया भी हैरान करता है। इतने बड़े हादसे के बाद भी एक भी शिक्षक छात्रों के समर्थन में खड़ा नहीं दिखाई दिया, सभी फरार हैं। कोचिंगों में हादसे होने की एक बड़ी सच्चाई यह भी है, ज्यादातर सेंटर बेसमेंट में हैं और लाइब्रेरियां भी उन्हीं में हैं। ऐसा राजनीतिक नेताओं, एमसीडी अधिकारी और जमीन मालिकों के बीच सांठगांठ से संभव होता है। दिल्ली के करीब ९० फीसदी कोचिंग सेंटरों की लाइब्रेरी बेसमेंट में मौजूद है। इसके अलावा कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छोटे-छोटे कमरों में रहते हैं, जिनमें न खिड़कियां होती हैं और न घटना होने पर निकलने की कोई आपात सुविधाएं? दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के पास उपयुक्त इन्प्रâास्ट्रक्चर नहीं हैं, उन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है। दीवारें होडिंग से पाट रखी हैं। क्या ये सब एमसीडी अधिकारियों को नहीं दिखाई देता? कुल मिलाकर ऐसे हादसे राजनीतिक पहुंच, एमसीडी और कोचिंग संस्थानों के मालिकों के बीच गठजोड़ का ही नतीजा होते हैं। घटना के बाद कई कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है, जांच के नाम पर धर-पकड़ तेज हुई है। लेकिन ये तभी तक है जब तक घटना का शोर रहेगा, शोर शांत होते ही कोचिंग वाले फिर से एक्टिव हो जाएंगे। जनता और प्रशासन नए हादसे का इंतजार करेगी।

(लेखक पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।)

रोहित माहेश्वरी
लखनऊ

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पिछले एक महीने से तो योगी विरोधी गुट अति सक्रियता दिखा रहा है। बात दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है लेकिन योगी और विरोधी गुट की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बैठकों के अलावा कुछ खास सामने नहीं आया है। योगी और उनके विरोधी गुट के पक्ष में पार्टी, संगठन और सरकार के किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। पर्दे के पीछे एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति जारी है।
पिछले दो महीने से यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक खुलकर तेवर दिखा रहे हैं। यह मैसेज बन रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री नाराज हैं और इसलिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलाई बैठकों में नहीं शामिल हो रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से केशव प्रसाद मौर्य ने खुला विरोध किया है। कई और नेताओं ने योगी प्रशासन पर सवाल उठाया और हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ने का प्रयास किया। कांवड़ियों के रास्ते में दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने के उनके पैâसले के समर्थन में पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं उतरा। तभी जब सुप्रीम कोर्ट ने पैâसले पर रोक लगाई तो इस पर भाजपा के अंदर से कोई आवाज नहीं उठी। इस मामले में प्रदेश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जानकार तो ये भी कहते हैं कि योगी विरोधी गुट ने दुकानदारों के नाम लिखने वाले मामले को हवा देने का काम किया। असलियत तो खैर किसी को मालूम नहीं, लेकिन लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रदेश सरकार की छवि जो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है, उसे डैमेज करने की कोशिशें जारी हैं।
दिल्ली में २ दिन तक चली भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच शीत युद्ध पर विराम नहीं लगा है। केशव प्रसाद मौर्य मानूसन सत्र के पहले दिन दोपहर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री के आते ही निकल गए और उसके बाद शाम को उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आने वाले गृह विभाग की बैठक ले ली। इस बैठक की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की मगर, मुख्यमंत्री को टैग नहीं किया। इस बैठक को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसके निर्देश पर केशव मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग की बैठक ले रहे हैं।
बैठक में पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार और एसीपी दीपक कुमार को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने समेत कई निर्देश दिए। इस मीटिंग के बारे में केशव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स और फेसबुक पर कई फोटो के साथ जानकारी साझा की। लेकिन, सीएम योगी के विभाग की बैठक कर रहे केशव ने उन्हें ही टैग नहीं किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी और यूपी बीजेपी को टैग किया है। केशव प्रसाद मौर्य की इस मीटिंग की पॉवर कॉरिडोर में बड़ी चर्चा है।
पार्टी के अंदर असंतोष और खींचतानी तो जारी है ही। वहीं पार्टी के नेताओं के साथ भाजपा की सहयोगी पार्टियों जैसे अपना दल, निषाद पार्टी, रालोद आदि के नेता भी खुल कर बोलने लगे हैं। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कम से कम दो मौकों पर योगी सरकार को घेरा। पहले उन्होंने ज्यादा टोल टैक्स वसूले जाने की शिकायत की और फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों पर सामान्य श्रेणी के लोगों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। इस विवाद और खींचतान के बीच मुख्यमंत्री ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की है।
पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन हैं और अपना दल कमेरावादी की नेता हैं। उन्होंने २०२२ के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तभी उनकी इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। योगी ने पल्लवी पटेल से मिल कर केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल दोनों को मैसेज दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक नतीजा निकलता है या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स की कवायद मात्र ही रहता है। लब्बोलुआब यह है कि बीजेपी यूपी में दिनों-दिन भितरघात और आपसी खींचतान में कमजोर हो रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा की दस सीटों पर उपचुनाव भी होना है, ऐसे में इस खींचतान और तनातनी का असर उपचुनाव के नतीजों पर पड़ना लाजिमी है।
(लेखक स्तंभकार, सामाजिक, राजनीतिक मामलों के जानकार एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं)

राजेश विक्रांत
मुंबई

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमाल के लिए जाने जाते हैं। वे कोई भी कमाल कर सकते हैं। सर्जिकल के नाम पर फर्जीकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े में बढ़ोतरी कर सकते हैं। संभवत: उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन व सहयोग से चुनाव आयोग भी आंकड़ों की हेराफेरी में अगर उस्ताद बन गया है, तो इसका श्रेय मोदी को ही जाएगा। चुनाव आयोग ने जो किया है, उससे चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
लोकतंत्र में चुनाव आयोग से आशा की जाती है कि वो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन गंभीरता से करेगा, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में सुधार को लेकर काम कर रही संस्था- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स- एडीआर ने लोकसभा चुनाव २०२४ को लेकर दावा किया है कि ५३८ संसदीय क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर है। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, लोकसभा चुनावों में ३६२ संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल वोटों से ५,५४,५९८ वोट कम गिने गए। वहीं १७६ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पड़े कुल वोटों से ३५,०९३ वोट ज्यादा गिने गए।
अगर एडीआर का दावा सही है तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्थान में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, एडीआर ने यह साफ नहीं किया कि वोटों में इस अंतर की वजह से कितनी सीटों पर अलग परिणाम सामने आए, लेकिन मतगणना के दौरान ३६२ सीटों पर वोट कम गिने जाने तथा १७६ सीटों पर वोट ज्यादा गिने जाने से बड़ी संख्या में परिणाम प्रभावित हुए हैं, इतना तो तय है। लोकसभा चुनावों के दौरान देशभर में जैसा ट्रेंड चल रहा था, उसे देखते हुए यह तो तय ही था कि भाजपा को मिली २४० सीटों में कायदे की कमी आती। यह भी हो सकता है कि तब भाजपा १०० का भी आंकड़ा न हासिल कर पाती।
वोटों के गिनने में हुई हेराफेरी पर चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव आयोग ने ७ जून को लोकसभा चुनाव २०२४ में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया था। इस बार कुल मिलाकर ६५.७९ प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह २०१९ चुनाव के मुकाबले १.६१ प्रतिशत कम है। पिछली बार कुल आंकड़ा ६७.४० प्रतिशत था, लेकिन चुनाव आयोग को इसके बजाय कुल वोटों की संख्या जारी करनी चाहिए, जो कि उसने नहीं किया।
लोकसभा चुनाव के दौरान भी आयोग की भूमिका ऐसी हो गई थी कि उसे सरकार का जेबी आयोग तक कह दिया गया था। एक तो उसने भीषण गर्मी में चुनावों का कार्यक्रम बनाया। चुनावी प्रक्रिया ७७ दिनों तक चलती रही, जबकि इसे २२-२५ दिन में पूरा किया जा सकता था। इसके साथ ही देश भर में भाजपा नेता सांप्रदायिक चुनावी भाषण देते रहे, लेकिन आयोग खामोश बैठा रहा या दिखावे की कार्रवाई करता रहा। मसलन, मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में भाषण दिया था, जिसमें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे अपमानजनक जुमलों का प्रयोग किया गया, लेकिन मोदी की जगह भाजपा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया। कांग्रेस के खातों के प्रâीज होने की खबर तथा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भी आयोग बहरा बन गया था, जबकि चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।
चुनाव आयोग की हरकतों की वजह से एडीआर की हालिया रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है कि आयोग ने अपना फर्ज गंभीरता से नहीं निभाया, जाहिर है कि यह सब मोदी के इशारे पर ही किया गया होगा। वोटिंग का अंतिम आंकड़ा जारी करने में अत्यधिक देरी करना, अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के क्षेत्रवार व केंद्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराना, शायद आयोग ने जानबूझकर और सच छुपाने के लिए किया है।
इसके साथ ही यहां पर एक सवाल और उठता है कि क्या चुनाव परिणाम आंकड़ों के अंतिम मैचिंग के आधार पर घोषित किए गए थे? आयोग ने वोटों की गिनती पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले परिणाम घोषित क्यों किए? ईवीएम में पड़े वोटों, उनकी गिनती में अंतर, चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन बाद अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि, केंद्रवार डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करना, डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में बहुत देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ आंकड़ों को हटाने पर भी आयोग की ओर से कोई सफाई नहीं आई है।
इससे साफ-साफ लगता है कि आयोग ने मोदी या सरकार के जेबी आयोग के रूप में काम किया और मनमर्जी काम किया। आयोग मोदी को हेट स्पीच के लिए फटकार नहीं लगा पाया, बल्कि उसने पार्टी अध्यक्ष को जवाबदेह बना दिया। इसने चुनाव में कुल वोटों की संख्या की बजाय, वोटिंग प्रतिशत जारी कर दिया और अब एडीआर की रिपोर्ट में आयोग एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो गया है। पूरी चुनावी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। क्या आयोग इस बारे में सफाई देगा?
(लेखक तीन दशक से पत्रिकारिता में सक्रिय हैं और ११ पुस्तकों का लेखन-संपादन कर चुके वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं।)