– विपक्ष ने की कठोर कार्रवाई की मांग
सामना संवाददाता / मुंबई
गरीबों के जीवनयापन के लिए दो वक्त का अनाज मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को अनाज की आपूर्ति की जाती है। लेकिन ‘ईडी’ सरकार ने कल विधानसभा में स्वीकार किया कि राज्य के एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के अनाज पर डाका डाला है। विपक्ष ने सदन में इन कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इस पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जांच की जाएगी और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि विधायक संजय सावकारे ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से जलगांव जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि गरीबों के लिए बनी इस योजना का लाभ सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की? साथ ही इस योजना के लिए सरकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करने वाले सेतु केंद्रों पर भी कार्रवाई होगी क्या?
धोखाधड़ी का दर्ज करें मामला -बच्चू कडू
गरीबों का अनाज खाकर सरकार को चूना लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज होना चाहिए। प्रहार जन शक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने मांग की कि दिव्यांग और विधवा महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए, अन्यथा राज्य को उनके लिए एक अलग योजना लागू करनी चाहिए।
सीआर में रिकॉर्ड -पृथ्वीराज चव्हाण
कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यह बेहद चौंकानेवाली बात है कि सरकारी कर्मचारी गरीबों का खाना खा रहे हैं। मौजूदा समय में किसी भी सरकारी कर्मचारी की सालाना सैलरी ७० हजार रुपए से कम नहीं है। वे कानून जानते हैं, फिर भी उन्होंने इसका उल्लंघन किया और गरीबों के मुंह से भोजन छीन लिया। हमें लगता है कि सरकार उन्हें निलंबित नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने मांग की कि इसे उनके सीआर में दर्ज किया जाए। सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि इस योजना से १,००२६२ सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। भुजबल ने कहा कि इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के ६३,७९४ कर्मचारी और वर्ग-३ के ३०,३५३ कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा।
गरीबों के अनाज पर एक लाख कर्मचारियों का डाका! …‘ईडी’ सरकार ने किया कबूल
