महायुति सरकार ने गरीब छात्रों से किया विश्वासघात!

-निजी मेडिकल कॉलेजों से हटाया ईडब्ल्यूएस कोटा…सीटें बढ़े बिना नहीं मिलेगा आरक्षण

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए १० फीसदी आरक्षण लागू करने का अपना पूर्व निर्णय वापस ले लिया है। अब यह कोटा तब तक लागू नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार और मेडिकल शिक्षा परिषदें सीटों में वृद्धि नहीं करतीं। इस फैसले ने हजारों गरीब और सामान्य वर्ग के छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक तरह से यह फैसला लेकर महायुति सरकार ने गरीब छात्रों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा तभी लागू होगा, जब केंद्र या संबंधित परिषदें मौजूदा सीटें बढ़ाएंगी। फिलहाल, इन कोर्सेज में किसी प्रकार की अतिरिक्त सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं इसलिए ईडब्ल्यूएस छात्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के भीतर ही १० फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसका दायरा सीमित है और इसका लाभ बहुत कम छात्रों को मिलेगा।
‘महायुति’ ने लिया विवादित निर्णय
जानकारों का मानना है कि यह राज्य सरकार का एक महीने के भीतर शिक्षा क्षेत्र में लिया गया दूसरा विवादित निर्णय है। २९ जून को त्रिभाषा सूत्र के तहत हिंदी को अनिवार्य करने के आदेश को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के तीखे विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। अब ईडब्ल्यूएस कोटा रद्द कर राज्य सरकार ने एक और शिक्षण संकट खड़ा कर दिया है।
…तो छूट जाएंगे गरीब छात्र
इस पैâसले का सीधा असर सामान्य वर्ग के उन गरीब छात्रों पर पड़ेगा जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सहारे मेडिकल जैसे महंगे और प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब न तो उन्हें आरक्षण का लाभ और न ही फीस में कोई राहत मिलेगी। ऐसे में प्रतियोगिता और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे सीमित संसाधनों वाले छात्र पीछे छूट जाएंगे। निजी मेडिकल कॉलेजों में अब आरक्षण के नाम पर कोई सहारा नहीं रह गया है। यह पैâसला गरीब छात्रों के लिए एक झटका और सामाजिक न्याय की भावना पर सीधा प्रहार है।