अरुण कुमार गुप्ता
पहले एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठे, अब दिल्ली के मुस्तफाबाद में फॉर्म-७ के कथित फर्जी इस्तेमाल की शिकायत ने चुनावी व्यवस्था पर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर किसी नागरिक की जानकारी और सहमति के बिना उसका वोट काटने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या मतदाता सूची में हेरफेर के जरिए चुनावी समीकरण बदलने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? अगर आरोप सही हैं तो यह सिर्फ चुनावी अनियमितता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठाने का मुद्दा फिर उठा दिया है। मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया में फॉर्म-७ का इस्तेमाल होता है। लेकिन मुस्तफाबाद में कथित तौर पर फर्जी आवेदन दिए जाने की शिकायत ने इस प्रक्रिया के दुरुपयोग की आशंका पैदा कर दी है। सवाल यह है कि आवेदन किसने जमा किए? क्या संबंधित मतदाताओं की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन हुआ? क्या किसी ने जानबूझकर दूसरे नागरिकों के मतदान के अधिकार पर चोट करने की कोशिश की? मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना महज कागजी प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ करोड़ों नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार जुड़ा है। यदि फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर किसी योग्य मतदाता का नाम हटाने की कोशिश हुई है तो यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
किसके लिए रास्ता साफ कर रहा चुनाव आयोग?
दिल्ली में ४७.५६ लाख मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर होने का मामला अब महज प्रशासनिक पुनरीक्षण का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में आम नागरिक के अधिकार और चुनाव आयोग की जवाबदेही का बड़ा सवाल बन गया है। आखिर जिन लोगों ने अपने वोट से सरकारें बनार्इं, उनके नाम मतदाता सूची से गायब होने की नौबत क्यों आई? क्या लोकतंत्र में अब आम आदमी को अपना वोट बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? विपक्ष इसी सवाल को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। सवाल सीधा है। जब वोटर ही सूची से बाहर हो जाएगा तो लोकतंत्र में उसकी आवाज कौन सुनेगा? दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची में करीब ४७.५६ लाख नाम कम होने का आंकड़ा सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों जैसी वजहें बताई गई हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन श्रेणियों में शामिल प्रत्येक मतदाता के मामले की पुष्टि किस प्रक्रिया से हुई? यदि कोई जीवित, पात्र और दिल्ली में रहने वाला नागरिक गलती से सूची से बाहर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ प्रशासनिक आंकड़ों के आधार पर किसी नागरिक के मतदान के अधिकार को खतरे में डाला जा सकता है? एसआईआर की प्रक्रिया में नाम छूटने वाले मतदाताओं को दावा दाखिल करने और जरूरी दस्तावेज देने का अवसर दिया गया है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा २५ नवंबर तक बढ़ाई गई है। अंतिम मतदाता सूची २२ दिसंबर को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है। लेकिन विपक्ष की आपत्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और आम नागरिक पर पड़ने वाले बोझ को लेकर है। रोज कमाने-खाने वाला मजदूर, बुजुर्ग, किराये के मकान में रहने वाला परिवार या काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया नागरिक आखिर कितनी आसानी से दस्तावेज जुटाकर अपना नाम दोबारा जुड़वा पाएगा?