मुख्यपृष्ठनए समाचारआयुक्त के बंगले पर ही तार-तार हुए पर्यावरण संरक्षण के नियम!

आयुक्त के बंगले पर ही तार-तार हुए पर्यावरण संरक्षण के नियम!

-पेड़ों पर सजावटी लाइटिंग से मचा बवाल
-मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा के सरकारी बंगले पर उठे सवाल

सुरेश गोलानी / मुंबई

मीरा-भायंदर महानगरपालिका में इन दिनों ‘चिराग तले अंधेरा’ वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आ रही है। शहर को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाने वाले मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा के मीरा रोड स्थित बेवर्ली पार्क इलाके के सरकारी बंगले के परिसर में मौजूद पेड़ों पर दिवाली के अवसर पर बड़े पैमाने पर विद्युत रोशनी (लाइटिंग) किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना पर पर्यावरण प्रेमी हर्षद ढगे और जागरूक नागरिकों ने कड़ा एतराज जताते हुए सवाल उठाया है कि क्या नियम और कानून केवल आम नागरिकों के लिए ही हैं? शहर में एक ओर मनपा प्रशासन द्वारा वृक्ष संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागृति पैâलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी के निवास स्थान पर ही नियमों की अनदेखी होने से नागरिकों में तीव्र नाराजगी है।
गौरतलब है कि २१ अगस्त २०२४ को मीरा-भायंदर मनपा के उद्यान विभाग ने एक सार्वजनिक अपील जारी की थी। इसमें पेड़ों पर कील ठोकने, पोस्टर या विज्ञापन लगाने तथा विद्युत रोशनी कर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था। नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई थी। इन अधिनियमों की संबंधित धाराओं के तहत पेड़ों को नुकसान पर १ लाख रुपये जुर्माना तथा ३ माह वैâद संभव है। इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में दुकानदारों द्वारा सैकड़ों पेड़ों पर कील ठोककर बिजली के तार और सजावटी लाइटें लगाई गई हैं।

लेकिन जब स्वयं प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी के सरकारी बंगले के बाहर इस प्रकार का पर्यावरण विरोधी कृत्य देखने को मिलता है, तो यह कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हर्षद ढगे ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि पिछले साल काशीमीरा स्थित एक होटल के बाहर पेड़ पर सजावटी लाइटें लगाने के मामले में मनपा की शिकायत पर होटल मालिक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। जब मनपा स्वयं ऐसे मामलों में आम नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, तो फिर आयुक्त के सरकारी बंगले पर हुई इस रोशनी के लिए किसकी अनुमति ली गई, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग की है।
पेड़ों पर लाइटिंग, नियमों की अनदेखी!
मीरा-भायंदर मनपा आयुक्त के सरकारी बंगले के परिसर में पेड़ों पर दिवाली की सजावटी लाइटिंग का मामला सामने आया है। पर्यावरण प्रेमी हर्षद ढगे ने आपत्ति जताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। मनपा ने २०२४ में पेड़ों पर लाइट लगाने पर प्रतिबंध लगाया था। उल्लंघन पर एक लाख रुपये जुर्माना और तीन माह की कैद का प्रावधान है। ऐसे में कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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