प्रणवाक्षर : बहस की चुनौती स्वीकारें भी तो कैसे!

प्रणव प्रियदर्शी

पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चले सांकेतिक महाभियोग और फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विशाल ऐतिहासिक रैली ने माहौल में वैâसा और कितना बदलाव किया है, इसका सहज अंदाजा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को लगातार दी जा रही ललकारों और सत्तारूढ़ पक्ष की उस पर कमजोर प्रतिक्रिया से होता है।
दुश्मनों की भाषा
असल में विपक्ष के बदले तेवर को देखते हुए सत्तारूढ़ पक्ष को समय रहते उसका पूरी ताकत से प्रतिवाद करना जरूरी लगा। इसी जरूरत के तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि ‘वह विरोध नहीं अवरोध बन गया है।’ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया कि ‘विदेशों में गुपचुप तरीके से कौन किससे मिल रहा है? भारत विरोधी ताकतें किसे अपना समर्थन दे रही हैं? कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है?’ जाहिर है, पीएम मोदी का साफ इशारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर था। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं था जब सत्तारूढ़ पक्ष ने उनकी विदेश यात्राओं पर उंगली उठाई हो। विदेशों में होने वाली उनकी मुलाकातों पर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है। इस बार सवाल सीधे प्रधानमंत्री के मुंह से निकले थे।
बहस कर लो
बदले माहौल और बढ़े हुए मनोबल का ही असर कहिए कि राहुल ने इस बार इन आरोपों को खाली नहीं जाने दिया। सीधे पीएम मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ‘आप मुझ पर देशविरोधी होने का आरोप लगाते हैं। आइए देख ही लेते हैं कि कौन देशविरोधी है। आप कोई भी जगह, कोई भी मंच चुनिए, चाहे तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ही जज बना लीजिए, चाहे तो अडानी के स्वामित्व वाले न्यूज चैनल एनडीटीवी को मंच बना लीजिए, पर मेरी चुनौती स्वीकार करते हुए मेरे साथ खुली बहस में आ जाइए।’
सवाल और मुद्दे
एक बार चुनौती देकर राहुल ने इसे छोड़ नहीं दिया। वह बार-बार इस चुनौती को दोहराते रहे कि २४ घंटे हो गए मोदी जी, दो दिन हो गए, आपका कोई जवाब नहीं आया। हर बार वे बहस में उठाए जाने वाले सवाल भी सार्वजनिक करते रहे कि मैं ये सवाल पूछूंगा, ये मुद्दे उठाऊंगा…।
बचाव करके फंसे
पहले तो सत्तारूढ़ पक्ष इस पर चुप रहा। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी चुनौती को सार्वजनिक तौर पर दोहराते रहे, तब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा ‘जो भी बहस करनी है राहुल को संसद में करनी चाहिए।’ इस बचाव ने बीजेपी की स्थिति और कमजोर कर दी। शाह का ही पिछला बयान भी कोट किया जाने लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआईआर पर संसद में बहस नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है।
राजनीतिक चाल
हालांकि, प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देना एक राजनीतिक चाल है। भारत में ऐसी बहसों की परंपरा नहीं रही है। प्रधानमंत्री न तो ऐसी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और न ही अस्वीकार। दोनों ही स्थितियों में उनके कद और छवि को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उनके पास अपने बचाव में ठोस जवाब और तर्क होते तो उनका परोक्ष इस्तेमाल करके राहुल की इन चुनौतियों की हवा निकाली जा सकती थी।
सबसे बड़ी दिक्कत
दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि चाहे अमेरिकी व्यापार समझौते की बात हो या टैरिफ में अतार्किक बढ़ोतरी की या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ऊटपटांग हरकतों पर भारत की चुप्पी की- मोदी सरकार के पास कहने को ठोस कुछ है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत युद्ध विराम के फैसले की घोषणा भारत सरकार से भी पहले ट्रंप ने क्यों और कैसे कर दी, इसका कोई जवाब सरकार आज तक नहीं दे सकी है।
नया रहस्योद्घाटन
इसी बीच यह नया रहस्योद्घाटन भी सामने आ गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बधाई संदेश वाले जिस ट्वीट के सहारे मोदी जी से उनकी करीबी का ढोल पीटा गया था, वह अपने आप नहीं आया था बल्कि भारत सरकार द्वारा हायर की गई लॉबीस्ट कंपनी के प्रयासों का परिणाम था। उस कंपनी ने अमेरिकी मंत्रियों के फोन कॉल भी अरेंज करवाए। इस कंपनी को भारत सरकार हर महीने ७५ हजार डॉलर का भुगतान करती थी।
झूठे नैरेटिव का सहारा
तो जिस नेता की पूरी दुनिया में डंका बजने की बात जोर-शोर से कही जाती रही थी, उसकी असलियत इस रूप में सामने आई कि पैसे देकर हासिल किए गए अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट का इस्तेमाल करके उसकी छवि बनाई जाती रही है। इस तरह के झूठे नैरेटिव के सहारे चलती सरकार का अगुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने या खुली बहस में आने का जोखिम उठाए भी तो कैसे!
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक मामलों के जानकार हैं)