-१० साल बाद भी मोदी का तुगलकी फैसला निकाल रहा है देश का दिवाला; ये दिवाली भी रही फीकी
सामना संवाददाता / मुंबई
दस साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का एलान कर कालेधन, भ्रष्टाचार और नकली नोटों के सफाए का सपना दिखाया था, लेकिन एक दशक बाद भी उसके नतीजों पर सवालों की आतिशबाजी जारी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, बंद किए गए १५.४१ लाख करोड़ रुपए में से १५.३१ लाख करोड़ रुपए बैंकों में लौट आए। कांग्रेस ने इस पैâसले को अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर देश को हासिल क्या हुआ? नोटबंदी की मार झेल चुके छोटे कारोबारियों और आम लोगों की परेशानियों की यादें आज भी ताजा हैं। ऐसे में दसवीं बरसी पर फिर सवाल गूंज रहा है, न पटाखों की प्रदूषण बंदी का लाभ हुआ, न नोटबंदी का! १० साल बाद भी मोदी का तुगलकी पैâसला निकाल रहा है देश का दिवाला। नतीजे में ये दिवाली भी फीकी ही रही।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की २०१७-१८ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधित १५.४२ लाख करोड़ रुपए में से १५.३१ लाख करोड़ रुपए यानी ९९.३ प्रतिशत वापस बैंकिंग व्यवस्था में लौट आए। जिस काले धन को व्यवस्था से बाहर करने का दावा किया गया था, वह कहां गया? नोटबंदी के समर्थकों के सामने आज भी यह बड़ा सवाल खड़ा है।
नकदी पर निर्भरता घटाने का दावा भी आंकड़ों के सामने कमजोर पड़ता दिखाई देता है। वर्ष २०१५-१६ में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले प्रचलित नकदी का अनुपात ११.९ प्रतिशत था, जो ३१ मार्च २०२६ तक बढ़कर १२.१ प्रतिशत हो गया। यानी दस साल बाद भी देश नकदी से मुक्त नहीं हुआ।
डिजिटल लेन-देन जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका पूरा श्रेय नोटबंदी को देना वास्तविकता से मुंह मोड़ना होगा। स्मार्टफोन और यूपीआई के विस्तार ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नए ५०० रुपए के नोटों में नकली नोटों का अनुपात २०१६-१७ के ०.३ से बढ़कर २०२५-२६ में २०.१ प्रति करोड़ नोट हो गया। नोटबंदी के दस साल बाद भी जनता के सामने वही सवाल हैं। महायुति सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करती रही है। आखिर जनता को इस आर्थिक प्रयोग का लाभ कब मिलेगा? महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों के बीच यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।