फुलझड़ी हो गया मुंबई का हर तीसरा मतदाता!

 -महाराष्ट्र में एसआईआर ने लगाई २.०७ करोड़ नाम में कांडी

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार पर ही सवालों की आतिशबाजी शुरू कर दी है। एक स्वतंत्र अध्ययन के मुताबिक, राज्य की मसौदा मतदाता सूची से २.०७ करोड़ नाम बाहर हैं, जबकि मुंबई में लगभग हर तीसरा मतदाता फुलझड़ी की तरह गायब हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें ८३ फीसदी नाम मौत के कारण नहीं, बल्कि अनुपस्थित, स्थानांतरित या अन्य श्रेणियों में हटाए गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम बाहर करने का आधार क्या है? हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मसौदा सूची से बाहर होना स्थायी रूप से मतदान का अधिकार समाप्त होना नहीं है।
एसएबीएआर इंस्टीट्यूट के एक स्वतंत्र प्रारंभिक अध्ययन के मुताबिक, पूरे महाराष्ट्र में २.०७ करोड़ नाम हटाए गए हैं। अध्ययन के मुताबिक, मुंबई की ३६ विधानसभा सीटों में मतदाता सूची से नाम हटाने की दर ३४.७ फीसदी रही, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में यह दर १९.५ फीसदी है। मुंबई की सीटों में राज्य के कुल मतदाताओं का महज ११ फीसदी हिस्सा था, लेकिन कुल कटे नामों में उनकी हिस्सेदारी १७ फीसदी रही। ठाणे में २८.५९ लाख, मुंबई उपनगर में २६.५८ लाख और मुंबई शहर में ९.५० लाख नाम हटाए गए हैं। ठाणे में ३८.४, मुंबई शहर में ३७.२ और मुंबई उपनगर में ३३.९ फीसदी मतदाताओं के नाम कटे हैं। सबसे विस्फोटक आंकड़ा कोलाबा विधानसभा क्षेत्र का है। यहां १.१९ लाख नाम काटे गए, जबकि २०२४ के विधानसभा चुनाव में कुल १.१८ लाख वोट पड़े थे। यानी पिछले चुनाव में पड़े कुल वोटों से भी ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। मालाड पश्चिम में १.४१ लाख और मुंबादेवी में ९३ हजार से ज्यादा नाम काटे गए हैं।
`जीत के अंतर से ज्यादा वोटर गायब, चुनाव आयोग जवाब दो’
अध्ययन के अनुसार, १९० विधानसभा क्षेत्रों में गैर-मृत्यु श्रेणी में हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक है। तृतीय जेंडर के मतदाताओं पर भी इसकी बड़ी मार पड़ी है। उनकी कुल संख्या में से ५३.३ फीसदी नाम हटाए गए हैं। हालांकि, यह प्रारंभिक सूची है और अंतिम सूची में कुछ नाम दोबारा जुड़ सकते हैं। इसके बावजूद सवाल बड़ा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वैâसे कटे? क्या चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार न छिने?