सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों, खेत मजदूरों और मेहनतकशों की बदहाली ने दिवाली की खुशियों को भी फीका कर दिया है। सरकार की कथित उदासीनता के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने रविवार को कुछ जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ‘काली दिवाली’ आंदोलन कर महायुति सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदर्शनकारियों ने चटनी-रोटी खाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश जताया।
किसन चव्हाण और जिलाध्यक्ष योगेश साठे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में आरोप लगाया गया कि अहिल्यानगर सहित यवतमाल, जलगांव, नांदेड़, अमरावती, सोलापुर और धाराशिव में सूखे की स्थिति गंभीर है। खेतों में फसलें बर्बाद हैं, गांवों में पीने के पानी और पशुओं के चारे का संकट है तथा मजदूरों के सामने रोजगार का सवाल खड़ा हो गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कुंभ मेले के लिए आरक्षित ३५ हजार करोड़ रुपए सूखा राहत में लगाने, किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी और फसल नुकसान पर प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही पेयजल और पशुचारे की निःशुल्क व्यवस्था तथा दलित-आदिवासी बस्तियों के लिए अलग जलापूर्ति योजना शुरू करने की मांग उठाई।