अरुण कुमार गुप्ता
बिहार की सियासत में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी को निशाने पर लिया है। इस बार विवाद के केंद्र में अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति और एक साथ मंत्री, विधान पार्षद तथा शिक्षक के पद पर रहने का मामला है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर संविधान और नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अशोक चौधरी को ‘फर्जी मंत्री’ करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘चौपट राज का अज्ञानी मुख्यमंत्री’ बताया। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर नौ महीने से एक ऐसे मंत्री को पद पर बनाए रखा है, जिसकी नियुक्ति ही गंभीर सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि अशोक चौधरी एक साथ मंत्री, विधान पार्षद और सहायक प्राध्यापक के पद पर रहे। लोकभवन की ओर से भी इन तीनों पदों पर एक साथ रहने को लेकर आपत्ति जताए जाने का दावा तेजस्वी ने किया। तेजस्वी के मुताबिक, अशोक चौधरी ने एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान देने के अगले ही दिन लंबी अवधि की छुट्टी ले ली। उन्होंने सवाल उठाया कि परिवीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत ऐसी अनिश्चितकालीन छुट्टी कैसे स्वीकार की जा सकती है। नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए।
नीतीश के नाम पर पुल, लेकिन फैसले पर सवाल!
बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले को लेकर भाजपा और एनडीए पर निशाना साधा है। विपक्ष का सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के जीवित रहते ही उनके नाम पर पुल का नामकरण करने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई। राजद नेताओं ने इसे सम्मान से ज्यादा नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई का संकेत बताया है। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने १३ नवंबर को घोषणा की थी कि गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २१ नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन से पहले ही नामकरण का फैसला राजनीतिक विवाद में बदल गया है। राजद सांसद मनोज झा ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक अंत की कहानी इसी तरह लिखने का पैâसला कर लिया गया है। उन्होंने जीवित व्यक्ति के नाम पर सरकारी परियोजनाओं का नामकरण करने की परंपरा पर भी आपत्ति जताई।
मंत्री का घर असुरक्षित, जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे!
मंत्री का घर ही सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? बिहार में कानून-व्यवस्था के दावों की पोल खोलती इस घटना ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पटना में मंत्री संजय टाइगर के आवास से करीब ९० लाख रुपए के सामान की चोरी ने पुलिस की चौकसी और वीआईपी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब राजधानी में सत्ता के गलियारों तक चोरों की पहुंच है, तो आम आदमी की सुरक्षा का भगवान ही मालिक है! सवाल सिर्फ चोरी में गए सामान की कीमत का नहीं, बल्कि राजधानी में पुलिस की सक्रियता, वीआईपी सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा का भी है। क्या पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं लगी? क्या आवास के आसपास सुरक्षा और निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था थी? चोरों ने वारदात को कैसे अंजाम दिया और अब तक कितनी बरामदगी हुई? सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। साथ ही पुलिस को चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी सुनिश्चित करनी चाहिए।
