-मतदाता पुनरीक्षण में प्रशासनिक तैयारियों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा जरूरी
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता अपने मतदान अधिकार को सुरक्षित रखने की है। मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच के दौरान प्रशासनिक त्रुटियों के कारण पात्र नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिक किराये के मकानों में रहते हैं। रोजगार, पुनर्विकास और आवास संबंधी परिस्थितियों के कारण उनका पता भी बदलता रहता है। ऐसे मतदाताओं के दस्तावेजों और वर्तमान निवास का सत्यापन करने के लिए सरल व्यवस्था आवश्यक है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों की उपलब्धता, गणना फॉर्म का वितरण और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुजुर्गों, दिव्यांग नागरिकों तथा डिजिटल सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची में अपात्र और दोहरे पंजीकरण वाले नामों को हटाना है। लेकिन इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतों का निष्पक्ष निपटारा भी जरूरी है। प्रशासन को पुनरीक्षण की प्रगति, प्राप्त आपत्तियों और उनके निपटारे के आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक करने चाहिए। मतदाता सूची की शुद्धता का वास्तविक प्रमाण प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की सुरक्षा है।
मतदाता का हिसाब मांगने वाला आयोग, अपने फैसलों का हिसाब कब देगा?
एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया न्यायिक बहस का विषय बन गई है। विपक्षी नेताओं की ओर से आयोग के फैसलों से संबंधित दस्तावेजों और सवालों के जवाब मांगने की पहल ने संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि किसी व्यापक चुनावी पुनरीक्षण अभियान की वैधानिकता जांचने के लिए उसके मूल आदेशों, अधिकारियों की भूमिका की जानकारी आवश्यक है। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्णयों की वैधानिकता का बचाव किया गया है। मतदाता सूची को अद्यतन करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इसके साथ पात्र नागरिकों का मतदान अधिकार सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। यदि किसी मतदाता का नाम त्रुटि के कारण सूची से बाहर होता है तो उसके सुधार की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
