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सीधी बात :  पानी पर सियासी संग्राम, जनता के सूखे नलों पर नेताओं की बयानबाजी!

-सूर्या प्रकल्प के पानी को लेकर सत्ता साझेदारों में आरोप-प्रत्यारोप ७० एमएलडी की कमी से बेहाल शहर

सुरेश गोलानी

एक तरफ मीरा-भायंदर की करीब १४ लाख जनता १० प्रतिशत जल कटौती और तीन से चार दिनों में होने वाली जलापूर्ति से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ ‘सूर्या जलापूर्ति प्रकल्प’ के पानी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य में सत्ता साझेदार होने के बावजूद, स्थानीय महानगरपालिका (मनपा) में सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठा शिंदे गुट आमने-सामने हैं। इस राजनीतिक खींचतान का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। सत्ताधारी भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाइक पर मीरा-भायंदर के हिस्से का पानी ठाणे मोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। मेहता का दावा है कि १३ नवंबर की बैठक इसी का हिस्सा थी। उन्होंने चेतावनी दी कि शहर के हक के २१८ एमएलडी पानी की एक बूंद भी ठाणे नहीं जाने दी जाएगी, अन्यथा भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसके जवाब में प्रताप सरनाइक ने आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि परियोजना के कुल ५०३ एमएलडी पानी में से २१८ एमएलडी मीरा-भायंदर, १७५ एमएलडी वसई-विरार, ३० एमएलडी सिडको गांवों और ७० एमएलडी पानी ठाणे (घोड़बंदर) के लिए २०२३ में ही आरक्षित किया जा चुका है। उल्टा, सरनाइक ने एमएमआरडीए के पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चेना गांव के पास जलकुंड के काम में मेहता से जुड़ी ‘७११ कंपनी’ ने बाधा डाली थी।
सियासी रस्साकशी में पिसती जनता और अधूरे वादे
२०१७ में मंजूर हुई ३६ महीनों की यह योजना १२० महीने बीत जाने के बाद भी अधूरी है। जहां सरनाइक अगले तीन महीनों में, वहीं मेहता ३१ जनवरी तक पानी देने का दावा कर रहे हैं। हर चुनाव में नेताओं ने २४ घंटे पानी का वादा कर इसे ‘गेम चेंजर’ बताया, लेकिन चुनाव बीतते ही प्राथमिकताएं बदल गर्इं। वर्तमान सप्लाई और मांग के बीच ७० एमएलडी का बड़ा अंतर है, और शहर की प्यासी जनता आज भी नेताओं की तारीखों के बीच टैंकरों और सूखे नलों के सहारे बैठी है। ज्ञात हो कि शहर की तेजी से बढ़ती लोकसंख्या और वर्तमान वॉटर सप्लाई के बीच के ७० एमएलडी का बड़ा अंतर है।

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