-अग्निवीरों की सेवा अवधि और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर बहस
नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि और भविष्य के रोजगार को लेकर चर्चा जारी है। अग्निपथ योजना के मूल ढांचे में युवाओं को चार वर्ष के लिए सैन्य सेवा में भर्ती करने और निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम २५ प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान है।
सीमित सेवा अवधि के बाद नागरिक जीवन में लौटने वाले युवाओं के लिए रोजगार और कौशल संबंधी अवसर महत्वपूर्ण होंगे। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकसित अनुशासन, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व क्षमता का उपयोग विभिन्न नागरिक क्षेत्रों में किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों के साथ प्रभावी रोजगार व्यवस्था विकसित करना आवश्यक होगा।
अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने अथवा नियमित नियुक्ति का अनुपात बदलने संबंधी चर्चाओं के बीच आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूरी है। सैन्य विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की लागत, अनुभवी जवानों की उपलब्धता और परिचालन दक्षता भी महत्वपूर्ण विचारणीय विषय हैं। युवाओं की अपेक्षाओं और सेना की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी है। सवाल है कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले युवाओं के सैन्य सेवा के बाद के भविष्य को कितना सुरक्षित बनाया जा सकेगा?
