मुख्यपृष्ठस्तंभपॉलिटिका : यूपी में अखिलेश की चुनौती से भाजपा में बढ़ी बेचैनी!

पॉलिटिका : यूपी में अखिलेश की चुनौती से भाजपा में बढ़ी बेचैनी!

-क्या ऑनलाइन सर्वे को जनादेश समझने की भूल कर रही है भाजपा?

के.पी. मलिक

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले आने वाले सर्वे सिर्फ राजनीतिक दलों का मनोबल नहीं बढ़ाते, बल्कि उनकी रणनीति, गठबंधन और नेतृत्व की दिशा भी प्रभावित करते हैं। १९ नवंबर २०२६ को प्रकाशित `व्हिस्पर्स इन द कॉरिडोर्स’ के सर्वे ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा किया है। सर्वे के मुताबिक, यदि दिसंबर २०२६ में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा ५५.९१ फीसदी प्रतिभागियों के समर्थन के साथ पहले स्थान पर होगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को २९.०३ फीसदी, कांग्रेस को ८.६० फीसदी और बसपा को इससे भी कम समर्थन मिलने की बात कही गई है। दरअसल, पहली नजर में ये आंकड़े भाजपा के लिए राहत और विपक्ष के लिए चिंता का विषय दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीति में आंकड़ों को पढ़ना और आंकड़ों के पीछे छिपी राजनीतिक परिस्थितियों को समझना दो अलग-अलग बातें हैं।
दरअसल, सबसे पहले इस सर्वे की प्रकृति समझना जरूरी है। यह १३ नवंबर से पांच दिनों तक चला ऑनलाइन सर्वे था। इसमें कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया, उनका भौगोलिक और सामाजिक वितरण क्या था, ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का अनुपात कितना था तथा जातीय और आयु वर्ग के हिसाब से नमूना कितना प्रतिनिधित्व करता था, इसकी जानकारी प्रकाशित रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। इसलिए ५५.९१ फीसदी को पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का समर्थन मान लेना जल्दबाजी होगी। ऑनलाइन सर्वे में स्वेच्छा से भाग लेने वाले लोगों की राजनीतिक पसंद वास्तविक मतदाता जनमत से अलग हो सकती है।
फिर भी इस सर्वे का एक राजनीतिक संकेत महत्वपूर्ण है। वह यह कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की लड़ाई का केंद्र कांग्रेस नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने २०२४ के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीतिक स्थिति में सुधार किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में उसी अनुपात में दोहराने की गारंटी नहीं माना जा सकता।
यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए भी एक राजनीतिक संदेश है। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जमीन पर भी दिखाई दे रहा है? या फिर प्रदेश में विपक्ष का वास्तविक नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में ही रहेगा? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा स्तर पर संगठन और जनाधार में कैसे बदलती है।
भाजपा की सियासी ताकत, पैंतरेबाजी और रणनीति को कम करके आंकना विपक्ष की बड़ी भूल होगी। मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व आधारित राजनीतिक पहचान, संगठन का व्यापक नेटवर्क और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाला मतदाता वर्ग भाजपा की ताकत हैं।

भाजपा के पास चुनाव प्रबंधन, संसाधन और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क भी है। लेकिन ५५.९१ फीसदी का आंकड़ा भाजपा के सामने मौजूद चुनौतियों को खत्म नहीं करता। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं में सरकारी नौकरियों को लेकर असंतोष, किसानों की आर्थिक स्थिति, गन्ना भुगतान, आवारा पशु, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे चुनाव में निर्णायक बन सकते हैं।
इसके अलावा भाजपा के भीतर नेतृत्व और सत्ता के संतुलन को लेकर चल रही चर्चाएं भी महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व और लखनऊ की सत्ता के बीच राजनीतिक तालमेल कितना मजबूत रहता है, प्रदेश भाजपा संगठन में संभावित बदलाव किस दिशा में होते हैं और योगी आदित्यनाथ को चुनावी रणनीति में कितनी स्वतंत्रता मिलती है, इसका असर भी चुनाव पर पड़ सकता है। भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष से मुकाबला करने की नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों को एकजुट रखने की भी है।
दरअसल, अखिलेश यादव के सामने अवसर तो है लेकिन साथ ही चुनौती है। समाजवादी पार्टी के लिए २९.०३ फीसदी का समर्थन एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अखिलेश यादव भाजपा के बराबर पहुंच गए हैं, लेकिन यह जरूर बताता है कि विपक्ष की राजनीति में सपा की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश के सामने सबसे बड़ा अवसर पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और युवाओं के बीच व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने का है। २०२४ के लोकसभा चुनाव में सपा ने यह दिखाया था कि भाजपा के मजबूत चुनावी ढांचे को भी सामाजिक समीकरणों और प्रभावी गठबंधन से चुनौती दी जा सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, बूथ प्रबंधन और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।बसपा के अत्यधिक कमजोर होने की धारणा को भी चुनावी तथ्य मान लेना जल्दबाजी होगी। मायावती का पारंपरिक वोट बैंक किस दिशा में जाएगा, यह चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है।
जाहिर है कि २०२७ का यूपी विधानसभा चुनाव, २०२९ की दिल्ली की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। यूपी सिर्फ ४०३ विधानसभा सीटों वाला एक राज्य नहीं है। यहां का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और विपक्ष की भविष्य की रणनीति को भी प्रभावित करता है। भाजपा के लिए २०२७ में सत्ता बचाना उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत का संदेश होगा, जबकि विपक्ष के लिए यह चुनाव २०२९ के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी विश्वसनीयता साबित करने का अवसर है। व्हिस्पर्स इन द कॉरिडोर्स ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं स्पष्ट किया है कि यह १३ से १८ नवंबर के बीच वेबसाइट पर आयोजित ऑनलाइन सर्वे था और इसके परिणाम निर्णायक चुनावी अनुमान नहीं हैं। इसलिए इसे जनमत संग्रह या वैज्ञानिक चुनावी सर्वे का दर्जा देना उचित नहीं होगा।
बहरहाल, चुनाव का फैसला ऑनलाइन क्लिक से नहीं, मतदान केंद्रों पर मतदाता की पसंद से होता है अभी भाजपा भले ही आगे दिखाई दे रही है, लेकिन अखिलेश यादव विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं और कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपनी अंदरूनी चुनौतियों को सुलझाकर चुनाव मैदान में उतरेगी या विपक्ष को अपनी गलतियों से आगे बढ़ने का मौका देगी? २०२७ का उत्तर प्रदेश चुनाव केवल योगी बनाम अखिलेश नहीं होगा। यह भाजपा के संगठन, सत्ता और नेतृत्व की परीक्षा के साथ-साथ विपक्ष की एकजुटता, सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक विश्वसनीयता की भी अग्निपरीक्षा होगा।
(लेखक `दैनिक भास्कर’ के राजनीतिक संपादक हैं।)

अन्य समाचार