सामना संवाददाता / मुंबई
शिंदे गुट की बगावत पूर्वनियोजित थी। भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश पहले से ही तय थी। शिवसेना में फूट डालने की तैयारी विधान परिषद के चुनाव से पहले ही हो गई थी। सरकार गिराने के लिए भाजपा के कहने पर विधायकों ने यह कदम उठाया, शिंदे गुट और भाजपा नेतृत्व के पसीने छुड़ा देने वाली ऐसी दलील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न पर चल रही सुनवाई के दौरान कल सर्वोच्च न्यायालय में दी।
शिवसेना यह नाम और धनुष-बाण चिह्न किसका है, इस बारे में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। पिछले दो दिनों तक शिंदे गुट के वकीलों द्वारा दी गर्इं दलीलों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कल पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से दलील रखते हुए पीठ के सामने इस बात का चिट्ठा खोला कि शिवसेना में फूट डालने के लिए शिंदे गुट ने भाजपा की मदद से राज्यपाल और चुनाव आयोग के माध्यम से किस तरह षड्यंत्र रचा। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते। उन्होंने शिंदे गुट की मान्यता को चुनौती देते हुए कहा, `अगर ऐसा होने दिया गया, तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी।’ इसके साथ ही सिब्बल ने कहा, `इससे पहले कि मैं आपका ध्यान इस जवाब में दी गई कुछ बातों की ओर ले जाऊं, मैं बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर यह पूछना चाहता हूं कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र क्या है?’ उन्होंने कहा, `पहली बात, स्पीकर का राजनीतिक दल के संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी के संविधान के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती।’
२० जून को क्रॉस वोटिंग, २१ जून को सूरत के रास्ते गुवाहाटी
विधान परिषद के २० जून के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। उसके अगले ही दिन यानी २१ जून को शिवसेना से अलग हुए विधायकों ने महाराष्ट्र से सूरत और सूरत से गुवाहाटी की यात्रा की। इसका अर्थ यह है कि शिंदे के साथ गए विधायकों की बगावत पूर्वनियोजित ही थी, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा।
फूट पार्टी के भीतर की है तो मामला राज्यपाल के पास कैसे पहुंचा?
शिंदे के वकील कहते हैं कि शिवसेना में फूट पार्टी के भीतर का मामला थी, तो फिर यह मुद्दा राज्यपाल के पास वैâसे गया? पार्टी के भीतर के विवाद में राज्यपाल का हस्तक्षेप क्यों? इस मामले में सारी बातें पहले से तय करके की गई हैं। इन सब में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ऐसी दलील सिब्बल ने दी है।
आयोग ने केवल सदस्यों की संख्या देखकर निर्णय दिया
चुनाव आयोग ने कभी भी हमें नोटिस नहीं दिया था। संगठन की किसी भी बात या स्ट्रक्चर को चुनाव आयोग ने नहीं देखा। आयोग ने केवल विधानमंडल के सदस्यों की संख्या देखकर निर्णय लिया। `पक्षप्रमुख’ यह पद शिवसेना के संविधान के अनुसार है। विचारधारा आदि कारण उनकी ओर से दिए गए हैं। लेकिन उसका कोई खास आधार नहीं है, इस ओर सिब्बल ने न्यायालय का ध्यान खींचा।
अगली सुनवाई बुधवार को
शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न पर अब अगले सप्ताह बुधवार को कपिल सिब्बल दलीलें रखेंगे। उस समय सिब्बल क्या मुद्दे उठाते हैं, इस पर सभी की नजरें लगी हैं।
