सामना संवाददाता / मुंबई
हेल्थ डिपार्टमेंट में विवादित मामलों की वजह से चर्चा में रहने वाले डॉ. अशोक संपतराव थोरात को स्टेट एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम (ESIS) का डायरेक्टर नियुक्त किए जाने से महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हलकों में हलचल मच गई है। नासिक में कथित 3.37 करोड़ रुपये के कोविड ICU स्कैम, बीड में कोविड के दौरान फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच और केज में अबॉर्शन केस जैसे कई मामलों में उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीड केस के बाद उनके सस्पेंशन का ऐलान किया गया था, लेकिन सितंबर 2025 में इसे कैंसिल करने के बाद खबर है कि उन्हें ESIS में डेप्युटेशन दे दी गई। इसी वजह से सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने कड़ा एतराज़ जताया है।
सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार से डॉ. थोरात की नियुक्ति के बारे में जवाब मांगा है। दमानिया ने सवाल उठाया है कि नासिक कोविड केस में मुख्य आरोपी होने के उनके दावे, बीड में करप्शन की जांच के नतीजों और केज अबॉर्शन केस में गंभीर आरोपों के बैकग्राउंड में उन्हें डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया गया। यह सवाल उठाते हुए कि जब सह-आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो संबंधित अधिकारी को अहम पद कैसे मिल जाता है, उन्होंने मांग की है कि इस अपॉइंटमेंट के फैसले के पीछे की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया को जनता के सामने लाया जाए।
नासिक में कथित कोविड ICU स्कैम को एक अहम मामला माना जा रहा है। आरोप है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मालेगांव जनरल हॉस्पिटल में मॉड्यूलर ICU लगाने के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 3.37 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें उस समय के डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ. अशोक थोरात का नाम भी है। इस मामले में आरोपों की अभी भी जांच चल रही है और उपलब्ध टेक्स्ट से यह साफ नहीं है कि इस पर कोई आखिरी न्यायिक नतीजा निकला है या नहीं। दमानिया ने इस मामले में कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुद्दा भी उठाया है।
मार्च 2025 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में डॉ. थोरात के सस्पेंशन का ऐलान किया था। इससे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम पर गंभीर सवाल उठे थे। हालांकि, कुछ ही महीनों में सस्पेंशन वापस ले लिया गया, इसलिए इस फैसले के पीछे के कारणों का पता लगाने और थोरात को तुरंत उनके पद से हटाने की मांग हो रही है। उनकी नई नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं।
केज केस में मौजूद जानकारी में बताया गया है कि डॉ. अशोक थोरात से जुड़ी एक क्रिमिनल अर्जी पर 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में सुनवाई हुई थी। बताया गया है कि कोर्ट ने अबॉर्शन की घटना से जुड़े संभावित शामिल होने के आरोपों पर जांच जारी रखने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अंबाजोगाई कोर्ट के आदेशों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि, संबंधित आदेशों के सही कंटेंट, आगे की जांच की स्थिति और आखिरी नतीजे के बारे में ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नतीजा निकालना ज़रूरी है। चूंकि ज्यूडिशियल प्रोसेस में आरोप और सज़ा दो अलग-अलग मामले हैं, इसलिए मामले के फैक्ट्स को साफ करना ज़रूरी है।
विधायक नमिता मुंदड़ा ने यह भी कहा कि डॉ. थोराट के खिलाफ शिकायतों और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस मौके पर यह मुद्दा भी उठा कि जब हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं, तो उनकी नियुक्तियों को लेकर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। अगर मंत्री से शिकायतों के बावजूद सस्पेंशन वापस लिया गया और बाद में उन्हें एक अहम पद पर नियुक्त किया गया, तो सरकार को इस फैसले के पीछे के सही कारणों का खुलासा करना चाहिए। अंजलि दमानिया ने हाई-लेवल और टाइम-बाउंड जांच की मांग की है।
