सूफी खान
इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की दो-टूक चेतावनी के बाद इजरायल पीछे हट गया है। दरअसल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया था कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश हुई तो अब्राहम समझौते पर गंभीर असर पड़ेगा और रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया थम सकती है। ये संकेत उस समय आया था जब गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये मुद्दा पिछले हफ्ते रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के सद्र मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात में उठा था।
सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी पुष्टि की कि दोनों नेताओं ने ‘फिलिस्तीन की ताजा स्थिति’ समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। टाइम्स ऑफ इजरायल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि अगर इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा बढ़ाता है तो अब्राहम समझौते से पीछे हटना ‘हकीकत’ बन सकता है।
कहा जा रहा है कि अरब मुल्कों की इन चेतावनियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इतना परेशान कर दिया कि कैबिनेट की बैठक से वेस्ट बैंक एनेक्सेशन का मुद्दा हटा लिया गया। पिछले कई हफ्तों से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से या पूरे इलाके को औपचारिक रूप से इजरायल में मिलाने की योजना पर विचार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जानेवाली यह कोशिश अरब दुनिया में गुस्सा भड़का सकती है। इजरायल को भी डर लगा कि अरब खित्ते के कुछ अमीर मुल्कों ने जैसे-तैसे उसके साथ संबंध बहाल किए हैं वो भी पीछे हट जाएंगे।
आप भी जान लीजिए, २०२० में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस समझौते को मध्य-पूर्व में सहयोग और शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। हालांकि, यूएई ने समझौते के समय यह स्पष्ट शर्त रखी थी कि इजरायल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों जैसे जॉर्डन घाटी और यहूदी बस्तियों को अपने में मिलाने की योजना को स्थगित करेगा। इस शर्त को यूएई ने अपनी कूटनीति में फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया था।