राधेश्याम सिंह

जब कोई नेकदिल इंसान सच्चे मन और कड़ी मेहनत से कोई कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है। अपनी मेहनत के बलबूते अपना कारोबार खड़ा करनेवाले शहजाद मलिक अपने पिता के साथ धारावी में रहते थे। २००५ में रोजी-रोटी की तलाश में नालासोपारा आए शहजाद मलिक ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन वे कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करने के साथ ही समाजसेवा करेंगे। मलिक ने बताया जब वे नालासोपारा आए तब रोजी-रोटी की तलाश में संघर्ष करते हुए बतौर इंडस्ट्रीयल कॉन्ट्रेक्टर अपना काम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में मेहनत कर मलिक अपनी किस्मत को बुलंद करना चाहते थे। अत: उन्होंने प्रॉपर्टी लाइन में अपनी किस्मत को आजमाया और वे कामयाब हो गए। मलिक इंडस्ट्रीयल गाले बनाते और बेचते गए। इसके साथ वो जमीन खरीदने और बेचने का भी व्यवसाय करते रहे। ‘जय हो फाउंडेशन’ संस्था में बतौर पालघर जिला अध्यक्ष नियुक्त होते ही वे अपने व्यापार के साथ-साथ समाजसेवा करने लगे। जरूरतमंदों को अन्न देकर उनकी सहायता करनेवाले मलिक आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई न कर पानेवाले बच्चों की पढ़ाई से संबंधित खर्च उठाकर उसकी हर तरह से मदद करते हैं। मालिक ने बताया कि वे कांग्रेस पार्टी के बोईसर विधान सभा के मैनुवर्टी विभाग के जिला उपाध्यक्ष थे। उसके बाद २०२२ में वे कांग्रेस पार्टी के नालासोपारा ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर चुनकर आए। समय-समय पर फ्री ब्लड चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री आई चेकअप, फ्री में चश्मा वितरण कैंप लगा चुके हैं। शहजाद मलिक कहते हैं कि लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि जिससे जितना भी हो सके उतना गरीब और बेसहारा लोगों को अन्न देकर उनकी मदद करें। मानवता का यही धर्म है। एक बेटा और एक बेटी के पिता शहजाद मलिक अपने दोनों बच्चों को पढ़ा-लिखाकर उन्हें होनहार बनाना चाहते हैं। शहजाद मलिक चाहते हैं कि जिस तरह वो जरूरत मंदों की मदद कर रहे हैं उनके बच्चे बड़े होकर लोगों की मदद करते रहें।

एम.एम.सिंह

राहुल गांधी आजकल बोलते हैं खूब बोलते ह बेधड़क। फालतू और बेवजह नहीं, मुद्दों को उठाते हैं बजट सेशन में उन्होंने आम आदमी की बात की, लेकिन उन्होंने एक मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और वह मुद्दा था संसद में कांच के पिंजरे में बंद प्रेस का।
दरअसल, सोमवार की सुबह १० बजे जब पत्रकार नए संसद भवन पहुंचे तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें मकर द्वार पर जाने से रोक दिया जाएगा, जहां पर संसद में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय सांसद मीडिया से बात करते हैं। पत्रकारों को परिसर के भीतर एक कांच के पिंजरेनुमा घेर यानी ‘मीडिया कंटेनर’ में रहने और केवल १० कदम की दूरी के भीतर ही बातचीत करने के निर्देश दिए गए। इन सबसे खफा पत्रकारों ने विरोध दर्ज करवाने के लिए किसी भी सांसद से बात न करने का पैâसला किया। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, डेरेक ओ-ब्रायन और मनोज झा जैसे विपक्षी नेता भी पत्रकारों से कंटेनर में मिलने गए थे।
उधर संसद बजट पर अपने ४९ मिनट के भाषण के अंत में राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा, ‘आपने मीडियाकर्मियों को पिंजरे में बंद कर दिया है। उन्हें बाहर निकालिए।’ राहुल के मीडियाकर्मियों को बेचारा कहते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा, ‘बेचारे नहीं हैं वो। उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल न करें।’ गांधी ने जवाब दिया, ‘नॉन-बेचारे मीडिया वालों ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा है कि आप उन्हें बाहर निकाल दें. वे बहुत परेशान हैं।’ बिरला ने उनसे कहा कि वे उनके चेंबर में आकर उनसे बात करें। आखिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा गया। इसके बाद स्पीकर ने मुलाकात की, प्रतिबंध हटाए और यहां तक ​​कि कोविड के बाद बंद किए गए वार्षिक पास की व्यवस्था को फिर से शुरू करने की संभावना पर विचार करने का वादा भी किया।
मीडियाकर्मियों के एक तबके का मानना है कि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के कारण बिरला ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की। एक मीडियाकर्मी का कहना है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इतने बड़े पैमाने पर उठाया कि बिरला को इसे हल करने में बमुश्किल चार घंटे लगे, जबकि पत्रकार संसद में अपनी प्रतिबंधित पहुंच के मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं, प्रेस संस्थाओं ने भी हस्तक्षेप किया है, लेकिन उन्हें इससे पहले तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। गौरतलब है कि पिछले चार सालों से कई पत्रकार संगठन और विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि मीडियाकर्मियों को संसदीय कार्यवाही को कवर करने की अनुमति दी जाए। महामारी के दौरान सदन में मीडिया की पहुंच पर लगाए गए प्रतिबंध अभी भी पूरी तरह से हटाए नहीं गए हैं। वर्तमान में स्थायी वार्षिक पास के लिए पात्र पत्रकारों को भी केवल मौसमी और अस्थायी पास दिए जाते हैं। पत्रकारों का आरोप है कि ये सीमित पास भी ‘मनमाने तरीके’ से दिए जाते हैं। इस मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा ओम बिड़ला को लिखा गया पत्र काबिले गौर है। वे बिरला को बताते हैं, ‘पत्रकारों तक निर्बाध पहुंच’ संविधान सभा तक जाती है: जब अन्य लोकतंत्र कोविड के बाद वापस आ गए, तो भारत क्यों रुका हुआ है? लोकतंत्र को तटस्थ चश्मदीदों की जरूरत है।