अनिल मिश्रा / बदलापुर

बदलापुर में वर्षों से बन रही करोड़ों की नपा की प्रशासकीय इमारत जो अभी तक अधूरी है। इसके बावजूद आगामी पंद्रह अगस्त 2042 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों उद्घाटन किया जाने वाला है। अधूरी इमारत को आनन-फानन में बना रहे हैं। जल्दबाजी में इमारत बनाने के चलते बदलापुर के लोगों के पैसे की बर्बादी होगी। जब तक इमारत पूरी नहीं होती, तब यदि उद्घाटन किया गया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद पवार) की तरफ से विरोध किया जाएगा।
बता दे कि आगामी होने वाली विधानसभा में श्रेय लेने के चक्कर में बदलापुर के राजनीतिक लोग, जो शिवसेना का उम्मीदवार के इच्छुक हैं। उन्होंने शहर में विधानसभा चुनाव के पूर्व आचार संहिता लगने से पूर्व बदलापुर की वर्षों से बन रही सात मंजिला इमारत का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों करने की हवा दी है। इस बात को लेकर राकांपा के पदाधिकारियों ने आज इमारत का दौरा कर देखा कि इमारत अधूरी अवस्था में हैं। गेट, फर्स, खिड़की, ओपन परिसर, सीलिंग जैसे तमाम कार्य अधूरे में हैं। राकांपा के महासचिव अविनाश देशमुख ने गुरुवार को पदाधिकारियों को लेकर इमारत का निरीक्षण कर पाया कि काफी कार्य अधूरी अवस्था में है। जल्दबाजी में काम किया गया तो काम घटिया होगा। ऐसा करने से इमारत की गुणवत्ता पर असर होगा। इमारत पूरी होने पर यदि मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं तो राकांपा उसका स्वागत करेगी। वहीं पर अधूरी इमारत का यदि उद्घाटन किया गया तो बदलापुर राकांपा इसका विरोध करेगी। अविनाश देशमुख ने बताया कि राज्य सरकार में विगत लोकसभा के चुनाव का लाभ लेने के लिए कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो आज घटिया कामों की कलई खोल रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बदलापुर का रेलवे स्टेशन है, जिसका अधूरी अवस्था में उद्घाटन किया गया। उसका उद्घाटन करने कराने वाले दोनों ही हार गए, जिसका भी राकांपा समेत महाविकास आघाड़ी ने विरोध किया था।
आज प्रशासकीय इमारत का निरीक्षण दौरा में राकांपा (शरदचंद पवार) पार्टी के प्रदेश महासचिव अविनाश देशमुख, सचिव कालिदास देशमुख, प्रदेश सचिव संघटक हेमंत रुमने, जिल्हा संयुक्त सचिव सुभाष सूर्यराव, शहर सचिव लक्ष्मन फुलवरे, महिला शहरउपाध्यक्ष सौ सुनिता चौधरी, जिल्हा ग्रामीण पदाधिकारी पप्पु भोईर, सोनाली ताई, हेमांगी सालुंखे, आशा, शारदा, मनिषा, विजयश्री जैसे लोगों ने भाग लिया।

सामना संवाददाता / मुंबई

घाटकोपर-पश्चिम के इंदिरा नगर स्थित केवीके घाटकोपर पब्लिक स्कूल और जूनियर कॉलेज में छात्रों को परोसे गए मिड-डे मील में मंगलवार को कॉकरोच मिलने की जानकारी सामने आई है। स्कूल के छात्रों ने तुरंत अपने शिक्षकों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने फिर स्कूल प्रशासन को सूचित किया। नाम न छापने की शर्त पर एक शिक्षक ने बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका मासिक भोजन गुणवत्ता परीक्षण ‘फ़ूड क्वालिटी टेस्टिंग’ अनिवार्य करता है, लेकिन ये जांच नहीं की गई है। हालांकि, एक अन्य शिक्षक ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केवीके घाटकोपर पब्लिक स्कूल की स्थापना १९६४ में हुई थी और इसका प्रबंधन प्राइवेट एडेड द्वारा किया जाता है।

अनिल मिश्रा / बदलापुर

राज्य की शिंदे सरकार ने बस यात्रियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की हैं और योजना से जुड़े लोगों को परिचय-पत्र दिया गया है, परंतु जब बसें ही नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में योजना का क्या लाभ? राज्य की बस रियायत योजना एक तरह से बस यात्रियों के साथ जुमला योजना साबित हो रही है।
विश्वास कालुंखे नामक यात्री ने बताया कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में टिटवाला मंदिर, कल्याण ग्रामीण, बदलापुर के दूर-दराज के गांवों में राज्य परिवहन की सेवाएं दी जाती थीं, परंतु अब उक्त बस सेवाएं धीरे-धीरे बंद हो रही हैं। जब बस ही नहीं है तो बस में यात्रा करनेवाले वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं, पुरस्कार प्राप्त करनेवाले और दिव्यांगों जैसे अन्य तमाम तरह के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बदलापुर गांव के समीप रहनेवाले एक वरिष्ठ नागरिक का कहना है कि बदलापुर से मुरबाड़ के लिए एक-एक घंटे में बस आती और जाती है। कभी-कभी कोई न कोई कारण बताकर बस के एकाध फेरे को रद्द कर दिया जाता है। अगर कहीं किसी को जल्द पहुंचना हो या जाना हो तो वह शिंदे सरकार की परिवहन सेवा योजना का लाभ वैâसे ले? बदलापुर नपा ‘अ’ वर्ग की नपा है। इसके बावजूद उसके पास परिवहन सेवा नहीं है। पहले विट्ठलवाड़ी डिपो से बस चलती थी, उसे भी बंद कर दिया गया है। राज्य परिवहन की बस को बंद करने से ग्रामीण लोगों को काफी यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं। राज्य परिवहन की बस सेवा बंद करने या फिर कम करने से ऑटोरिक्शा, टैक्सी जैसे अन्य निजी वाहनों के सहारे यात्रियों को रहना पड़ता है और इन वाहन चालकों द्वारा यात्रियों का आर्थिक शोषण किया जाता है। जैसे बुधवार के दिन बदलापुर में मालगाड़ी द्वारा रूट बदलने के कारण मुंबई से आनेवाली गाड़ियों का आवागमन घंटों बंद हो जाने से ऑटोरिक्शा चालकों की चांदी हो गई। ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा की गई इस लूट का लोगों ने विरोध किया। लोगों का आक्रोश राज्य सरकार पर भी देखा गया, जिनकी बस सेवा जरूरतमंदों के काम नहीं आई। बस सेवा न होने से काफी लोग आर्थिक शोषण के शिकार हुए, जिसके भुक्तभोगी सरकार की योजना के पात्र लोग भी थे।

मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ

विधानसभा के मानसून सत्र में आज तीसरे दिन नजूल भूमि कानून पेश हुआ। इस कानून के पेश होने पर समाजवादी पार्टी के अलावा, कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह “राजा भैया” के साथ-साथ भाजपा के विधायक हर्षवर्धन बाजपेई और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसमें संशोधन की मांग रखी। सभी ने कहा कि यह कानून लाने से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। प्रयागराज से भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेई ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नजूल की जो जमीन है यह आजादी के पहले से लोगों के पास है। आज आजादी मिले 75 साल हुए पर लोग 100-100 सालों से एक जमीनों पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आवास दे रहे हैं और एक तरफ हम लोगों से इस कानून के माध्यम से क्या जमीन छीनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नजूल की भूमि पर पहले से रह रहे हैं, उसको फ्री होल्ड किया जाए।
अपना तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज में उनके साथी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घरों के आस-पास 100 मीटर के दायरे में कई ऐसे छोटे-छोटे मकान हैं, जहां लोग नजूल की जमीनों पर रहते हैं। अधिकारियों ने सरकार को गलत फीडबैक दिया है। विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी सरकार को इस विषय में सलाह देते हुए संशोधन की मांग रखी। जनसत्ता दल के राजा भैया ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि यह कौन सा विकास हो रहा है। “क्या लाखों लोगों को सड़क पर लाने की कोशिश है ये”।उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने सरकार को गलत फीडिंग की है। यह समझ से परे है। राजा भैया ने कहा कि अगर अंग्रेज जमीनों को फ्री होल्ड कर सकते हैं, सरकार तो जनता के हित के लिए है। सरकार क्यों नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड करने की किस्त लेने के बाद भी उसे रोका गया है, यह गलत फैसला है। राजा भैया ने कहा कि इस प्रस्ताव को पहले प्रवर समिति को भेजा जाए। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी इस प्रकरण में सरकार को घेरा और इसमें कुछ संशोधन करने की बात कही।

विक्रम सिंह / सुलतानपुर

दिल्ली में बेसमेंट कोचिंग हादसे के बाद यूपी में भी शासन-प्रशासन हरकत में आ गया है। हरेक छोटे बड़े नगर-महानगर में अवैध ढंग से बनाए गए बेसमेंट में संचालित हो रहे कारोबार की भी रोजाना पोल खुल रही है। अवध के सुलतानपुर जिले में एसडीएम सदर टीपी सिंह ने विशेष सर्चऑपरेशन चलाया। सिविल लाइन, बढैय्याबीर, चौक, घंटाघर सहित विभिन्न इलाकों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा ‘अवैध’ बेसमेंट मिले, जिनमें से चार जगहों पर कोचिंग व अन्य में बेकरी, कपड़े व मिठाई आदि की दुकानें संचालित मिलीं। उप जिलाधिकारी सदर सिंह ने बताया कि चिह्नित सभी बेसमेंट में व्यावसायिक कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। यदि तीन दिन में बेसमेंट के गलत प्रयोग को समाप्त नहीं किया गया तो सभी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उमेश गुप्ता / वाराणसी

वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनसराय पुलिस चौकी अंतर्गत टड़िया गांव के सामने जीटी रोड पर गुरुवार को कांवरिया लेन में मालवाहक पिकअप से एक्सीडेंट में प्रयागराज से कांवर लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर रही भदोही के माधो सिंह की 35 वर्षीया सरिता देवी और प्रयागराज के पंकज घायल हो गए। महिला और पुरुष कांवरियों के घायल होने के बाद घटनास्थल पर काफी कांवरियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक्सीडेंट के बाद कांवरियों का आक्रोश देख पिकअप वाहन चालक बगल में एक कार के शोरूम में भागकर चला गया तो आक्रोशित कांवरियों ने मोहनसराय से वाराणसी जाने वाली मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। कांवरियों ने जमकर हंगामा किया और कार के एक शोरूम पर पथराव कर दिया।
इधर चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम और शोरूम पर पथराव की सूचना पर एडीसीपी टी सरवरन, एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा के साथ लोहता और रोहनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कांवरियों को समझाने-बुझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कांवरिया पिकअप चालक को शोरूम से बाहर निकालने, पिकअप मालिक को बुलाकर 2 लाख रुपए दिलाने की मांग पर अड़ गए।
इसके बाद देखते ही देखते कांवरियों ने शोरूम पर फिर पथराव करना शुरू कर दिया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पथराव से शोरूम के आगे लगे शीशे आदि टूट गए। इसके बाद शोरूम वालों ने पिकअप ड्राइवर को पुलिस को सौंप दिया। चालक को पुलिस ले जा रही थी, तभी कांवरिया उसे मारने के लिए टूट पड़े। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी बना ली थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस चालक को रोहनिया थाना पर ले गई। पुलिस ने घायल कांवरियों का इलाज कराया। पिकअप चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी समझाने के बाद कांवरिये शांत हुए और चक्काजाम समाप्त किया। करीब दो घंटे तक चक्काजाम और हंगामे के बाद आवागमन शुरू हो सका।

मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ

पूर्व मंत्री स्व. हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनके पैतृक गांव में प्रतिमा लगाने के लिए बन रहे चबूतरे को गोरखपुर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर बिना अनुमति के चल रहे निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है। अब इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने एक्स हैंडल पर प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण की मांग की है।
यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, ”अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान-मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान-सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लूपार के सात बार विधायक रहे, उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। निंदनीय!”
इससे पहले दिवंगत हरिशंकर के बेटे और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, “यह राजनैतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है या सत्ता का अहंकार, नीचता, निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण, स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या, यह निर्णय समय पर चिल्लूपार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है।
लगातार चिल्लूपार से सात बार विधायक और सन 1996 से 2007 तक उत्तर प्रदेश की भिन्न-भिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे सम्मान व स्वाभिमान के प्रतीक स्व. पण्डित हरि शंकर तिवारी के जन्मदिवस 5 अगस्त को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन बनाकर मेरे गांव टाड़ा के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति के लोगों ने गांव के मुख्य द्वार का नामकरण उनके नाम पर करने और वहीं बगल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया।”
उन्होंने आगे लिखा, “विधिक रूप से प्रस्ताव बनाकर उसे स्वीकृति के लिए उपजिलाधिकारी तहसील गोला को भेजा गया और अपनी तैयारी में लग गए। स्व. पंडित हरिशंकर तिवारी के कद पद प्रतिष्ठा सम्मान के अनुरूप उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के लोगों के अलावा अन्य कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति होनी है।”
उन्होंने लिखा, “स्वाभाविक रूप से इस आयोजन को एक भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही थी। अचानक 31 जुलाई को मूर्ति स्थापना के लिए बने चबूतरे को ढहाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर वाली सरकार बुलडोजर के साथ पहुंची और चबूतरे को ढहा दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे, जिस व्यक्ति को मृत्योपरांत गॉड ऑफ ऑनर देकर इसी सरकार में सम्मानित किया गया हो, जो व्यक्ति कल्याण सिंह की सरकार में भी उनका सहयोगी मंत्री रहा हो, जिस व्यक्ति को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में भी सम्मान मिलता रहा हो।”

– 1,200 करोड़ से निर्मित संसद तेज बारिश को नहीं झेल पाया

– विपक्ष कसा तंज, तेज हुई सियासत

रमेश ठाकुर / नई दिल्ली

सत्तापक्ष द्वारा संसद के नए भवन को लेकर जितनी सुविधाएं उद्धाटन के वक्त बताई थीं, वह सभी तेज बारिश में धुल गईं। बारिश का पानी न सिर्फ भवन के आस-पास भरा, बल्कि भीतर की कई छतें भी पटकने लगीं। टपकते पानी को अधिकारियों ने बाल्टी लगाकर भरा। विपक्ष ने छत टपकने की घटना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी से जोड़कर, तंज कसते हुए कहा कि मोदी की एक और गांरटी फेल हो गई।
मालूम हो कि नई संसद 1,200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुई है, जिसमें कोई ऐसी आधुनिक तकनीकें नहीं छोड़ी गईं, जो उसमें शामिल न हों। भवन के संबंध में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के अलावा सत्तापक्ष के तमाम जिम्मेदार मंत्री कसीदे पढ़ चुके हैं। लेकिन बुधवार को राजधानी में हुई तेज बारिश ने उनके सभी कसीदे पानी-पानी कर दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इससे तो बेहतर पुरानी बिल्डिंग थी, क्यों न फिर वहीं चला जाए।
संसद में लीकेज पर सियासत हुई तेज
संसद में पानी लीकेज को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने कहा कि हमारे साथी सांसद मणिक्कम टैगोर ने संसद में लीकेज पर नोटिस दिया है, क्योंकि नई संसद में लीकेज का मैसेज पूरी दुनिया में गया, जिससे हमारी गरिमा को ठेस पहुंची है। लीकेज सदन की कार्यवाही के दौरान हुआ। हमने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पसंद की डिजाइनर भवन बनवाया है, तब कोई विरोध करता था तो उसे एंटीनेशन कह दिया जाता था। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश को बताएं कि उनकी ऐ वाली गारंटी भी क्यों फेल हुई?