गजेंद्र भंडारी

भजनलाल सरकार पर लगातार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर हैं। डोटासरा ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में तो पोपाबाई राज आ गया। यहां किसी मंत्री को नहीं पता कि क्या चल रहा है? डोटासरा ने सरकार पर युवाओं को नौकरी न देने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ७ महीने में खुद की निकाली भर्ती में ७ लोगों को नौकरी नहीं दी और सीएम खुद ही अपनी पीठ थपाथपा रहे हैं। भजनलाल सरकार को लेकर डोटासरा ने कहा कि सरकार में खींचतान बनी हुई है। यहां ६ महीने में खींचतान शुरू हो गई। डोटासरा ने कहा कि यहां कौन मंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री ढूंढ़ने में १० दिन लगा दिए थे, लेकिन अब काम नहीं कर पा रहे हैं। झुंझुनू में यमुना के पानी को लेकर सीएम ने आश्वासन दिया। इस पर डोटासरा ने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि यमुना का पानी लाएंगे, कब ला देंगे, ला दीजिए, पता नहीं कब पर्ची बदल जाए और दिल्ली से फरमान आ जाए। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि जो करना है कर दीजिए, अगर पानी ऐसे नहीं आ रहा तो एक मटका भरकर ला दीजिए। डोटासरा ने कहा कि कुंभाराम परियोजना को आगे बढ़ाए बिना यमुना का पानी नहीं आएगा।
दिलावर ने मारी पलटी
आदिवासी समाज को लेकर शिक्षामंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद सियासत कम नहीं हो रही है। रविवार को जयपुर में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने मदन के आवास पहुंचकर डीएनए के लिए ब्लड सैंपल देने का प्रयास किया। हालांकि, उन्होंने पुलिसकर्मियों की मदद से अपना ब्लड सैंपल सौंपा। इसी बीच पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर आदिवासियों को लेकर बयान देते हुए कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं और आदिवासी सबसे श्रेष्ठ हैं। दिलावर ने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी जाति के लोग आदिवासी रहे हैं, इस देश में अनादि काल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं और मैं भी आदिवासी हूं। मदन दिलावर ने कहा कि इस देश में रहने वाले ब्राह्मण, राजपूत और सभी वर्ग आदिवासी रहे हैं और आदिवासी हमेशा से ही पूजनीय रहे हैं और देश में रहने वाले सभी आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं। पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने एक बयान में कहा था कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते उन्हें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए कि उनका बाप कौन है, जिसके बाद मामला काफी गरमा गया और आदिवासी पार्टी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए मदन दिलावर से माफी मांगने को कहा। इसके बाद शनिवार को आदिवासी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग रखी गई।
अपनों से ही परेशान
लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर दौसा में सियासत का टेंपरेचर हाई हो गया है। वैâबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने वाले बयान पर राजनीति अभी थमी भी नहीं थी कि दौसा बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना के बयान ने हलचल मचा दी है। कसाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि दौसा जिला भाजपा अध्यक्ष समेत पूरे संगठन को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को देखते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इन्होंने समय रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में दौसा की सीट पर बीजेपी को भारी नुकसान होगा। कसाना ने पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों को अपील करते हुए लिखा कि मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूं कि भाजपा की दौसा में स्थिति बहुत खराब है इसलिए संगठन पर विशेष ध्यान दें। दौसा सीट पर बैरवा, गुर्जर या मीना को टिकट दिया तो भाजपा की जीत होगी अन्यथा जातीय समीकरणों के आधार पर भाजपा की हार लगभग तय है। दौसा सीट परिणाम में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब हार के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट ने बीजेपी नेताओं में हलचल पैदा कर दी है।

सैयद सलमान मुंबई

लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दो राज्यों के मुख्यमंत्री जेल पहुंचा दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल में हैं। निचली अदालत से जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा होने से पहले ही उन्हें उच्च न्यायालय में अपील कर जेल से निकलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए थे। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। आखिर उनकी गिरफ्तारी हुई और वो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए। विपक्ष का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई। हेमंत सोरेन जमानत मिलने के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। बहुत जल्द झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनके बाहर आने से विपक्ष के हौसले बुलंद हुए हैं। विपक्ष को लग रहा है कि जल्द ही केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। सोरेन और केजरीवाल को अगर मजलूम बनाकर पेश करने में इंडिया गठबंधन कामयाब होता है तो भाजपा को जालिम होने का तमगा मिल जाएगा।
भीड़ का हिस्सा
बिहार में नीतीश कुमार को लेकर हमेशा संशय बना रहता है। उनकी राजनीतिक चालों को समझना आसान नहीं होता। कभी भाजपा और कभी राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने का अनूठा रिकॉर्ड उनके नाम है। हालिया संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ थे। एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें ज्यादा महत्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर भी वो भाजपा के साथ बने हुए हैं। लेकिन उनका मन कचोट तो रहा ही होगा कि कहां वो कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे और कहां एनडीए की भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। अब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का मुद्दा उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाकर उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वो बिहार को लेकर गंभीर हैं। हालांकि, चर्चा है कि भाजपा अब उन्हें रास्ते से हटाकर किसी भाजपा नेता या चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने की रणनीति बना रही है। सुशासन बाबू की चतुराई की असल अग्निपरीक्षा अभी बाकी है।
अगला निशाना जेजेपी
जिन पार्टियों के साथ भी भाजपा पहले गठबंधन करती है उसे बाद में निपटा देती है। उसका अगला निशाना हरियाणा की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) है। हालांकि, जेजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा से अलग होने का एलान कर दिया था। इसके बाद हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। तब भाजपा ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना कर अपनी साख बचाई थी। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि हरियाणा में सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है। खासकर किसान और जाटों का जबरदस्त विरोध है। ऐसे में भी भाजपा ने हरियाणा में अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दिया है। यह किसी और को नहीं, बल्कि जेजेपी को खत्म करने का मंसूबा है। जेजेपी को अलग-थलग कर वह अपने राष्ट्रीय नेताओं की इमेज भुनाकर जेजेपी के वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। अब जेजेपी की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
योगी और सहयोगी
नौकरियों में ओबीसी और एससी-एसटी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब अपने ही लोगों के निशाने पर है। हालिया लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन से पिछड़ने के बाद राज्य में भाजपा के सहयोगियों की नाराजगी सामने आई है। पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल व अब निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर योगी सरकार को घेरा है। दोनों ने योगी सरकार पर आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, उसके आगे भाजपा की राम मंदिर, सांप्रदायिक भेदभाव, बुलडोजर या अपराधियों को ढेर करने वाली कोई रणनीति काम नहीं आई। भाजपा को अपनी इन्हीं उपलब्धियों पर नाज था, जबकि जनता को रोजी-रोटी की आस थी। भाजपा और योगी आदित्यनाथ जनता की इस नब्ज को अपने अहंकार के कारण पकड़ नहीं पा रहे। नतीजतन भाजपा के छोटे-छोटे सहयोगी दलों की भी अब जुबान खुल गई है।
(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय, गरवारे संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग में समन्वयक हैं। देश के प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।)