सामना संवाददाता / मुंबई
एसोसिएशन फॉर डेमाक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों पर दर्ज अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के लगभग आधे मंत्रियों पर विभिन्न प्रकार के अपराध दर्ज हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या, अपहरण और महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के कुल ६४३ मंत्रियों में से ३०२ यानी ४७ प्रतिशत मंत्रियों पर विभिन्न अपराध दर्ज हैं। यह जानकारी संबंधित मंत्रियों ने अपने चुनावी हलफनामों में दी है। ३०२ मंत्रियों में से १७४ पर हत्या, अपहरण और महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया, जिसमें गंभीर अपराधों के आरोप में ३० दिनों की जेल की सजा काट रहे मौजूदा मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों को हटाने की मांग की गई। इसके कुछ दिनों बाद एडीआर की रिपोर्ट जारी की गई।
कितने मंत्रियों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं?
एडीआर की रिपोर्ट में पार्टीवार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। केंद्र और विभिन्न राज्यों में भाजपा के ३३६ मंत्री हैं। इनमें से १३६ मंत्रियों यानी (४० प्रतिशत) के खिलाफ अपराध दर्ज हैं। इनमें से ८८ के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। सत्तारूढ़ एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी के २३ मंत्रियों में से २२ के खिलाफ अपराध दर्ज हैं। इनमें से १२ के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं।
शिंदे गुट के १३ में से ७ मंत्रियों पर मामले
एकनाथ शिंदे गुट के १३ मंत्रियों में से ७ मंत्रियों के खिलाफ विभिन्न अपराध दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट से पता चला है कि उनमें से तीन के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। दूसरी ओर महायुति में शामिल अजीत पवार गुट के १० में से ३ मंत्रियों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं। एडीआर ने बताया है कि तीनों मंत्रियों के खिलाफ अपराध गंभीर हैं।